अन्तर्वार्ता

‘भारत अझै हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा–घेरा ठान्छ’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्– नेपालले टाइट रोप वाकिङको कुटनीतिमा जानुपर्छ


डा. बाबुराम भट्टराई
डा. बाबुराम भट्टराई
सन्देश दुमरु

हिमालको पर्खाल तोड्दा चिनियाँ प्रभाव दक्षिण एसियातिर ‘ओभरफ्लो’ हुने अवस्था आउँछ भन्ने सामरिक दृष्टिकोण भारतीयहरूमा छ।

नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हालै चीनको ग्वान्झाओमा ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा एकजना प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी भए। नेपाल, चीन र भारतबीच आर्थिक साझेदारीको विषय चर्चामा रहेकै बेला डा. भट्टराईले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना एसियाली मुलुकहरूको साझा लक्ष्यका रूपमा अगाडि आएको चर्चा गरेका थिए। नेपाल, चीन र भारत त्रिदेशीय साझेदारीकै सेरोफेरोमा रहेर डा. भट्टराईसँग नेपालखबर टिमले मंगलबार गरेको वार्ता:

चीनको सेन्झेनबाट हङकङ छिर्ने क्रममा अध्यागमनमा अमर्यादित व्यवहार भएपछि कुरा उठाउँछु भन्नुभएको थियो, चिनियाँ पक्षसँग यसबारे छलफल भयो?
चीनको सेन्झेनबाट हङकङ जाने क्रममा त्यहाँको अध्यागमन विभागले हामीलाई अलिकति अमर्यादित खालको व्यवहार गर्‍यो। नेपाली साधरण पासपोर्ट लिएर हामीले यात्रा गरेका थियौँ। त्यस क्रममा हाम्रो कुनै परिचय समेत नखुलाइकन नेपाली पासपोर्टमाथि नै आशंका गरेर सिधै हामीलाई छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु र अमर्यादित व्यवहार गर्नु हामीलाई आपत्तिजनक लाग्यो। त्यो व्यक्तिगत विषयभन्दा पनि नेपाली पासपोर्टप्रतिको अपमान हो भन्ने लागेर मैले त्यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाएका हुँ। हङकङकै नेपाली महावाणिज्य दूताबास, नेपाल फर्केपछि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत लीलामणि पौडेल र केही व्यक्तिको माध्यमबाट चीनलाई मैले त्यो सन्देश दिएको छु। चीन र नेपालबीच जुन मैत्रीपूर्ण र सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यसमा खलल नपुगोस् र यस्ता घटना मैत्रीपूर्ण ढंगले समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।

ग्वान्झाओको कार्यक्रम चाँहि कस्तो रह्यो?
चीनको ग्वाण्डोङ प्रान्तका गभर्नरको निमन्त्रणामा ग्वान्झाओ नगरमा भएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोसहितको गोष्ठीमा भाग लिन म चीन गएको थिएँ। यो मेरो दोस्रो चीन भ्रमण हो। दुई दिन ग्वान्झाओ र दुई दिन हङकङ बसेर हामी नेपाल फक्र्यौं। अहिलेसम्म हामी अलि बढी पश्चिम र दक्षिण एसियामा नै आवतजावत गर्‍यौँ र निकटता पनि हाम्रो यतै रह्यो। चीनको भ्रमणबाट के थाहा हुन्छ भने उसले जुनसुकै काम पनि एकदमै योजनाबद्ध र मसिनो व्यवस्थापनसहित गर्छ। चिनियाँहरूको व्यवस्थापन शैलीबाट म पहिलेदेखि नै अलिकति प्रभावित छु।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सार्नुभएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा एसियालाई युरोप, अफ्रिकासँग जोडेर एक्काइसौँ शताब्दीमा एसियालाई विकासको केन्द्र बनाउने योजनालाई मूर्त रूप दिन अत्यन्तै महत्वपूर्ण पहल हो। इतिहासमा पनि सिल्करोडको शाखा नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया जान्थ्यो र अहिलेको यो प्रस्तावबाट नेपालले लाभ उठाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ म त्यस गोष्ठीमा सहभागी भएको थिएँ। गोष्ठीमा अत्यन्तै महत्वका साथ छिमेकी देशका राजनीतिज्ञ र वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू बोलाइनुभएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालबाट म र थाइल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री अभिजीत हुनुहुन्थ्यो। अरु देशका मन्त्रीहरूको पनि सहभागिता थियो। आयोजकले महत्वका साथ हामीलाई आफ्ना विचारहरू राख्न दिनुभयो। विभिन्न सत्रहरूमा सहभागीहरूसँग पनि अन्तक्र्रिया गर्ने अवसर मिल्यो।

