अन्तर्वार्ता

‘प्रचण्डलाई भनेका छौँ, सरकार धरापमा परे एमालेसँग आउनोस्’

एमालेका युवा नेता योगेश भट्टराई भन्छन्, अब दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि एमालेबाटै हुन्छ


एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई
एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई
सन्देश दुमरु

एमाले सरकारमा जाने भन्ने चर्चा पछिल्ला दिनमा बढी भइरहेको छ। तर नेपालखबर मार्फत् म यो एजेण्डा नै खारेज गर्छु। एमाले रणनीति प्रतिपक्षमा बसेर चुनावमा जाने हो।

संविधान संशोधन गर्न सरकारले प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रमुख विपक्षी दल एमालेले झण्डै एक महिनादेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ। संविधान संशोधनमा प्रदेशहरूको सिमाना हेरफेरको कडा प्रतिरोध गर्ने क्रममा एमाले नेताहरू संघीयताकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। संघीयता र निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग आइतबार गरिएको वार्ताको सम्पादति अंशः

प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै एमालेले फेरि संसद अवरोधकै हतियार उठायो, यो क्रम कहिलेसम्म रहन्छ?
संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद अवरुद्ध हुनु राम्रो होइन। तर प्रतिपक्षको कुरा नसुन्नेगरी सरकार आउँछ र संख्याको आधारमा बलजफ्ती गर्छ भने त्यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने? जनताका प्रतिनिधिहरुले त संसदमा बोल्नुपर्छ। पछिल्लो समय संविधान संशोधनको पक्षमा जनता छैनन्। सत्तापक्षले जर्बजस्ती विधेयक संसदमा ल्याउन खोजेपछि जनताको भावना प्रतिविविम्त हुनेगरी संसदमा कुरा उठाउनु प्रतिपक्षको धर्म नै हुन्छ। हामीले त्यही गरिरहेका छौं।

संविधान संशोधन त गर्नु नै छ। संशोधन प्रस्तावमा एमालेको चसो के हो?
संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो मूख्य चासो सीमाकंनमै हो। संविधानको धारा २७४ ले जे प्रबन्ध गरेको छ, त्यहीअनुसार जाउँ। संशोधनका अरु प्रबन्धमा संसदमा छलफल गरौं। हाम्रो भनाइ यति हो। धारा २७४ मा प्रदेशसभाको सीमाकंन हेरफेर गर्न नपाइने प्रतिबन्धात्मक वाक्य छ। यो संसदलाई धेरै काम गर्ने अधिकार छ, तर सीमाकंनको विषय प्रतिबन्धात्मक नै छ। यसरी संविधानले नै प्रतिबन्ध लगाएको विषय संसदमा छलफल गर्न थालियो भने संसदले नै संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहरिन्छ। संसदको काम संविधानको रक्षा र परिपालन गर्नु हो। जसले संविधान बनाउँछ, उसैले संविधान मिच्ने हो भने राम्रो परम्पार बस्दैन। यसो भएकाले सीमाकंन बाहेक अरु प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, छलफल गरौं। तर, सीमाकंनको प्रस्ताव फिर्ता वा स्थगन गर्नुहोस् भनेका छौं।

तर संसद अवरुद्ध गर्दा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र महाअभियोग प्रस्ताव पनि अघि बढ्न सकेन नि?
यो सरकार बनेको चार महिना बढी भइसक्यो तर निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको प्रस्ताव संसद अवरुद्ध हुनु भन्दा केही दिनअघि मात्रै टेवल गरियो। अघिल्लो सरकारले नै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको विधेयक तयार गरेर कानुन र गृह मन्त्रालयमा लगेको थियो। चार महिनासम्म त्यो प्रस्ताव पेश नगर्ने अनि अन्तिमतिर पेश गरेर ‘संसद अवरुद्ध भएकाले अगाडि बढाउन पाएनौं’ भनेर निहुँ खोज्ने र एमाले चुनाव विरोधी हो भन्ने हौवा फैजाउने काम भइरहेको छ। लोकमानसिंह कार्कीको केसमा पनि कुरा त्यही हो। लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि झण्डै तीन हप्ताजति संसद स्थगित गरेर सभामुख घुम्न जानुभयो।

