अन्तर्वार्ता

‘जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी रोक्न भारतले नयाँ निर्देशिका जारी गर्यो’

जलविद्युत विज्ञ सन्तबहादुर पुन भन्छन्ः भारतलाई बिजुली होइन, नेपालको पानीमा बढी चासो छ


जलस्रोतविद् तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व महाप्रबन्धक सन्तबहादुर पुन
जलस्रोतविद् तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व महाप्रबन्धक सन्तबहादुर पुन

नेपालको जलविद्युत विकास नहुनुको मुख्य तीन कारण छन्। पहिलो- आफैले प्रोजेक्ट बनाउन नेपालका शासकहरूले ध्यान दिएनन्। दोस्रो- नेपालको जलस्रोतमा भारतको गहिरो चासो छ। र, तेस्रो- साना र मझौला जलविद्युत बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।

जलविद्युत क्षेत्रमा ३४ वर्ष लामो सरकारी सेवा गरेका सन्तबहादुर पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक हुन्। पुनसँग नेपालको जलविद्युत विकासमा भारतीय नीतिले पार्ने असर र लोडसेडिङ समस्यामा केन्द्रित रहेर चन्द्रलाल गिरीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः 

जलस्रोतमा धनी भनिने नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रकै विकास किन हुन सकेन?
हामीमा जलविद्युत आयोजना आफैले बनाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन नै सकेन। हामी सक्दैनौ, अरु कसैले आएर बनाउनु पर्छ भन्ने धारणाले हामी ग्रसित भयौं। राणाकालमा कुमार नरसिंह रानाहरूले फर्पिङ जलविद्युत बनाए। उनी सत्ता पक्षका राणा परेनन्। त्यसैले चन्द्र शमशेरले अंग्रेजलाई ल्याएर पुनःडिजाइन गर्न लगाए। तर नेपालकै प्राविधिकले डिजाइन गरेभन्दा अंग्रेजले खासै परिवर्तन गरेनन्। यहाँनिर हामीले आफैलाई चिन्न सकेनौं। मोहन शमशेरको पालामा सरदार भीमबहादुर पाण्डेको ‘त्यसबेलाको नेपाल’ भन्ने पुस्तकमा लेखिएअनुसार कन्सल्टेन्ट बेलायतबाट मगाएर २० मेगावाटको गैंडाकोट प्रोजेक्ट (कालीगण्डकी) बनाउने तयारी भयो। त्यतिबेला सो आयोजना बनाउन लाग्ने २ करोड रकम पनि राणा सरकारसँग थियो। भैरहवा, जनकपुर र काठमाडौंसम्म सो बिजुली लैजाने रिपोर्ट मोहन शमशेरलाई बुझाइयो। चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण (सिपीएन) सिंह भारतीय राजदूत भएर आएपछि सो योजना तुहियो। मोहन शमशेरले हामीले २० मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउँदैछौ भन्ने कुरा राजदूत सिंहलाई सुनाए। सिंहले युनिटको कति पैसा पर्छ भनेर सोध्दा उनले प्रति युनिट ६ पैसा पर्छ भन्ने सुन्नासाथ सिंहले त्यस्तो महंगोमा पनि बनाउने हो? ‘हाम्रो कोसी प्रोजेक्ट’ बाट (सप्तकोसी हाइड्याम) २ पैसामा विद्युत् आउँछ, त्यस्तो महंगोमा किन बनाउने भने। उनले कोसीलाई ‘हाम्रो’ प्रोजेक्ट भनेका छन्। सिंहले चिसो हालिदिएपछि मोहनशमशेरले मेरो (सरकारी पैसालाई उनी मेरो भन्थे) पैसा त्यत्रो महंगो प्रोजेक्टमा हाल्दिने भनेर सो आयोजना रद्द गरे। नेपालमा हाइड्रोको विकास नहुनाका ऐतिहासिक तथ्य र कारणहरू यस्तै–यस्तै छन्।

