अन्तर्वार्ता

‘सरकारमा गएर जागिर खाने रहर छैन’

नेता उपेन्द्र यादव भन्छन्, लाेकमान प्रकरण हाम्रो सरोकारको विषय होइन


उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादव

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाक संयोजक छन्। सरकारले मधेसी र जनजातिका माग पूरा गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने अन्तिम तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यादव सरकारमा जाने कुरा चर्चामा छ। यिनै प्रसङ्गमा यादवसँग चन्द्रलाल गिरीले गरेको कुराकानीको अंशः

अहिले एमालेको सहमति खोज्ने बेला होइन। जुन सहमति भएको छ, त्यो पालना गर्ने बेला हो।


संविधान संशोधनमा संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरु समेटिने अवस्था बनेको हो त? कि अलमल्याउने खेल मात्र हो।

मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रो सहमतिमा संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। सम्बोधन नै नहुने गरी प्रस्ताव ल्याइयो भने त त्यसको के अर्थ हुन्छ र?

प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरिरहनु भएको छ। अझै संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भएको छैन र?
विषयवस्तुमा छलफल नै भएको छैन। यसो हेल्लो र हाईमा नै भेटवार्ता सिमित भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संशोधनको प्रस्ताव तपाईंहरुलाई दिएको भन्ने थियो त?
छैन, छैन। हामीले तपार्इंसँग कुरा गर्दासम्म कुनै त्यस्तो संशोधनको प्रस्ताव पाएका छैनौं। प्रस्ताव तयार भएपनि त्योे प्रधानमन्त्री आफैलाई मात्रै थाहा होला। उहाँले के सोच्नु भएको छ, हामीलाई थाहा छैन।

सिमाङ्कन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको छ। सो प्रस्ताव तपाईंहरुसँग छलफल भइरहेको भन्ने कुरा गलत हो त?
त्यो बाहिर हल्ला फैलाइएको मात्र हो। प्रधानमन्त्रीको मनमा संशोधनको प्रस्ताव होला। त्यही हल्ला गरिएको विषयलाई पनि मैले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेको छु। बाहिर चर्चामा ल्याइएको विषयले हाम्रा कुनै पनि मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैनन्। समस्या समाधान पनि हुँदैन।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको पनि त सहमति चाहिएला नि। संसदमा दर्ता गरेर मात्रै त के अर्थ छ र?
प्रधानमन्त्रीलाई के भएको छ, मैले बुझ्न सकिनँ। अहिले एमालेको सहमति खोज्ने बेला होइन। जुन सहमति भएको छ, त्यो पालना गर्ने बेला हो। हामीसँग भएको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने हो। त्यसपछि अरुसँग सहयोग वा समर्थन लिने कुरा आउँछ।

एमाले नमाने पनि मोर्चाले उठाएका मागहरु समेटेर संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता होस भन्ने तपाईंहरुको भनाइ हो?
निश्चित रुपमा हामीले चाहेको त्यही हो। मधेसी र जनजातिको मागहरुसँगै समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। यसलाई एकैपटक प्याकेजमा हल गरिनुपर्छ। टुक्रा–टुक्रा बनाएर अलग गरिनु हुन्न। किस्ता–किस्तामा कुनै समस्या हल हुँदैनन्।

प्रधानमन्त्रीले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ?
पहिला प्रस्ताव पढ्छौं, अनि मात्र हाम्रो प्रतिक्रिया आउनेछ। प्रस्तावले हाम्रो माग पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मुख्य हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरिरहनु भएको छ। देउवाको धारणा कस्तो पाउनुभयो ?
देउवाजीसँग पनि विषयमा केन्द्रीत भएर कुरा भएको छैन। सत्ता पक्ष गठबन्धनको मुख्य नेता, प्रधानमन्त्रीको भन्दा उहाँको पनि फरक धारणा छैन। बरु सिमाङ्कनमा देउवाजी अझ कडा हुनुहुन्छ।

संशोधनको छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि?
सरकारको प्रस्ताव आएपछि गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गछौं। अहिले यसै हुन्छ भन्न सकिन्न।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि तपाईंहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउने कुरा रहेछ। के छ तपाईंको धारणा?
सरकारमा जानु र नजानु कुनै ठूलो कुरा होइन। हामी सरकारमा नगएपनि सरकार चलिरहेको छ। गएपनि चलिरहन्छ। तर मुख्य समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। आदिवासी जनजाति र मधेसीले उठाएका मागहरु सम्बोधन नभइ सरकारमा जानुको के अर्थ हुन्छ र? यस्तो अवस्थामा सरकारमा गएर के गर्ने? हामीलाई सरकारमा गएर जागिर खाने कुनै रहर छैन।