तर यी सबै कुरा एउटा अनपेक्षित संयोग मात्रै हुन्। एमालेको भनाइ के हो भने मुलुकलाई भिडन्तमा लैजानु हुँदैन। संविधान निर्माण गर्ने मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने समय हो यो। सहकार्यबाट संविधान कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचनमार्फत् सरकारलाई र मुलुकलाई स्थायित्व दिनेतिर जानुपर्ने हो। संशोधन प्रस्तावले दलहरुबीच ध्रुबीकरण तीब्र बनाएको छ। राजनीतिक ध्रुबीकरणले मात्रै केही बिग्रँदैनथ्यो। तर तराई र पहाडमा बस्ने जनताको भावनाबीच ध्रुबीकरण, सामाजिक सद्भावमा ध्रुबीकरण भइरहेको छ। यो डरलाग्दो छ।

सीमाकंन फिर्ता वा स्थगित गरेर संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको हो दलहरूबीच?
एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ। सीमाकंनको प्रस्ताव स्थगन गर्न सरकार तयार भए अरु प्रबन्धबारे संसदमा छलफल हुनसक्छ। सर्वदलीय बैठक र सभामुखसँगको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेका छौं। तर सरकारले लचकता देखाएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफलहरुमा संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव फेल गरिदिनुहोस् पनि भन्नुहुन्छ। पास नगराउने हो भने यो प्रस्ताव नै किन ल्याइएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। संशोधन प्रस्ताव त संसदबाट फेल हुने निश्चित छ। एमालेसँग दुई सय भन्दा बढी सांसदहरुको मत छ, कांग्रेस–माओवादीभित्रै पनि दर्जनौं सांसदहरुले मधेश र पहाड विभाजन गर्ने प्रस्तावमा भोट हाल्दैनौं भनिरहेका छन्। सरकारले फेल हुने प्रस्तावमा मुलुकलाई विभाजन गर्ने, ध्रुबीकरण गर्ने काम किन र कसको स्वार्थमा गरिरहेको छ?

ध्रुबीकरण त संविधान जारी भएदेखि नै देखिएको छ, मधेशी मोर्चालाई संवैधानिक प्रक्रियामा नसमेटि कसरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ?
मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई विश्वासनीय राजनीतिक ‘स्पेश’ चाहिएको छ। उनीहरूले भनेका एजेन्डा बाहिर देखाउने कुरा मात्रै हुन्, खास चाहीँ राजनीतिक ‘स्पेश’ को खोजी हो। यो संविधानले हाम्रो व्यक्तिगत ‘स्पेश’ नै सकिदिन्छ कि भन्ने भय मधेशी नेताहरूलाई छ। त्यो भयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र कहीँ न कहीँ ‘स्पेश’ दिनुपर्छ। त्यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ। आउने चुनावमा सुरक्षित हुन उनीहरूले कस्तो राजनीतिक ‘स्पेश’ खोजेको हो त्यो उनीहरूले प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ।

मधेशमा दुई नम्बर प्रदेश बनाउन सहमत भएको एमालेले अहिले पहाड र मधेश छुट्टयाउनै हुन्न भनेर अड्डी कस्न सुहाउँछ?
दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशी नेताहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न खोजिएको हो। सिधा कुरा यही हो, ढाँट्नुपर्ने केही छैन। एमाले र कांग्रेसका दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले त्यसबेला र अहिले पनि यो प्रदेशमा पहाड पनि मिसाउनुपर्छ भनिरहेकै छन्। मधेश केन्द्रित दलहरूको मागलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मधेश मात्रैको प्रदेश बनाइएको हो। फेरि पहाड र मधेश छुट्याउनै नहुने भन्ने अकाट्य सिद्धान्त होइन। राज्यको पुनःसंरचना भनेको हिजो जस्तो थियो, त्यस्तै राख्ने भन्ने होइन। ३० वर्षअघि बनेको नेपालको संरचना अभ्यासका क्रममा फेल भएको हुनसक्छ। त्यसैले नयाँ केही गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रदेश बनाउँदा मधेश मात्रै र पहाडको मात्रै पनि बन्नसक्छ। तर आम रुपमा हेर्दा नेपालको रक्त सञ्चार प्रणाली भनेको उत्तर–दक्षिण नै हो। पूर्वमा हेर्नुभयो भने झापा, मोरङ र सुनसरीको सम्बन्ध सिराहा र सप्तरीसँग जति छ, त्यो भन्दा बढी धनकुटा, भोजपुर र ताप्लेजुङसँग छ। पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरको सम्बन्ध जति पहाडसँग छ, त्यति नेपालगञ्जसँग छैन। बुटवल र पहाडको सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ। त्यसैले प्रदेश बनाउँदा यो सम्बन्धलाई ख्याल गरिएन भने भोली अप्ठेरो पर्नसक्छ।