तपाईंले चीन र भारतबीच नेपाललाई गतिशील पुलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आउनु भएको छ, ग्वान्झाओको प्रस्तुती मुख्यगरी कुन विषयमा बढी केन्द्रित गर्नुभयो?
भारत र चीनजस्ता दुई ठूला देश र अर्थतन्त्रबीच रहेको नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई एक्काइसौँ शताब्दीको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ भनेर सम्भवतः मैले पहिलोपटक अब नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ होइन, दुई अर्थतन्त्रबीचको गतिशील पुलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको थिएँ। म प्रधानमन्त्री छँदा साढे चार वर्षअघि तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ नेपाल आउनुभएको बेलामा उहाँसँगको वार्तामा पनि मैले औपचारिक रूपमै यो प्रस्ताव राखेको थिएँ। मेरो प्रस्तावलाई उहाँले अन्य दलका नेताबीच पनि प्रशंसासहित स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यसयता यो अवधारणाप्रति मेरो वैचारिक प्रतिबद्धता त थियो नै, भावनात्मक लगाव पनि बढ्दै गएको छ।

डा.बाबुराम भट्टराई

डा.बाबुराम भट्टराई

सन् २०१३ पछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ र एक्काइसौँ शताब्दीको सिल्करोडको अवधारणापछि हामीले चाहेजस्तै एसियाली देशलाई भौतिक रूपमा जोड्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यसै सन्दर्भमा मैले आफ्नो प्रवचनमा यसको ऐतिहासिक महत्वलाई जोड दिँदै आफ्नो विषयवस्तु राखेँ। अब विकासका लागि ‘फिजिकल कनेक्टिभिटी’ (भौतिक सम्बन्ध) अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। म आफै क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी र राजनीतिक अर्थशास्त्रमा रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुका नाताले भौतिक सम्बन्धहरूको आवश्कताबारे बोल्दै आएको छु। हाम्रो प्रारम्भिक अर्थतन्त्र औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछि स्वतः बजारको ठूलो भूमिका हुन्छ। भौतिक रूपमा ठूला बजारहरू आपसमा सडक, रेल हवाइ, सञ्चार जस्ता माध्यमबाट नजोडिई बजारको उचित ढंगले विस्तार र उपयोग हुन पाउँदैन। त्यसैले भौतिक पूर्वाधारको विकास व्यवहारतः आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थामा नेपालले भौतिक पूर्वाधारका हिसावले भारत र चीनलाई जोड्न सक्ने अवस्था छ?
एक्काइसौँ शताब्दीमा संसारका ठूला अर्थतन्त्र हुन्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरिएका चीन र भारतको आर्थिक विकासको लाभ नेपालले लिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि मैले जीवन्त पुलको अवधारणमा अलिकति जोड दिँदै आएको छु। चीनका निम्ति नेपाल हुँदै भारत जाने मार्ग त्यति धेरै ठूलो परियोजना नहुन सक्छ। उनीहरूले बंगलादेश, बर्मा हुँदै भारतसँग जोडिने मार्ग पनि बनाउँदै छन्। समुद्री मार्गबाट पनि उनीहरूको सम्बन्ध पहिल्यैदेखि छ। बरु चीनले पछिल्लो चरणमा पश्चिमको सिन्ज्याङ क्षेत्रतिर विकास स्थानान्तरण गर्दैछ। चीनको पूर्वी क्षेत्रमा श्रमको मूल्य बढी हुँदै गयो, त्यसले गर्दा आफ्ना उत्पादनशील उद्योग र आर्थिक प्रतिष्ठानलाई दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने प्रवृत्ति त्यहाँ देखा पर्दैछ। यता भारतको पनि उत्तर प्रदेश र विहारजस्ता अत्यन्त जनघनत्व भएका र पिछडिएका उत्तरी क्षेत्र विकासका दृष्टिले प्राथमिकतामा पर्छन्। नेपाल यी दुवै क्षेत्रबीच पर्ने भएकाले यी दुई ठूला अर्थतन्त्र आपसमा जोडिँदा हामीलाई लाभ लिने अवसर हुन्छ। दुईटा ठूला बजार हामीलाई उपलब्ध भयो भने दुईटैबाट लाभ लिने बढी सम्भावना हुन्छ।