कर्णाली चिसापानी १० हजार मेगावाटको योजना चाहिँ कसरी तुहियो नि?
विश्व बैंकमा त्यसबेला म्याक नमारा अध्यक्ष थिए। उनी अमेरिकाको डिफेन्स सेक्रेटरी भइसकेका मान्छे हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जिग्मी कार्टरको पालामा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन उनीहरू सहमत भएका थिए। एउटा सानो देशको स्वीचमा हामी बस्ने? नेपालको कन्ट्रोलमा हामी बस्न सक्दैनौ भनेर भारतले त्यसमा भाँजो हाल्यो। कर्णाली चिसापानी आयोजनाको भारतीय संसदमै पनि विरोध भएको थियो। बाहिर चाहिँ हामीलाई फाइदा छैन भन्दै भारतले नै यो आयोजना रोकेको थियो। सन् १९८५ मा कर्णाली परियोजनामा पैसा पनि विश्व बैंकबाट जुट्यो। नेपालले हरेक वर्ष ५० जनाको दरले पाँच वर्षसम्म २ सय ५० जना इन्जिनियर रुरकीमा पढ्न पठाएको पनि हो। सिंचाइको लागि समेत गर्दा ४ सय जति इन्जिनियरहरू पैसा तिरेर पढ्न गए। तर फर्केर आएपछि भारतले यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट बनेपछि नेपाल हाम्रो छत्रछाँयामा बस्न चाँहदैन भनेर तुहाउने काम गर्‍यो। भारत आफैले भने सतलज नदीमा भाग्रा डयाम बनाएर सन् १९५० मै बिजुली निकालेको हो। सो आयोजनाले विद्युत मात्र होइन, सिंचाइबाट पंजाब धनी भएजस्तै नेपाल पनि धनी होला भन्ने भारतलाई चिन्ता भएर नै कर्णाली योजना भाँडेको हो।

भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी नभएमा नेपालबाट बिजुली नकिन्ने निर्देशिका हालै भारतले जारी गरेको छ, यसले नेपालमा जलविद्युत योजना विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को सन्धिको धारा ६ मा भनिएको छ– ‘दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीक स्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्।’

सन्धिको यही धारामा टेकेर भारतले पहिलादेखि नै नेपालको जलविद्युतको विकास हुन अवरोध गर्दै आएको हो। अहिले आएको निर्देशिका यो भन्दा फरक र नयाँ होइन। यही सन्धिको व्याख्या मात्र हो, अहिले आएको निर्देशिका पनि। विश्व बैंकले नेपाललाई अलि स–सानो प्रोजेक्टमा काम गर्न सुझाव दिन्थ्यो तर पशुपति शमशेरहरू भने ठूला आयोजनाको मात्र कुरा गर्थे। ठूला प्रोजेक्टमा भारतको आँखा लाग्ने भएकोले सानाबाट धेरै आयोजना बनाउँदा नै हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो र हुन्छ पनि। अपर तामाकोसी पनि दोलखाली जनताको बलमा बनेको हो। जनता सचेत हुनु जरुरी छ। पछि त पशुपति शमशेरले पनि साना योजनामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भनेर सार्वजनिक रूपमै महसुस गरे। भारतले त जहिल्यै नेपालको विकास नहोस् भनेर अस्थिरता सृजना गर्न भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। यो जलविद्युतको मात्रै सवाल होइन।

भारतले नेपालको बिजुली नकिन्ने नीति लिँदैमा नेपाल पछि पर्ने भन्न मिल्ला र?
नेपालको जलविद्युत विकास नहुनुको मुख्य तीन कारण छन्। पहिलो- आफैले प्रोजेक्ट बनाउन नेपालका शासकहरूले ध्यान दिएनन्। दोस्रो- नेपालको जलस्रोतमा भारतको गहिरो चासो छ। र, तेस्रो- साना र मझौला जलविद्युत बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।

हाम्रो बिजुली बेच्ने मुख्य बजार भारत नै हो। भारतले नै बिजुली नलिने भएपछि बिजुली बेचेर धनी हुने कुरा नेपालीको सपना मात्रै हुने भयो त?
महाकाली सन्धि भएको अहिले २२ वर्ष पुग्यो। त्यसबाट ६ हजारभन्दा बढी विद्युत निकाल्ने सम्झौता भएकोमा अहिलसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। बिजुली र पानी बेचेर हामी धनी हुन्छौ भन्ने नेता अहिलेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै हुन्। भनेर मात्रै हुने कुरा भएन। आखिर बिजुली किन्ने भारत हो। उसको मानसिकता पो बुझ्नुपर्ने थियो, हाम्रो बुझेर केही हुँदैन। अहिलेको गतिमा विकास गर्न केही दशकभित्र भारतलाई तीन लाख मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ। आणविकबाट निकाल्ने विद्युतभन्दा हाइड्रो पावरबाट उत्पादित इनर्जी दीगो र भरपर्दो हुन्छ। थाइल्यान्डलाई ३२ हजार मेगावाट मात्रै आवश्यकता छ तर थाइल्यान्डले ७ हजार मेगावाट विद्युत लाओसजस्तो भूपरिवेष्ठित देशसँग किन्न एमओयु गरेको छ। हामीजस्तो सानो भूपरिवेष्ठित मुलुकसँग त्यति ठूलो क्षमता भएको भारत एक सय ५० मेगावाट पनि किन्न नमानेको अवस्था छ। सन् २००१ मा सैद्धान्तिक रूपमा भारतले हुन्छ भनेको विद्युत पनि भारतले व्यवहारिक रूपमा किनेन।

