अन्तर्वार्ता

‘नेपालले अमेरिका होइन, क्युबाको स्वास्थ्य–व्यवस्थाबाट धेरै सिक्न सक्छ’

डा. पदम सिम्खडा भन्छन्— भक्तपुरको भन्दा मुगुको मानिस १५ वर्ष कम बाँच्छ, धनी र गरिबबीचको खाडल ठूलो हुँदै गएको छ


डा.पदम सिम्खडा
डा.पदम सिम्खडा
प्रजय शुक्ल

क्युबामा मन्त्रीदेखि काम गरिखाने सामान्य मानिसका लागि पनि पारिवारिक चिकित्सक हुन्छन्, ३०० घरका लागि एउटा चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कसलाई के रोग लागेको छ, पारिवारिक चिकित्सकलाई थाहा हुन्छ


नेपालको राजनीतिक एवम् सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा नयाँ खालको स्वास्थ्य नीति आवश्यक छ?

देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछिको एक दशक हामी केवल शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र अन्य मुद्दाहरूमाथिको बहस र छलफलमा केन्द्रित भयौं। तर नयाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा कस्ता किसिमका स्वास्थ्य संरचना हुनुपर्छ भनेर खासै बहस र छलफल भएन। धेरै नयाँ समस्याहरू खडा भएका छन्। जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट अब हामीले स्वास्थ्य समस्यालाई नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने भएको छ।

नेपालमा हाल जनस्वास्थ्य सम्बन्धी के–के समस्या छन्?

गरिब देशमा हुने टाइफाइड, कलेरा, टिबी त छँदैछ तर अहिले सहरी क्षेत्रमा उच्चवर्ग, उच्च मध्यमवर्गमा गैरसरुवा रोग बढेका छन्। मान्छेको जीवनशैलीमा परिवर्तन भएको छ। सहरी क्षेत्रमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, दौडने, खेल्ने पार्कहरू छैनन्। वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ। जसले गर्दा मधुमेह, रक्तचाप, मुटु सम्बन्धी रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग सिवोपीड र मानसिक रोगका साथै क्यान्सरजस्ता गैरसरुवा रोगहरू तीव्र गतिमा बढेको छ। अर्कोतर्फ सडक दुर्घटनामा नेपाल विश्वकै असुरक्षित मुलुकको रूपमा छवि बनिरहेको छ। संख्याको हिसाबले अरु देश भए पनि जनसङ्ख्याको अनुपात र सडकको लम्बाइको हिसाबले नेपाल पनि पर्छ।

यस क्रममा इन्जुरीका विभिन्न समस्याहरूसँग पनि जुध्नुपर्ने देखियो। यस्तो अवस्थामा आकस्मिक सेवा दिने खालका स्वास्थ्यसेवा सुरु गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। काठमाडौं संसारकै प्रदुषित सहरमध्येमा पर्छ। काठमाडौंको वातावरणीय प्रदूषणका कारणले विभिन्न खालका रोग लाग्ने गर्छन्। यसले मानसिक रोगदेखि क्यान्सरको जोखिमसम्म बढाउँछ। तर वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणको मुद्दा अहिलेसम्म प्राथमिकतामा परेकै छैन। यी चुनौतीलाई जस्तोसुकै संरचनामा गएपनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

किन स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचबाट टाढा जाँदैछ?

स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य समस्या असमानता हो। यो असमानता हाल विश्वव्यापी समस्या भएको छ। नेपालमा हामीले हाम्रा स्वास्थ्यको सूचकाङ्कहरू हेर्दा पहिलेभन्दा राम्रो भएको देखिन्छ। तर त्यो उच्च वर्ग र मध्यम वर्गको कारण भएको हो। उच्च वर्ग र मध्यम वर्गमा मानिसको औसत आयु बढेको छ र मृत्युदर घटेको छ। भक्तपुरका मानिसको औसत आयुभन्दा मुगुको मानिसको औसत आयु १५ वर्ष कम छ। एउटै देशका मानिस भएर पनि मुगुको मानिस भक्तपुरको मानिस भन्दा १५ वर्ष कम बाँच्नुले जनस्वास्थ्यको समस्या चुनौतीपूर्ण छ। धनी र गरिबबीचको खाडल ठूलो हुँदै गएको छ।

गाउँका गरिब जनताको जीवनस्तर नाजुक बन्दै गएको छ। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा स्वास्थ्यको कूल खर्चको ७५ प्रतिशत खर्च जनताको खल्तीबाट हुन्छ। सरकारले खर्चको २५ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको छ। गरिब देशका जनता यत्रो ठूलो मारमा परेको छ। अनि जनताको उपचार कसरी हुन सक्छ? असमानता हटाउन स्वास्थ्य व्यवस्थालाई परिवर्तन त गर्नैपर्छ।