तपाईंले त्यहाँ चीन, नेपाल र भारत जोड्ने अभियानले एउटा सुखद, रोचक र अप्रत्यासित परिवर्तन ल्याउँछ पनि भन्नुभयो। त्यस्तो अप्रत्यासित परिवर्तन कसरी सम्भव छ?
एसियाली मुलुकका रूपमा समानता रहँदारहँदै पनि करीब तीन÷चार हजार वर्षदेखि भारत र चीन फरक–फरक पूर्वीय सभ्यताका केन्द्रका रूपमा छन्। १७औँ शताब्दीसम्म विश्वको आधा अर्थतन्त्रको भार चीन र भारतको भागमा पथ्र्यो। पछि त्यो घट्यो र अहिले बल्ल बढ्ने मात्रामा छ। त्यसहिसाबले भारत–चीन सम्बन्धले विश्वकै शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने आम बुझाइ छ। दुर्भाग्यवश, सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि उनीहरूको सम्बन्ध त्यति सुखद छैन, भलै आपसमा व्यापार बढ्दैछ। अहिले बर्सेनी एक सय अर्ब डलर बराबरको व्यापार छ र त्यो बढ्दै पनि छ। यदि चीन–भारतको जनघनत्वसहितको ठूलो क्षेत्र (चीनको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र र भारतको उत्तर पश्चिम क्षेत्र) नेपाल हुँदै भौतिक पूर्वाधारसहित जोडियो भने आर्थिक रूपले तीव्र र अप्रत्यासित ढंगको विकास हुन सम्भव छ। यो एउटा पाटो हो।

साथै भारत र चीनबीचको तिक्तता र दूरीलाई मान्छेको आवतजावत र अन्तरघुलनले नयाँ सम्बन्धमा विकास गर्न सक्छ। धार्मिक–सांस्कृतिक पक्षबाट पनि तीन देशलाई जोड्न सकिन्छ। भारत हिन्दू–बहुल छ तर संयोगले उनीहरूको पवित्र तीर्थस्थल मानसरोवर चीनमा पर्छ। उता चीनमा बौद्धमार्गीको बाहुल्य छ र उनीहरूको पवित्र स्थल लुम्बिनी नेपालमा पर्छ, अनि केही बौद्ध तीर्थस्थल भारतमा पर्छन्। मान्छेहरूबीचको यो आवतजावतले तीन देशबीच एक प्रकारको भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्छ। आर्थिक सँगसँगै सांस्कृतिक सम्बन्धले निकटता ल्याउँछ। विश्वको झण्डै चालिस प्रतिशत जनसंख्या भएका दुई मुलुकबीच यस्तो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रह्यो भने त्यसले विश्वमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्छ र नेपालका निम्ति एकदमै सुखद अवस्था हुन्छ भन्ने अर्थमा मैले त्यसलाई प्रस्तुत गरेको हुँ।

चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनालाई तपाईंले एसियाली मुलुकको इच्छा मात्रै नभएर बाध्यात्मक अवसर र एसियाको साझा लक्ष्य समेत भन्नुभएको छ, यो लक्ष कसरी हासिल हुन्छ?
उत्पादनका भौतिक क्षमता र बजार क्षमता चीनमा अधिक छ। उनीहरूसँग अतिरिक्त भौतिक क्षमता र अतिरिक्त पुँजी जम्मा भएको छ। उनीहरूले एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकमा खर्बौं रुपैयाँ छुट्याइरहेका छन्। चिनियाँको प्राविधिक क्षमता र दक्षता पनि तीव्र रूपमा बढ्दो छ। पुँजीगत क्षमता, जनसंख्या, वस्तु उत्पादन क्षमता, प्रविधिको विकास सबै हिसाबले चीनमा भइरहेको तीव्र विकासको लाभ एसियाली मुलुकले लिन सक्छन्। अहिले युरोपतिर बजार संकुचन भइरहेको छ। युरोप आफैले पनि एसियाली मुलुकतिर बजार विस्तार गर्न खोजिरहेछ। भारत र नेपाललाई भने पुँजी र प्रविधिको कमी छ। त्यसैले युरोपले चीनको ठूलो बजारबाट लाभ लिन सक्छ भने पुँजी र प्रविधिको अभाव झेलिरहेका नेपाल र भारतजस्ता दक्षिण एसियाली देशले त्यसबाट लाभ लिन सक्छौँ। चीनको अतिरिक्त पुँजीको बजार दक्षिण एसिया र युरोप हुन सक्छ। त्यस हिसाबले दुवैलाई विन–विनको अवस्था बन्ने भएकाले यसलाई साझा र सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।