भारतबाहेकको लगानी र प्रविधिमा उत्पादन भएपनि हाम्रो सबैभन्दा नजिकको र भरपर्दो बजार त भारत नै हो। भारतले नै नकिन्ने भएपछि हाम्रो विद्युत विकास नै अवरुद्ध हुँदैन?
साँच्चो रूपमा भन्ने हो भने भारतलाई नेपालको बिजुली भन्दा पनि पानीमा बढी चासो छ। बिजुली पनि चाहिएको होला तर भारतले पानीको उपयोग गर्ने सुनिश्चित नहुँदासम्म बिजुलीमा कुनै लगानी गर्दैन र किन्दैन पनि। मैले जलस्रोत मन्त्रालयमा गएपछि पाएको ज्ञान के हो भने भारतको बृहत् नदी जोड्ने योजना छ। सन् २०११ सालको जनगणना अनुसार भारतको गंगाको प्रभाव क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या ५६ करोड छ (केही प्रतिशत नेपाल र बंगलादेशसहित जोड्दा)। यत्रो जनसंख्यालाई पानीको आवश्यकता छ। सबैभन्दा कठिन त हिउँदमा हुन्छ। भारतले सही तथ्याङ्क लुकाउँछ। मैले पाएको अमेरिकी तथ्यांकअनुसार गंगा नदीको ७५ प्रतिशत पानी नेपालबाट जाने रहेछ। अनि हामीले हाइड्रोपावरमा जोड दिएर कहाँ हुन्छ त? भारतको पनि यसमा इच्छा हुनुपर्यो। बुढीगण्डकीमा हामीले ड्याम बनाउँदैछौ, त्यो पनि जमिन हाम्रो डुब्ने तर भारतले सित्तैमा हिउँदमा बढी पानी पाउने खालको छ। त्यसैले भारतसँग यसको पैसा साविक बेचिएको मूल्यको युनिटमा एक रूपैंयासम्म जोडेर लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

विद्युत् उत्पादनपछि पानी पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ। तर भारतलाई पानीकै चिन्ता किन पर्यो?
भारतले विद्युत् नकिन्ने होइन, बरु पानी सित्तैमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। उसले नेपाल डुबाएर सित्तैमा पानी प्रयोग गर्न चाहेको छ। नेपालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति बेहोरेर कसरी भारतलाई फाइदा दिन सकिन्छ? बुढीगण्डकीको सवालमा नेपालले भारतसँग यसबारे कुनै कुरा नै गरेको छैन। मोदीले दिएको ऋणको एक अर्ब डलरको ५० प्रतिशत बुढीगण्डकीमा लगानी गर्ने मात्र भनिएको छ।

चीनको लगानीबाट हामी विद्युत विकास गर्न सक्दैनौ?
चीनसँग प्रविधि र प्रशस्त पैसा छ। चीनले चाह्यो भने लगानी गर्न त सक्छ। कर्णाली चिसापानीको सन्दर्भमा यो कुरा अमेरिकाले यसअघि नै भनिसकेको हो। तर त्यो भारतलाई तर्साउन मात्र हो, बेच्ने त भारतमै हो भन्ने अमेरिकी बुझाइ थियो। किनकी तिब्बत भएर चीनसँग ग्रीड जोड्नुपर्छ। यो अहिले नै सम्भव होलाजस्तो मलाई लाग्दैन। पछि भविष्यमा नहुने कुरा चाहिँ होइन। त्यसैले नेपालमा चिनियाँ लगानी आउँछ कि भन्ने त्रासले नै भारतले यस्तो निर्देशिका जारी गरेको हो। ५० मेगावाटको अपर मस्याङ्दी त चीनको लगानीमा बनिहाल्यो। फेरि पाँच सय मेगावाटको अरु कुनै बन्ने पो हो कि! त्यसो भयो भने विश्व बैंक वा एशियाली बैंकको कुनै गाइडलाइन बन्ला कि भनेर भारतले यो निर्देशिका जारी गरेको हो। यो निर्देशिका बनेपछि अन्यत्रको लगानी हुँदैन भन्ने सोचेको हुनुपर्छ।