तर प्रदेश सीमाकंनलाई एमालेले प्रदेश नभई देशकै सीमानाजस्तो गरेर राष्ट्रिय राजनीति अल्झायो भन्ने छ नि?
हामी राष्ट्र निर्माणकै चरणमा छौं। यसो हुनाले प्रदेश विभाजन हुँदैगर्दा देशलाई हित हुन्छ कि हुँदैन हेर्छौ। सदियौंदेखिको विभेदलाई प्रदेश निर्माणले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। अर्कोतिर छिमेकीहरु एक्साइसौं शताब्दीका महाशक्ति राष्ट्र बन्दैछन्। हामीले बनाउने प्रदेशहरुले छिमेकी देशबाट पनि समान रुपमा फाइदा लिन सक्छन् कि सक्दैनन् र त्यो फाइदा सिंगो मुलुकलाई हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुपर्छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विशिष्ट छ। अमेरिका र चीन जस्ता विश्व प्रतिस्पर्धी देशको चासो पनि हामीसँग जोडिन्छ। पश्चिमा देशहरू स्वतन्त्र तिब्बतको नारा लगाइरहेका छन्। तिब्बतको एउटा जाति भगाएर नेपाल ल्याइन्छ र उनीहरुलाई शिक्षादीक्षा गरेपछि भारतको धर्मशालामा दलाई लामालाई भेटाइन्छ। त्यसपछि भिषा दिएर राष्ट्र संघको कार्यालय अगाडि धर्ना दिन लगाइन्छ। यी सबैका लागि नेपालको भूमि किन प्रयोग गरिन्छ? यसरी हेर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको एउटा केन्द्र बनिरहेको छ। यो परिस्थिति हाम्रा लागि प्रतिकुलता पनि हो र चुनौति पनि। त्यसैले प्रदेशहरु बनाउँदा पाँच वर्ष मात्रै होइन, आउने सय वर्षसम्मको अवस्थालाई हेर्छ एमालेले। नीजि र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा एमालेको धारणा फरक छ।

हुँदा हुँदा एमालेका प्रमुख नेताहरूले संघीयताकै विरोधमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्, अब संघीयता खारेज नै गर्नेतिर अग्रसर भएको त होइन?
एमालेभित्र संघीयता ठीक छैन भन्ने मतहरु पहिले पनि थिए र अहिले पनि छन्। प्रदेश संख्यामा हाम्रो विचार अस्थिर छन्। कुनै बेला १४ प्रदेशको पक्षमा थियौं। कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुसँग २ जेठ २०६९ मा ११ प्रदेशमा हस्ताक्षर पनि गरियो। तर त्यो माओवादीकै कारण फेल भयो। पछि सात प्रदेशमा सहमत भयौं। प्रदेश संख्या र सीमानाको प्रस्ताव विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेपछि सात प्रदेशको स्थिर धारणामा आइपुग्यौं। तर नेपालमा संघीयतालाई निषेधका रुपमा बुझियो, एउटा जातिले अर्को जातिलाई, एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई। संघीयता निषेधकारी होइन, सहकारी मोडेल हो। एकआपसमा मिलेर, एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै मुलुकको अग्रगतिमा सबैको स्थान र भूमिका सुनिश्चित गर्ने संघीयता खोजिएको हो।

शाह वंशले नेपालमा २४० वर्ष शासन गरे। त्यसलाई कतिपयले क्षेत्री–बाहुनको शासनको रुपमा बुझे। तर हामी एमालेमा रहेका क्षेत्री–बाहुनहरु पनि त्यो शाहवंश समाप्त गर्न लड्यौँ, १४÷१५ वर्ष जेल बस्यौँ। जातीय राज्य चलाउने शाह वंशविरुद्ध क्षेत्री–बाहुन, जनजाति, मधेशी सबै लागेकै हौँँ। अहिले त्यो शाह वंशीय शासकले गरेका जातीय अत्याचारको जवाफदेहिता एमालेले दिनुपर्छ भन्छन् कतिपय मानिस। त्यो गलत हो। यस्तो बहसले जाति जातिबीच फुट ल्याउँछ भन्ने भयले संघीयता नै गलत हो कि भन्ने धारणा पनि एमालेभित्र छ।

संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य कार्यक्रम बनाएको एमालेले मधेशी मोर्चाको माग सुनुवाई नभएसम्म निर्वाचनको वातावरण नबन्ने परिदृष्य किन देख्न सक्दैन?
संविधान कार्यान्वयनको जवाफदेहिता एमालेले बोक्छ। यसबारे संवेदनशील छ। हाम्रै पहलमा बनेको संविधानले सबैलाई समेटोस् भन्ने चाहना पनि छ। तर तर्कले काम गर्नुपर्छ, बलले होइन। मधेशी मोर्चाका नेताहरूले पहिचानको आधारमा संघीयता भन्दैछन् तर मधेश र पहाड त भौगोलिक पहिचान हो। मोर्चाका नेताहरुले भनेजस्तो मधेशभित्र एउटा मधेश छैन। मधेशमा रहेको भाषा, धर्म, जाति, वर्गको विविधता भुल्नु हुुँदैन। नेपालमा तीन प्रतिशत पनि नपुग्ने मुस्लिम समुदया दुई नम्बर प्रदेशमा १४ प्रतिशत हुन्छ। त्यो प्रदेशभित्र मुसलमानहरुको स्थान कहाँ हुन्छ? भाषागत हिसाबले मधेशको विविधतालाई कसरी एक ठाउँमा ल्याउने? दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुर कि वीरगञ्ज कहाँ हुने? यी विषयमा मधेशी मोर्चाभित्र पनि एकमत छैन। मधेशको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मोर्चाको ध्यान छैन। मोर्चाका नेताको चाहना मधेशका प्रदेशलाई काठमाडौंसँग दलाली गर्ने र तल पेल्न संयन्त्र बनाउने हो, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन।

एमालेले भने जस्तो उत्तर–दक्षिण ‘लाइफ लाइन’ लाई आधार बनाउँदा चाहीँ संघीयता कसरी आर्थिक सम्वृद्धिसँग जोडिन्छ?
संघीय प्रदेश बनाउँदा हामीले भूराजनीति पनि हेर्नुपर्छ र यसलाई आर्थिक सम्वृद्धिसँग पनि जोड्नुपर्छ। संविधान बनाउने क्रममा विगत १० वर्षमा उत्तरको छिमेकी चीनले हामीलाई कहिल्यै कुनै सुझाव दिएको थाहा छैन। नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र प्रगति चीनको स्थिर नीति हो। नेपालको विकासको साझेदार हुन पाऊँ भन्ने चीनको भनाइ छ र यसमा चीन इमान्दार पनि देखिन्छ। तर अचम्म लाग्छ, अर्को छिमेकी भारत पटक–पटक सुझावहरु दिइरन्छ– सामान्य कुटनीतिक मर्यादा समेत नराखी यसो गर्नुहोस्, उसो गर्नुहोस् भनिरहन्छ। भारतीय नियोगका अधिकारीहरु नै उत्तेजना फैलाउने काममा सहभागी बन्छन्। ‘मधेश अलग प्रदेश भएन भने हाम्रो छाती चिरिन्छ’ भनेर वक्तव्य निकाल्छन्। हाम्रो भनाइ छ, दुनियाँ जित्न हिंडेको भारतले छरछिमेकीको विश्वास नजिति र साथसहयोग नलिई टाढाको शत्रुलाई कसरी जित्नसक्छ? तर अन्ततः नेपाल आफ्नो निर्णय आफैं गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। ठूल्ठूला निर्णय हामी आफैंले गर्यौँ। १२ बुँदे सहमतिमार्फत् माओवादी शान्तिपूर्ण अवस्थामा आउने प्लट हामीले बनायौँ। १६ बुँदे सहमतिबाट संविधान बन्ने सुनिश्चिता गर्यौँ। एमाले उत्तर–दक्षिण समदुरीको नीतिबाट दायाँबायाँ गर्दैन।

