अन्तर्वार्ता

‘महाअभियोग प्रस्तावले सरकारको गठबन्धनलाई असर गर्दैन’

उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा भन्छन्, एमाले–माओवादी मिलेर प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ, काँग्रेससँग मिलेर पारित गर्छौँ


महाअभियोग प्रस्तावका लागि संसदको एक चौथाई मत आवश्यक थियो। एमाले र हामी मिलेर त्यो पुर्यायौँ। प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ, त्यसका निम्ति अब काँग्रेससँग मिल्छौँ।

उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा अख्यिार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ताका बेला माओवादी केन्द्रका ४८ जना सांसदलाई झुक्काएर हस्ताक्षर गराउन भूमिका खेलेको भन्दै एकाएक चर्चामा आए। लोकमान महाअभियोग प्रकरणमा उनको भूमिका र त्यसको सेरोफेरोमा रहेर मन्त्री शर्मासँग शुक्रबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा चन्द्रलाल गिरीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :

अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध कसरी महाअभियोगको प्रस्ताव तयार गरियो?

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संसदमा भएका एक चौथाई सदस्यले संविधान र जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अवस्थामा अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न सकिन्छ। संविधानको त्यो अधिकार प्रयोग गरेर १५७ जना सभाषद्को हस्ताक्षरमा महाअभियोग दर्ता भएको हो।

कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो? 

कार्कीले राज्य व्यवस्थालाई नै चुनौति दिएर सर्वेसर्वा हुँ भन्ने देखाउन खोजे। राज्यको पद्दति, नियम र कानुन नमानेर सर्वोच्च अदालतको समेत अपहेलना गरिरहेका छन् कार्की। यसरी मुलुक संचालन हुनसक्दैन। यो अराजकता रोक्न जरुरी भएकोले नै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको हो।

आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत पत्तै नदिइ तपाईं महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गर्न अग्रसर हुनु भएछ, हैन?

यस विषयमा चर्चा र छलफल नभएको होइन। हामी निरन्तर छलफलमा नै थियौं। तर अन्तिम निर्णय हुन बाँकी थियो।

तर जिल्लामा विद्युतीय सामाग्री माग गर्न भन्दै संकलन गरिएको सांसदहरूको हस्ताक्षर कसैलाई थाहै नदिइ लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन प्रयोग गर्नु भएछ नि?

सांसद साथीहरुले के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। पार्टीले महाअभियोग प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भनिसकेको छ। एमालेका सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँहरु मध्येमा कतिले प्रयोजनको कुरा थाहा पाउनु भएन होला। जुन उदेश्यका साथ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ, सायद त्यो उहाँहरुलाई थाहा भएन होला। प्रष्ट थिएन पनि होला। धेरै होहल्ला गरेर गरिने विषय पनि थिएन यो।

लोकमान प्रकरणले सरकार नै ढल्ने चर्चा छ, अब के हुन्छ?

यसले सरकारलाई कुनै असर गर्दैन। सरकारमा सहभागी भएका गठबन्धन दलहरुमा कुनै समस्या उत्पन्न भएको पनि छैन्। महाअभियोगको विषयमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता भइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी ओलीसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनु भएको छ। सबैलाई सहमतिमा ल्याउन पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा प्रम प्रचण्डले पहल गर्न थाल्नुभएको छ। प्रमुख दलका नेताहरुसँग छलफल भएर नै यो प्रक्रिया अघि बढेको मैले देख्छु।

दर्ता प्रक्रियामा एक चौथाइले हस्ताक्षर गर्दा पुग्थ्यो। अब पारित गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ। त्यो पनि पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यस मानेमा सबै पार्टीहरु एक ठाउँमा हुन्छन्। यो सरकार र गठबन्धनसँग जोडिएको विषय होइन। सरकारलाई यसले असर गर्छ भन्ने कुनै प्रश्न नै होइन।

संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले समर्थन नगरेसम्म महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन, अनि कांग्रेससँग छलफल नै नगरी किन अगाडि बढ्नु भो?

कांग्रेससँग छलफल भएको छ। मैले अघि नै तीन दलका शीर्ष नेताहरुसँग कुराकानी भएको बताइसकें। कार्कीलाई जोगाउन सकिन्न भनेर देउवाजीले भनिरहनु भएकै छ। उहाँले हामीसँग पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्छु भन्नुभएको हो।

झन् माओवादी नै महाअभियोग प्रस्तावबाट पछि हट्ने चर्चा चल्न थालेको छ त?

माओवादी यो निर्णयबाट पछि हट्दैन्। हट्ने भए त प्रस्ताव दर्ता नै गर्दैन थियो। अब माओवादी अगाडि बढिसक्यो। कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाएरै छाडिन्छ।

झुक्याएर हस्ताक्षर गरेको भन्दै सांसदहरूले तपाईंमाथि नै कारबाहीको माग गरिरहेका छन् नि? 