उसो भए अब नेपालको विद्युतमा चीन वा अरु तेस्रो देशको लगानी हुँदैन भनेर बुझ्न मिल्छ?
मेरो पहिलादेखिकै भनाइ हो, हामीलाई जति विद्युत चाहिन्छ, त्यति बनाउँदै जाऔं। ठूलो भाँडो हेरेर नजाऔं। पछि सबल हुँदै गएपछि बनाउँला। पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, कोसी हाइड्यामजस्ता योजना अहिलेलाई बन्द गर्नु हाम्रो हितमा छ। पञ्चेश्वर त संसदबाटै पारित भइसकेको छ। सप्तकोसी र कर्णालीमा हामी अडिएर बस्न सक्नुपर्छ। हामीले पनि आफ्नो आवश्यकता र चासो हेर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिने जति मात्रै बिजुली निकाल्दै जाऊँ। कृषिमा ध्यान दिऔं। भारतलाई बिजुलीको आवश्यकता परेपछि अहिलेको जस्तो ५१ प्रतिशतको सर्त त्यागेर आफै आउँछ। उसले चाहिएपछि माग्छ, अनि हामीले तल्लो तटीय क्षेत्रको डुबानको क्षति माग्न सक्छौं। उसले हामीलाई अहिले साढे पाँच रूपैयाँमा बिजुली बैच्दैछ भने हामी एक रूपैयाँ थपिदे भन्न सक्छौं। त्यसो नगरी बुढीगण्डकी आयोजना बनाउनु हामीलाई घाटा छ।

जलविद्युत विकासमा भारतीय मनस्थिति खासमा के हो?
राजा वीरेन्द्रले क्षेत्रीय विकास र सहकार्य गर्न भारतसँग प्रस्ताव राखेका थिए। बंगलादेश र नेपाल दुवै भएर भारतविरुद्ध ग्याङ बनाएर आएको ठान्दै भारतले त्यो कुरा सुन्दै सुनेन। दुई पक्षीय डिल गर्दा सानो देशलाई पेल्न सकिन्छ भन्ने भारतको मनस्थिति देखिन्छ। ब्रहमपुत्र नदीको पानी चीनले फर्काउन लाग्यो भनेर भारतले अहिले ठूलो विरोध गरिरहेको छ। चीनले ब्रहमपुत्रको पानी चलाउन मिल्दैन भन्दै भारतले बंगलादेश र नेपाललाई समेत साथ लिएर जाँदैछ। तर नेपाल र बंगलादेशले त्यही कुरा गर्दा भारतले सुन्दैन। यो भारतको सानो देशलाई पेल्ने मनस्थिति नै हो।

फरक प्रसंगमा कुरा गरौं। अहिले काठमाडौंमा कसरी लोडसेडिङ अन्त्य हुन सक्यो, व्यवस्थापनका कारण हो कि, विद्युत् थपिएर हो?
१६ वर्षअघि म प्राधिकरणमा हुँदा मन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न मलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यतिबेला जम्मा २–३ घण्टा मात्र लोडसेडिङ हुन्थ्यो। उहाँले बाहिरको कटाएर भएपनि राजधानीमा लोडसेडिङ मुक्त गर्न निर्देशन दिंदा मैले सबै जनता बराबर हुन्, विराटनगर, पोखरा वा भैरहवा सबैतिरका जनताले बराबर पैसा तिर्छन्। राजधानीका जनताले मात्रै धेरै रकम तिर्ने होइन भनेपछि मन्त्रीजी कन्भिन्स हुनभएको थियो। अहिले उपत्यकाबाहिर लोडसेडिङ छँदैछ। बाहिर पनि लोडसेडिङ हुनुभएन। प्राधिकरणमा अर्जुनकुमार कार्कीजस्ता मान्छेहरू पनि थिए। हामी अध्ययनमा जाँदा पनि किन आएको भन्थे। लोडसेडिङ हटाउने उपायबारे छलफल गर्न जाँदा तपाईंको पालामा पनि लोडसेडिङ हुन्थ्यो भन्दै जंगिन्थे। उनीजस्ता मान्छेहरू पनि प्राधिकरणमा थिए। राजनीतिमा यस्तै मान्छेलाई छानिन्थ्यो। कुसल म्यानेजमेन्टको कुरा गर्ने हो भने टोपबहादुर रायमाझी उर्जामन्त्री हुँदा केही उपलब्धि भएन। अहिले जसरी भएपनि काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटेको छ, म पनि खुशी छु। अरु सबै खुशी छन्।