तपाईंसँग सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नु भएको भन्ने कुरा पनि छ नि?
छैन। मसँग सरकारमा सहभागी हुने बारेमा कुनै कुरा भएको छैन। संविधान संशोधनका बारेमा ती चारवटा विषयमा हल्ला चलाइएको थियो। त्यसको हामीले खण्डन गरिसकेका छौं। स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा आयोगले गरेको सिफारिस पनि हामीलाई मान्य हुँदैन। समानुपातिक–समावेशीकरण र संघीयताको मुद्दा महत्वपूर्ण विषय हुन्।

सरकार र मोर्चा दुवैले आ–आफ्ना अडान कायम राख्ने हो भने सिमाङ्कनमा कसरी सहमति जुट्ला र?
सिमाङ्कनको विषयमा आयोगले दिएको रिर्पोटअनुसार जाँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यो कुनै नयाँ माग होइन। अरु मागहरु त हामीले २६ बुँदेमा उठाएका छौं।

यहाँसम्म जान सकिन्छ भनेर तपाईंहरुको पनि त बटमलाइन वा विकल्पहरु होलान् नि?
होइन, त्यसमा त पहिला सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव आएपछि न हामीले पनि विकल्प दिने हुन्छ। तब न सम्झौताको वातवरण बन्छ। सरकारको प्रस्ताव आइपछि मात्र हामी यस बारेमा कुरा गछौं।
मधेसी मोर्चामा नै एकमत देखिदैन। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीले त प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो भएपनि प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नुहोस भनिरहनु भएको छ। तपाईं भने दर्ताभन्दा पनि माग पूरा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि कसरी मिल्छ कुरा?
प्रस्ताव दर्ता गर्ने त सरकारले नै हो। त्यो भनाइको कुनै अर्थ छैन। दर्ता गर्न आउनु भनेपछि दर्ता गर्नु नि त। तर मुद्दा सम्बोधन नहुने गरी दर्ता गराउनु त भनेको छैन नि। हाम्रोमा त्यस्तो कुनै फरक मत छैन।

मोर्चा चुनावको तयारीमा जुटेको छ भनिन्छ नि?
छैन, छैन। हामी कुनै चुनावको तयारीमा जुटेका छैनौं। संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुनै सक्दैन।

व्यवहारिक कुरा गरौं न। मोर्चाले भने जसरी जाने अवस्था पनि त छैन नि?
मधेसी र जनजातिका माग सम्बोधन भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं। हामीसँग अरु विकल्प पो के छ र?

चुनावको बेला जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न आन्दोलनको कुरा गर्ने मोर्चाको रणनीति त होइन यो?
चुनाव भनेको भइरहन्छ। जनताको अधिकार प्राप्ति गर्ने कुरा मुख्य हो।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्व संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगमा मोर्चा किन मौन बसेको?
त्यो हामीलाई मतलब भएको विषय होइन। कसको के चाहनाले महाअभियोग ल्याइयो, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन।

संसदमा भोटिङ हुने बेलामा के गर्नुहुन्छ त?
त्यो विषय त्यतिबेलै सोचौंला। अहिले चाँही कतै पनि छैनौं।

प्रकाशित ६ मंसिर २०७३, सोमबार | 2016-11-21 12:29:50

प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पुण्यमति खोलामाथि परम्परागत झोलुङ्गे पुल र आधुनिक पुल

    पनौती फोटो यात्रा

    प्रदर्शनीमा राखिएका फोटोहरुले पनौतीको भूगोल, परिवेश, प्राकृतिक सम्पदा, वास्तुकला, मठ मन्दिर, गल्ली र मान्छेका फोटा मार्फत पनौतीको दैनिकी, वातावरण र...

  • सरकारलाई निर्देशन: पुनर्निर्माणमा अपुग ५८८ अर्ब तत्काल जुटाऊ

    ९ हजारको ज्यान लिनेगरी शक्तिशाली भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पीडितले राज्य भएको अनुभूति गर्न नसकेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न...

  • आशा जगाउने सरगम

    यो घरमा विभिन्न कारणले अभिभावक गुमाएका र पारिवारिक रुपमा बिचल्लीमा परेका बालिकाहरुलाई घरेलु वातावरणमा हुर्काइएको छ। पारिवारिक वातावरणसँगै सङ्गीतमा...

  • प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्दै अमेरिकी सेनाका एसिया प्यासिफिक कमान्डर ह्यारी, साथमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत तेप्लिज

    नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो सामरिक चासो

    संयुक्त राज्य अमेरिकाको दैनिक चासो यतिखेर अरब र युरोपतिरै छ। दक्षिण एसिया उसको पहिलो प्राथमिकतामा छैन, त्यसमा पनि नेपाल झन् चासोबाहिर भएको मानिन्छ।...