अन्तर्वार्ता

‘लोकमानमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अब रोकिँदैन’

संसद छिर्नुअघि सभामुख घर्तीले भनिन्, म जहिल्यै सहमतिको पक्षमा छु


आइतबार संसदमा पेश भएको अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सकेसम्म छोटो बनाउने तयारी गरेकी छिन्। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वर जानुअघि सभामुख घर्तीसँग सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा चन्द्रलाल गिरीले गरेको वार्ता:

अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महअभियोगको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ अब?
आज (मंगलबार) संसदमा महाअभियोगका प्रस्तावक माननीयले प्रस्ताव पेश गर्ने र प्रस्तावक तथा समर्थकले आफ्ना भनाइ राख्नु हुन्छ। त्यसपछि छलफल सुरु हुन्छ। छलफलमा बोल्न मन लाग्ने माननीयहरुले बहसमा भाग लिनुहुन्छ। बोल्ने प्रतिनिधिहरुको संख्या थोरै भयो भने हामीले प्रस्ताव छिट्टै महाअभियोग समितिमा पठाउन सक्छौं। तर धेरै माननीयहरुले बोल्न चाहनु भयो भने समय दिनुपर्ने हुन्छ। यसो भयो भने चाहिँ प्रक्रिया अलिकति लम्बिन सक्छ।

छलफल सकिएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाउँछौँ। समितिले (लोकमानसिंह कार्कीलाई) बढीमा एक हप्ताको समय सफाइका लागि दिनुपर्ने हुन्छ। सफाइ सकिएपछि समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संसदमा त्यो प्रतिवेदन पेश भएपछि पुनः छलफल हुन्छ। त्यसपछि मतदानबाट महाअभियोगको प्रस्तावको टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा एकदेखि डेढ महिनासम्म यो प्रक्रिया चल्नसक्छ।

सभामुखले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट अगाडि बढाएर यो प्रक्रिया छोटो बनाउन सकिन्छ होला नि?
यदि दलहरूले यसलाई छिटो बनाउने सहमती गरे भने बोल्ने सूची एकदमै प्रतिनिधिमूलक बनाउन सकिन्छ। संसदमा थोरैले बोलेर समितिमा पठाउन सकिन्छ। सफाइको ७ दिनको समय त घटाउन मिल्दैन तर समितिले एक महिनाको समय पाएको भए पनि छिटो काम गरेर छोटो समयमा सक्ने हुनसक्छ।

दलहरूलाई सहमतीमा ल्याएर यसलाई चाँडो बनाउन तपाईंले पनि भूमिका खेल्नसक्नु हुन्छ नि, होइन ?
हाउसमा आएपछि म पनि यो प्रक्रिया ढिलो नहोस भन्नेमा नै छु। तर हाउसको आफ्नो प्रक्रिया अनुसार माननीय सदस्यहरुले मैले बोल्न पाइँन, मेरो विचार कुण्ठित भयो भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा पनि सचेत छु। हामीले जे गरेपनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमतिबाट नै हुने हो।

शीर्ष नेताले तपाईंकै कार्यकक्षमा बसेर महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल पनि गरेछन्, त्यहाँ के कुराकानी भयो?
शीर्ष नेताहरू मेरो कक्षमा आफ्नै पहलमा बस्नुभएको हो। कुनै विषयमा राजनीतिक दलहरूका फरक फरक धारणा आयो र निष्कर्ष निकाल्न कठिन भयो भने सभामुखले त्यसलाई सहज बनाउन भूमिका खेल्ने हो। महाअभियोगको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरु आफै पर्याप्त छलफलमा हुनुहुन्छ। सुरुमा आफ्नै दलभित्र, दुई दलीय र तीन दलीय छलफलहरू भइरहेका छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ, यसमा मेरो भूमिका आवश्यक नपर्ला।

अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा सोमबारसम्म संसद स्थगित गरिएको थियो, नेताहरूले चाहे भने संसद नै रोकिने रहेछ, हैन?
सभामुखले ७ दिनको समयमा चल्नुपर्ने हुन्छ। म पहिला नै चलाउँछु भन्दा पनि मिल्छ। नियामावलीले दिएको प्रावधान अनुसार ७ दिनभित्र कुनै पनि दिन संसद चलाउन मिल्छ। त्यसैले मैले सुरुमै पनि चलाउन सक्छु। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग विचार–विमर्श गर्न आवश्यक भएकोले समय चाहियो भन्नुभयो। त्यसैले मैले केही दिनका लागि हाउस स्थगित गरेको हुँ।

दलका शीर्ष नेता मात्र बोलेर संसद टुङ्गिएको रेकर्ड पनि छ, महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफललाई पनि त्यसरी छोटो बनाउन सकिएला नि?
नियमावली अनुसार मैले छुट्टै त्यस्तो विधि निर्धारण गर्न सक्दिनँ। तर दलहरूले प्रतिनिधिमूलक रुपमा मात्र बोल्ने व्यवस्था मिलाए भने प्रक्रिया आफै छिटोे हुन्छ। सांसदहरूले बोल्न चाहँदा चाहँदै मैले रोक्न मिल्दैन। संविधान र नियामावली अनुसार मैले भूमिका खेल्ने हो। तैपनि मैले सकेसम्म राजनीतिक दलहरुबीच सहमती होस् र प्रक्रिया छिटो होस् भन्ने मान्यता अनुसार नै काम गरेको छु। सभामुखले खेल्ने भूमिकाको सन्दर्भमा म जहिल्यै पनि राजनीतिक सहमतिको पक्षमा रहँदै आएको छु। हाउसमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ, त्यो समितिमा निरन्तर सल्लाह गरेर मैले कार्यसूची तयार गर्ने हो।