उपत्यका बाहिरको लाइन काटेर राजधानीमा लोडसेडिङ हटेको हो र?
बाहिरको लाइन काटेको वा नकाटेको म भन्न सक्दिनँ तर बाहिर पनि लोडसेडिङ हट्नुपर्छ। सबै भेगका जनता समान हुन् भन्न् मात्रै मेरो कुरा हो।

भएकै विद्युत् पनि कमिसनको लोभमा नदिइएको थियो, चोरी भएको थियो। त्यही नियन्त्रण गरेर कुशल व्यवस्थापन गरेका कारण लोडसेडिङ नभएको भन्ने छ नि त?
कुलमान घिसिङ भाग्यमानी मान्छे हुन्। उनीसित मन्त्रीको ‘लाइन’ मिलेको छ। मन्त्रीसँग उनको गति र सोच मिल्यो, यो त्यसैको प्रतिफल हो। अर्कोतिर मौसमले पनि साथ दिएको छ। पानी परेर चिसो भएको भए नदीमा वहाव कम हुन्थ्यो, अरु बिजुली पनि थपिएको छ, भारतबाट पनि बिजुली आइरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, जनता खुशी छन्। भुटानको ताला पावरबाट भारतले १ रूपैंया ९८ पैसामा किन्छ र नेपाललाई साढे पाँचमा बेच्छ। लामो समयका लागि त ३ रूपैंयामा किन्ने भनिएको छ तर अहिलेको भाउले नै नेपाल कंगाल हुने भयो। साढे पाँच रूपैंयामै किन्ने हो भने त हाम्रै लगानीमा यहीं बिजुली उत्पादन हुन सक्छ। रकम पनि विदेश नजाने भएकाले यहीं आफै बिजुली निकालौँ भन्ने मेरो सुझाव छ।

प्रकाशित ३ पुस २०७३, आइतबार | 2016-12-18 19:01:12

प्रतिकृया दिनुहोस

 

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • काठमान्डौ को रक्तकालीमा स्थित ६ तल्लाको घर गर्लम्म ढलेपछिको बिहान छिमेकी दैनिकी पूजा गर्दै| यो घर बैसाख २९ को दोश्रो पराकम्पनपछि ढलेको थियो, तर त्यहाँ कुनै मानवीय क्षति भने भएन|

    भूकम्प स्मृतिः वैशाख १२ का यी १२ तस्‍विर

    ठीक दुई वर्षअघि २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पमा ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पमा परी हजारौं मान्छे घाइते भएका थिए, लाखौं घर...

  • बच्चाले ‘गर्छ’ सिक्तैन

    शिक्षाविदहरू जतिखेर पनि ‘सीप’ को कुरा गरिरहेका हुन्छन् : पढाइको सीप, लेखाइको सीप, सम्प्रेषणको सीप, हुँदाहुँदा सुनाइको सीप। कुनै मुश्किल काम...

  • भुइँचालोपछि राहत पर्खिरहेका सर्वसाधरण (फाइल फोटोः पालनी मोहन)

    भूकम्पः वर्ष दोस्रो, किस्ताः न पहिलो न दोस्रो

    राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणको १४ महिना बिताइसक्दा पनि सबै पीडितले पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन्। दुई वर्षअघि वैशाख १२ गते गएको...

  • तेल चोरी रोक्न जेठ १ बाट ट्यांकरमा 'लकिङ सिस्टम'

    ‘नेपाली ट्यांकरमा अटोमेटिक लकिङ सिस्टम जडान गर्ने विषयमा भारतले पनि सहमति जनाएको छ,’ आपूर्ति विभागका डाइरेक्टर तथा निगमका प्रवक्ता पोखरेलले...