महाअभियोगको प्रस्तावमा मैले पनि सही गरेको छु। त्यसबापत पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो मेरो लागि शिरोधार्य हुन्छ। मैले सार्वभौम संसदको हैसियतले सही गरें। यो मेरो अधिकारको कुरा हो। मैले केही बिगारेको छैन्।

एमालेसँग मिलेर पार्टीलाई थाहा नै नदिइ तपाईंले यस्तो खेल खेल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि?

यो विषय एमालेसँग मिलेको भन्ने नै होइन। महाअभियोग प्रस्तावका लागि एक चौथाई मत आवश्यक थियो। त्यसमा तयार भएका सदस्यहरुले सही गरे। त्यसो गर्दा एमालेका र हामीले पनि गर्यौँ। यसलाई कसैसँग मिलेको भन्न मिल्दैन्। अब हामी कांग्रेससँग मिल्छौं। किनकी दुईतिहाई पुर्याउन हामीलाई कांग्रेसको सहयोग चाहिन्छ। कुनै नराम्रो काम होइन। जनताले चाहेकै काम गरेका हौं। सबैले व्यवस्था, नियम, कानुन लागू गर्न चाहेकै कुरा हो। राज्यका सबै निकायले पद्दति अनुसार काम गर्न जरुरी छ। चाहे त्यो सरकार प्रमुख होस वा अख्तियार प्रमुख नै किन नहोस। त्यो विधिलाई स्थापित गर्नलाई यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

लोकमानको मुद्दा अदालतबाटै छिनोफानो हुने अवस्था आउँदै थियो, हतार गरेर किन महाअभियोग लगायन खोजेको? 

तर्क–वितर्क जे उठेपनि सबै राजनीतिक पार्टीहरु महाअभियोगको प्रस्ताव ठीक हो भन्नेमा पुगेका छन्। अब महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नुको विकल्प कसैसँग पनि छैन।

कार्कीले भ्रष्टचारको मुद्धामा फाइल उठाएका एमाले र माओवादीका नेताहरु मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको भन्ने पनि छ नि?

अख्तियारले गोप्य रुपमा बढाएको फाइलको बारेमा मलाई थाहा हुने कुरा भएन। त्यो एकदम गोप्य कुरा हो। फाइल बढाएपछि लोकमानसँग डराएर उनी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको होइन। अहिलेको अराजकता, दण्डहिनतालाई ओझेलमा पारेर यसको महत्व घटाउने तर्क मात्रै हुनसक्छ यो त। फाइलको कुरा ठूलो होइन। त्यो भोलि अर्को अख्तियार प्रमुख आउँदा पनि त्यो त बढिहाल्छ नि। सत्य तथ्य छानविन गर्ने कुरा त भइरहने कुरा हो।

माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै कार्की प्रकरणलाई कट्वाल काण्डसँग जोडेर चर्चा गरेछन्, दुई प्रकरणबीच कसरी तुलना हुन्छ? 

यो एकदम भ्रामक कुरा हो। कट्वाल काण्डसँग यसलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन्। त्यो अर्कै र फरक विषय हो।

होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै रातभरि राजीनामा दिनेबारे सोचेको बताएका छन् त? 

मलाई यस बारेमा आधिकारिक जानकारी छैन। तरङ ल्याउन कसले के बोल्यो मलाई जानकारी छैन। उहाँले कहाँ बोल्नुभयो मलाई केही थाहा छैन।

माओवादी अब कांग्रेसको निर्णय पर्खेर बस्छ कि महाअभियोगको पक्षमा आफु अगाडि बढ्छ? 

कांग्रेसका थुप्रै सांसदले यो पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको विषयवस्तु हो। हामी अगाडि बढिसकेका छौं। अब कुनै पनि राजनीतिक दल महाअभियोगको विपक्षमा जान सक्ने अवस्था म देख्दिनँ।

प्रकाशित ५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार | 2016-10-21 17:21:45

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • विराटनगर र वीरगन्ज अब महानगर, मधेसमा थपिए २२ स्थानीय तह

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमानामा हेरफेर गर्दै सरकारले तराईका २ उपमहानगरलाई महानगर र...

  • नयाँ मेयरलाई २० बर्ष पुरानो गाडी

    पोखरा आउने विशिष्ट पाहुना र नगरपालिकाका कार्यकारीले यो गाडी प्रयोग गर्थे। ‘निसान कम्पनीको जापानी प्याट्रो गाडी नयाँ मेयरका लागि व्यवस्था गरेका...

  • प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

    माओवादी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई भन्योः राजीनामाबारे देउवासँग सल्लाह गर्नुस्

    सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले दोस्रो चरणको निर्वाचन र सरकार परिवर्तनबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्न पार्टी...