हुन त संवेदनशील क्षेत्र भएका कारण तिब्बतलाई धेरै खुला गर्न चीन उत्सुक नहुन सक्छ भन्ने एकथरीको भनाइ पनि छ। तर चीनले खुला नीतिको अभ्यास गर्दै आफ्नो व्यवस्थालाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउँदै आएको छ। त्यो सन्दर्भमा तिब्बतलाई खोल्न उसलाई धेरै आपत्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन। चीनले सामरिक हिसाबले बनाइसकेको हैसियतका कारण पनि ऊ अब त्यति डराएर बस्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस हिसाबले चीन, भारत र नेपालबीच सडक र रेल–सञ्जाल निर्माण गर्न चीन उत्सुक नै भएर आउँछ जस्तो लाग्छ।

चीन, भारत र नेपालबीचको साझेदारी अवधारणामा धेरै नै चर्चा हुने गरेको छ तर, व्यवहारमा त्यसका अफ्ठेराहरू पनि त होलान् नि?
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि दुई देशबीच आजसम्म पनि अलिकति चिसोपन छ। अर्कोतिर पश्चिमा शक्तिहरू पनि चीनबाट अलिकति सशंकित छन्। पश्चिमाहरू ओरालो लाग्दै गएको अवस्था र चीन आर्थिक विकासमा संसारको एक नम्बर शक्ति बन्दै गरेको अवस्थामा चीन सामरिक हिसाबले पनि बलियो नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ। स्वभावैले सामरिक हिसाबले एसियाका दुई शक्ति केन्द्र मिलेको उनीहरू देख्न चाहन्नन्। पश्चिमले दुई देशलाई फुटाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न गर्छ। पश्चिमका लागि चीन तत्काल प्रतिस्पर्धी बनिसकेको र भारत भर्खर उदीयमान भएको हुनाले भारतलाई आफ्नो पक्षतिर लिएर जाने प्रयत्न पश्चिमले गरिराखेको छ। भारत–चीनबीचको चिसोपनबाट लाभ लिने ढंगले भारतलाई अलिकति पश्चिमतिर तान्ने प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसकारण भारतमा एउटा तप्का आफै स्वतन्त्र ढंगले जानुपर्छ, एसियालाई केन्द्रमा राखेर एसियाकै सभ्यता, संस्कृतिलाई बढावा दिएर जानुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्छ। अर्को तप्का अन्ततः चीन नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले पश्चिमा शक्तिसँग जोडेर आफू शक्तिशाली हुनुपर्छ, चीनसँग नजिकिनु हुँदैन भन्ने सोच राख्छ। त्यसकारण म यस अवधारणामा केही हिच्किचाहट देख्छु। राष्ट्रिय राज्य रहेसम्म प्रत्येक देशले आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्नका निम्ति अपनाउने आवश्यक रणनीतिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।

त्यो हो, तर छिमेकीका त्यस्ता रणनीतिबीच नेपाल चाँहि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ?
मेरो बुझाइ के हो भने भारत र चीनले अहिले नै एकअर्कालाई प्रमुख प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याइहाल्ने बेला भएको छैन। हालसालै भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा भएको गोष्ठी, जहाँ मलाई एउटा सत्रको अध्यक्षता गर्ने अवसर दिइएको थियो, त्यहाँ एउटा सुझाव दिएको थिएँ– यतिबेला एसियाली देश पश्चिमाको तुलनामा कमजोर भएका कारण आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो मिलेर जानु नै हितकारी हुन्छ, केही दशकपछि परिस्थिति फेरिए बेग्लै कुरा हो। अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धाभन्दा आपसमा सहयोगात्मक रवैया अपनाउँदै बढी फाइदाजनक हुन्छ। नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा भएकाले छिमेकीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसको तनाव तन्केर हामीभित्र आइपुग्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा पनि दुई छिमेकीबीच मित्रवत र सहयोगात्मक सम्बन्ध हुँदा राम्रो हुन्छ। त्यसकारण भारत र चीनबीचको दूरीलाई बढाउने ढंगले नेपाल जानु हुँदैन। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय हितबारे गम्भीरतापूर्वक जाने चलन बनिसकेको छैन। हामी क्षणिक ढंगले बोल्ने र नीति फेरबदल गर्ने गर्छौं। हामी पार्टीभन्दा माथि उठेर दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर राष्ट्रिय हितको जगेर्नातिर जानुपर्छ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन आउँदा जब तपाईंले नेपाललाई गतिशील पुल बनाउने कुरा राख्नुभयो, त्यसपछि भारतको प्रतिक्रिया चाँहि कस्तो पाउनुभयो?
खुला ढंगले भन्ने हो भने भारतको प्रतिक्रिया म मिश्रित पाउँछु। एउटा पक्ष यो प्रस्तावलाई ठिकै ठान्छ। एसियाली देशहरूबीच अन्तक्र्रिया हुँदा र सडक सञ्जाललगायत भौतिक सम्पर्कहरू स्थापित हुँदा आर्थिक ढंगले फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। अर्को पक्षमा देशहरूका सम्बन्धलाई सामरिक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने परम्परागत र पुरानो सोच छ। भारतमा रहेको त्यस्तो दृष्टिकोणले हिमाललाई करीबकरीब अभेद्य पर्खाल ठान्छ, त्यसलाई भेद गरियो भने भारतीय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ, त्यसकारण चीनसँग नजिकिने कुरा उपयुक्त होइन र नेपालले आफूलाई दुईटैको बीचमा बराबर ढंगले राखेर सोच्नु हुँदैन भन्ने विचार राख्छ।