एमालेले अहिले गरिरहेका अवरोध चुनावअघि सरकारमा जानका लागि बार्गेनिङ हो भन्ने एमालेकै कतिपय नेताहरूको भनाइले पनि संकेत गर्छन् नि?
एमाले सरकारमा जाने भन्ने चर्चा पछिल्ला दिनमा बढी भइरहेको छ। तर नेपालखबर मार्फत् म यो एजेण्डा नै खारेज गर्छु। एमाले अहिले सरकारमा जाँदैन। कतिपय बुद्धिजिवीले एमालेलाई सरकार चाहिएको छ भन्दैछन्। उनीहरुले एमाले बुझेकै छैनन्। उनीहरुलाई बुझाउन पनि सरकारमा जाँदैनौं। सरकार र संविधान संशोधनबारे प्याकेजमा छलफल समेत हुँदैन। माओवादीका नेताहरुले बैठकमा सरकारमा आउन प्रस्ताव राख्दा हामीले ठाडै अस्वीकार गरेर भन्यौं– सरकारमा आँखा लगाउँदैनौं, चुनाव घोषणा गर्नुहोस्। हामी तयार छौं। बरु, सरकार धरापमा पर्यो भने हामीसँग आउनुहोस् भनेर प्रचण्डलाई नै भनेका छौँ। हामी राम्रै संख्या बोकेर बसेका छौं। अप्ठ्यारो पर्यो भने सम्झनुहोस्। यसबाहेक अरुबेला सरकारबारे कुरा नगर्नुहोस्। यो सरकारले देखाएको अयोग्यताले एमालेलाई फाइदै भइरहेको छ। सरकारमा गएर किन अयोग्यताको भागिदार हुने? प्रतिपक्षमा बसेर चुनावमा जान्छौं। सरकारमा गएर एमाले झन् नराम्रो बाटोमा किन हिंड्छ? एमाले रणनीति प्रतिपक्षमा बसेर चुनावमा जाने हो।

संविधान संशोधनमा सहमत नहुँदा एमालेलाई मधेशमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र घट्दै गए जस्तो लाग्दैन?
मधेशमा एमाले हात्ती पार्टी हो। अहिलेसम्म मुसो भएको छैन। आउने चुनावमा पनि त्यस्तै परिणाम ल्याउँछौं। मधेशबाट कसरी, कुन–कुन कारणले ल्याउँछौं अहिले नभनौं। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको भोट हामीलाई चाहिँदैन। उनीहरुको भोट उनीहरुकै पार्टीमा जाओस्। मधेशमा यत्ति ठूलो जनसंख्या छ, जसले एमालेलाई भोट हाल्छ। आत्मविश्वासको साथ एमाले चुनावमा जान्छ। एमाले कहिल्यै ‘एक मधेश स्वायत्त प्रदेश’ भनेर चुनावमा गएन। तर महोत्तरीजस्तो एमालेले कहिल्यै नजितेको जिल्लामा पनि २०७० सालको चुनावमा जित्यो। त्यो बेला पनि धेरैले एमालेलाई कठिनाई छ भन्दै थिए। दुई नम्बर प्रदेशका कुनै जिल्ला छैनन्, जहाँ एमालेले नजितेको होस्। यो पटक सबै ठाउँमा बढ्छ। अब दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि एमालेबाटै हुन्छ। यादव, साह, चौधरी र खान मध्येबाट एमालेले उम्मेदवार बनाउँछ।

 

प्रकाशित ११ पुस २०७३, सोमबार | 2016-12-26 11:05:14

प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • सुवास नेम्वाङ

    ‘संशोधन विधेयक न पास हुन्छ, न फेल’

    मधेशलाई पहाडबाट छुट्याउनेबित्तिकै स्रोतका आधारमा कमजोर प्रदेश बन्न जान्छ। त्यसैले यो मधेश र मधेशी जनताको हित विपरीत छ भन्ने हाम्रो अडान हो। एमाले...

  • शान्ति मण्डला निर्माणको बाटो खुल्यो

    सवैभन्दा माथिल्लो भागमा ५४ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिनेछ। मण्डलाको प्रत्येक कुनामा हिन्दूधर्मको प्रतिनिधित्व हुने गरी ब्रह्मा, विष्णु र...

  • 'पृथ्वीनारायणको एकीकरणलाई हामी पूर्णता दिन्छौं'

    केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा नेकपा एमालेले स्वयम् सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमबारदेखि शुरु गरेको छ। आगामी २१ फागुनदेखि शुरु गर्न लागेको...

  • ला ला ल्याण्डका निर्माता जोर्डन होरोविट्ज वास्तविक विजेता मुनलाइट भएको बताउँदै

    मुनलाइट र ला ला ल्यान्डमय ओस्कार

    ८९ औँ ओस्कारमा उत्कृष्ट फिल्म घोषित हुँदै मुनलाइटले इतिहास रचेको छ। गल्तीवश केही समयका लागि ला ला ल्याण्डलाई उत्कृष्ट फिल्म घोषित गरिएपछि मञ्चमा...