महाअभियोगको प्रक्रियाबारे दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ?
महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रियाबारे प्रमुख दलका नेताहरुसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष छलफल भएको छ। उहाँहरुले मलाई सुझाव दिनुभएको छ।

सुझावहरू कस्ता छन्?
आफ्नो माननीयहरुको चाहना के हुन्छ भन्नेमा नेताहरूको चासो छ। माननीयहरुले बोल्न चाहनुभयो भने दलका नेताहरुले मात्र रोक्न चाहेर हुँदैन। माननीयहरू आफ्ना भनाइ राख्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।

तर संसदमा महाअभियोग सिफारिस समिति त एकाएक बन्यो, त्यसमा पार्टीहरू कसरी सहजै सहमत भए?
महाअभियोग सिफारिस समिति आकस्मिक रुपमा आएको होइन। हामी तीन महिनादेखि गृहकार्यमा थियौँ। अन्तिममा आएर दलका नेताहरुले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सिटको आधारमा कति-कति जना सदस्य हुन्छन् संसद सचिवालयले हामीलाई उपलब्ध गराओस् भने। त्यसपछि हामी माननीय सदस्यहरुको नाम दिन्छौँ भने। मैले १५ दिनअघि नै त्यो संख्या टिपाइदिएँ। कति दलले पहिला नै नाम पठाए पनि सबैलाई पर्खेर अलि ढिलो घोषणा गरिएको हो। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार मैले परामर्श समितिमा समितिको नाम लगेँ। संयोवश, त्यही साँझ महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो।

मधेसी मोर्चाका नेताले समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व भएन भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन् त?
सकेसम्म मधेस, पहाड, हिमाल सहित सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस् भनेर प्रयत्न गरिएकै हो। तर ११ जनामा सबै दलहरु अटाउने सम्भावना भएन। राजनीतिक दलहरुले कतिपय सन्दर्भमा आफूलाई थोरै संख्या राखेर अरुको पनि प्रतिनिधित्व गराउनु भएको छ। तर यसपटक मुख्य दलहरूले संख्याको अनुपातमा प्रतिनित्वि गराउन खोजे। हामीले संख्या दिँदा ११ जनाले ६०१ लाई भाग गर्ने हो। त्यसरी जाँदा साना दललाई भाग पुगेन। सकेसम्म ठूला दलहरुले साना दलहरुलाई पनि समेटेको भए हुन्थ्यो। तर सधैँ हामीले चाहेजस्तो हुँदैन।

उसो भए अब लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया संसदमा अगाडि बढ्यो होइन?
सभामुखको हैसियतले मैले यो प्रक्रिया सफल वा विफल के हुन्छ भन्न मिल्दैन। तर म के कुरामा स्पष्ट छु भने, जनप्रतिनिधिको थलो संसदमा पेश भएको प्रस्ताव मैले अगाडि बढाउनुपर्छ। महाअभियोगको प्रक्रिया त अब अगाडि बढिसक्यो। मैले भनेर पनि अब यो रोकिँदैन। महाअभियोग प्रस्ताव अब छलफलमा गइसक्यो।

प्रकाशित ९ कार्तिक २०७३, मंगलबार | 2016-10-25 17:09:51

प्रतिकृया दिनुहोस

 

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • काठमान्डौ को रक्तकालीमा स्थित ६ तल्लाको घर गर्लम्म ढलेपछिको बिहान छिमेकी दैनिकी पूजा गर्दै| यो घर बैसाख २९ को दोश्रो पराकम्पनपछि ढलेको थियो, तर त्यहाँ कुनै मानवीय क्षति भने भएन|

    भूकम्प स्मृतिः वैशाख १२ का यी १२ तस्‍विर

    ठीक दुई वर्षअघि २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पमा ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पमा परी हजारौं मान्छे घाइते भएका थिए, लाखौं घर...

  • बच्चाले ‘गर्छ’ सिक्तैन

    शिक्षाविदहरू जतिखेर पनि ‘सीप’ को कुरा गरिरहेका हुन्छन् : पढाइको सीप, लेखाइको सीप, सम्प्रेषणको सीप, हुँदाहुँदा सुनाइको सीप। कुनै मुश्किल काम...

  • भुइँचालोपछि राहत पर्खिरहेका सर्वसाधरण (फाइल फोटोः पालनी मोहन)

    भूकम्पः वर्ष दोस्रो, किस्ताः न पहिलो न दोस्रो

    राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणको १४ महिना बिताइसक्दा पनि सबै पीडितले पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन्। दुई वर्षअघि वैशाख १२ गते गएको...

  • तेल चोरी रोक्न जेठ १ बाट ट्यांकरमा 'लकिङ सिस्टम'

    ‘नेपाली ट्यांकरमा अटोमेटिक लकिङ सिस्टम जडान गर्ने विषयमा भारतले पनि सहमति जनाएको छ,’ आपूर्ति विभागका डाइरेक्टर तथा निगमका प्रवक्ता पोखरेलले...