हुन त एक तिहाइ हिमाल (गणेश हिमालदेखि पश्चिमपट्टी) नेपालको बीच भएरै जान्छ। तर एउटा आम बुझाइ नेपाल भनेको दक्षिण एसियाकै अंग हो, यो हिमालको दक्षिण भेगमा पर्छ भन्ने छ। अभेद्य भनिने गरेको हिमालको पर्खाल तोड्दा चिनियाँ प्रभाव दक्षिण एसियातिर ‘ओभरफ्लो’ हुने अवस्था आउँछ भन्ने सामरिक दृष्टिकोण भारतीयहरूमा छ। धेरै भारतीयहरू अझै पनि हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा–घेरा ठान्छन्। आर्थिक दृष्टिले हेर्नेहरू चाहीँ तीन देश जोडिँदा लाभ हुन्छ भनेरै बुझ्छन्। उत्तर प्रदेश, बिहारजस्ता बढी जनसंख्या भएका राज्य, जो समुद्री तटबाट पनि भित्र परेकाले विकासमा वञ्चित भए। कलकत्ता, बम्बई, मद्रासजस्ता समुद्री तटमा भएका क्षेत्र विकसित भएर गए तर उत्तरी क्षेत्र औद्योगिक अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच नभएकाले पछि परे। चीनतर्फको मार्ग खुल्दा ती क्षेत्रमा लाभ हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। त्यसकारण भारतको दृष्टिकोण म मिश्रित पाउँछु।

तर दिल्लीमा अहिले आर्थिक साझेदारी भन्दा हिमाललाई सुरक्षा पर्खाल ठान्ने सामरिक दृष्टिकोण नै बढी हावी भएको हो?
ठीक भन्नुभयो। भारतमा अहिले सामरिक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अलि बढी हावी छ। गत महिना धुलिखेलमा नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको गोष्ठीमा भारतीय प्रबुद्ध व्यक्तिहरू एसडी मुनी, पूर्वराजदूतहरू जयन्तप्रसाद, देव मुखर्जी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रमा मैले भारत–नेपालबीचको सम्बन्धलाई सामरिकभन्दा विकासको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भनेको थिएँ। सुरक्षालाई विशुद्ध परम्परागत सैनिक सामरिक दृष्टिले होइन, अब आर्थिक सुरक्षाको आँखाले बढी हेर्नुप¥यो। त्यसो गरियो भने नै दुवै देशको सम्बन्ध अझ राम्रो ढंगले विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले राखेको थिएँ। तर, भारतीय संस्थापन पक्षमा सैनिक सामरिक आँखाबाटै हिमालय क्षेत्रलाई हेर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसो भएको हुनाले भारत, नेपाल र चीनबीचको त्रिदेशीय सम्बन्धलाई अलि शंकाको दृष्टिबाट हेर्ने प्रवृत्ति त्यहाँ हावी छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको भूरणनीति चाँहि कस्तो हुनुपर्ला?
नेपालले चाहिँ वस्तुवादी भएर भारत र चीन नेपालभन्दा ठूला र शक्तिशाली भएका कारण पनि दुई छिमेकीबीच सम्बन्ध निकट र सहज बनोस् भनेर चाहनुपर्छ। हाम्रो कोणबाट त्रिदेशीय सम्बन्धले नै लाभ पु¥याउँछ। तर भारतसँग हिमालदेखि दक्षिणको भाग आफ्नो सुरक्षा घेरामा पर्छ र नेपालले आफूलाई समदूरीमा राखिदिनु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ। हामी एउटा सार्वभौम राष्ट्र हुनुका नाताले भारत र चीन दुवैसँग समदूरीमा सम्बन्ध राख्न पाउनुपर्छ तर व्यवहारमा सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक सम्बन्धले हाम्रो ढल्काइ (टिल्ट) भारतपट्टी छ। त्यसकारण व्यवहारतः भारतलाई विश्वासमा नलिईकन यसलाई कार्यरूप दिन हामीलाई कठिन छ। त्यसैले नेपालले कुटनीतिक क्षेत्रमा ‘टाइट रोप वाकिङ’ शैलीमा दुवैतिर सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने अवस्था छ। अन्ततः भारत, चीन, नेपालको त्रिदेशीय साझेदारी नै हितकारी हुन्छ। रणनीतिक ढंगले यही नीतिमा जोड दिनुपर्छ, व्यवहारिक र तात्कालिक हिसाबले चाहिँ दुवै देशलाई ध्यान दिँदै ‘स्टेप वाइ स्टेप’ अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।

मंगोलिया पनि पहिले नेपालकै जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा थियो, तर अहिले चीन रुसबीच सम्बन्ध राम्रो भएपछि त्रिदेशीय साझेदारी सहज भएको छ। अहिले कठिन जस्तो भएपनि भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुध्रियो भने यता पनि त्रिदेशीय साझेदारी सहज हुन्छ कि?
तपाईंले मंगोलियाको राम्रो उदाहरण दिनुभयो। चीन र रुसबीचको तिक्तता हुँदा त्यसको असर मंगोलियामा पनि परेको थियो। पछि सहज सम्बन्ध भएपछि त्यसको लाभ उसले लिएको छ। अहिले संसारका तीव्र गतिमा विकास हुने अर्थतन्त्रमा मंगोलिया पनि पर्छ। भारत–चीनबीचको सम्बन्ध जति सुमधुर हुन्छ, त्यति नै हामीलाई लाभ हुने भएकाले हामीले पनि दुई देशबीच सम्बन्ध समधुर होस् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। तर तत्काल भारतले सामरिक हिसाबकिताब बढी गर्ने भएकाले उसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै हामी क्रमशः अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको अर्थ अहिले नै ‘त्रिदेशीय’ पदावलीमै आपत्ति हुन्छ वा मान्य हुँदैन भने दुई देशीय (नेपाल–भारत र नेपाल–चीन) सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र एक–अर्काका आशंकालाई कम गर्ने ढंगले गएर पछि एउटा बिन्दूमा त्यसलाई त्रिदेशीय बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण यो विषयमा अलि कलात्मक र कुटनीतिक ढंगले अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।

 

प्रकाशित २५ कार्तिक २०७३, बिहिबार | 2016-11-10 21:08:20

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • यसै साता काठमाडौँ ओर्लंदै छ नयाँ जहाज ‘एमए ६०’

    नेपाली टोलीसँग चीन पुगेका नेपाली क्याप्टेनले उडाएर एमए ६० जहाज ल्याउने तयारी भएको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘पहिलो चरणमा एमए ६० मात्रै आउँछ,’...

  • दुई पटक अनमेल विवाह दुई पटक अनमेल विवाह गरेका सखी–६ टुनिबोट रोल्पाका ७५ वर्षीय भीमबहादुर खत्री परिवारका साथमा।

    'कसैले पनि अनमेल बिहे नगरोस्, दु:ख मात्र पाइन्छ'

    खत्रीको भनाइ छ “अहिले म ७५ वर्षको भएँ। अब कति बाँचुला र ? कतै म मरे भने बच्चाले त दुःख पाउलान् नै। तर श्रीमती पो के गर्लिन् ? कहाँ जालिन् ? उनको अझ...

  • तीन दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुँदै । तस्बिरः रासस

    वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने प्रमुख दलहरुबीच सहमति

    प्रमुख चार दलबीच आगामी वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुबीच वैशाखमै स्थानीय चुनाव...

  • पोखरामा फ्लाई ओभर योजना

    यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने पोखरा नगर परिषदबाट अमरसिंहचोकदेखि सिर्जनाचोकसम्म फ्लाई ओभर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न झन्डै ४० लाख रुपैयाँ बजेट...