मेडिकल कलेज, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू व्यवसायमुखी भएकाले तिनीहरू सहरकेन्द्रित छन्। नाफामुखी मानिसले राम्रो व्यापार जहाँ हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्नु कुनै नौलो होइन। हाम्रो नीतिगत कमजोरी नै यसको मुख्य समस्या हो। काठमाडौंमा रहने मानिसले १० मिनेटभित्र आफूले चाहेको सबै खालको स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्छ। तर दुर्गमको मानिसलाई सिटामोल लिन दुई दिन हिंड्नुपर्छ। आधारभूत रूपमा रगत परीक्षण गर्नुप¥यो भने दुर्गमका धेरै अस्पतालमा यो सुविधा छैन। यसलाई हामीले चरम असमानता भन्न सक्छौं। त्यसैले जनस्वास्थ्यको मुख्य चुनौती भनेको यो असमानतालाई सम्बोधन गर्नु हो।

स्वास्थ्यमा असमानता कसरी विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखियो त?

अमेरिकाको स्वास्थ्य समस्या हेर्ने हो भने करोडौं मानिसको स्वास्थ्य बिमा छैन। किनभने गरिबहरूले स्वास्थ्य बिमा किन्ने सक्दैनन्। जुन देशमा असमानता एकदमै बढेको छ, त्यो देशको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक हुन्छ। जुन देशमा समाजवादअनुकूलको स्वास्थ्य संरचना छ, त्यो देशमा जनताले बढी सुविधा पाएको र स्वास्थ्यका सूचकहरू राम्रो भएको देख्न सकिन्छ। क्युबा सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक रूपमा तीन सय डलर स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्छ। अमेरिकामा भने ७ हजार डलर खर्च हुन्छ। तर जनस्वास्थ्यका सूचकहरू हेर्ने हो भने क्युबाको निकै राम्रो छ।

क्युबाको स्वास्थ्य स्थिति हेर्ने हो भने क्युबाले भन्दा अमेरिकाले दशौं गुणा बढी स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ। तर पनि क्युबाको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छ। सबै मानिसको स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्ने व्यवस्था क्युबाको स्वास्थ्य व्यवस्थाले गरेको छ। मन्त्रीदेखि सामान्य काम गरेर खाने मानिसको लागि पनि एउटा पारिवारिक चिकित्सक हुन्छ। ३०० घरको लागि एउटा चिकित्सक हुन्छ, चिकित्सकले कसलाई के रोगका समस्याहरू छन् भनेर थाहा भएको हुन्छ। सबै मानिसका लागि निशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुले त्यहाँको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो भएको हो।

क्युबाको जस्तो स्वास्थ्य नीति नेपालमा सम्भव छ र?

क्युबामा हालसम्म पनि कम्युनिस्ट शासन छ। त्यसका ५० औं नकारात्मक विशेषता होलान्। तर पनि कम खर्चमै किन क्युबाले उदाहरणीय स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रा लागि समेत अध्ययनको विषय हो। अध्ययन गर्दा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवाकै कारण त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा उदाहरणीय बनेको रहेछ। हामीकहाँ पनि स्वास्थ्य चौकी र अहेबहरूको अवधारणा यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ। हाम्रो देशले अमेरिकी मोडेलको तुलनामा क्युबाको मिल्दोजुल्दो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ कि भनेर सोच्नुपर्छ।

त्यसो भए अमेरिकाकोजस्तो स्वास्थ्य बिमा नेपालको सन्दर्भमा सम्भव छैन?

अहिलेकै स्वास्थ्य संरचनाले त्यो मुद्दा सम्बोधन गर्न निकै चुनौती हुने देखिन्छ। अहिलेको स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तिकरण गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती हो। हाम्रोमा स्वास्थ्य निकायहरूको नियमन गर्ने संयन्त्र पनि निकै कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा हामीले स्वास्थ्य बिमाको कुरा गर्न थालेका छौं। युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको पनि कुरा गरिरहेका छौं। अहिलेको स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तिकरण गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती हो। हाम्रोमा स्वास्थ्य निकायहरूको नियमन गर्ने संयन्त्र पनि निकै कमजोर छ। हाम्रो वास्तविकता भनेको जुम्लामा कुनै महामारी भए अहिले पनि काठमाडौंबाट डाक्टर पठाउनुपर्ने अवस्था हो। त्यसैले अहिलेकै स्वास्थ्य संरचनाले त्यो मुद्दा सम्बोधन गर्न असम्भव छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढेको निजीकरणले स्वास्थ्य सेवामा कस्तो असर पारेको छ?

अहिले स्वास्थ्य जनताको अधिकार हो भन्ने मानसिकताबाट सरकार टाढा भएको भान हुन्छ। हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजीकरणले समस्या विकराल बनाएको त छँदैछ तर मुख्य समस्या भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने दृष्टिकोणको समस्या हो। क्युबाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ स्कूलको शिक्षक हुनु र डाक्टर हुनुमा केही फरक छैन। सबैलाई सरकारले पढाइदिएका हुन्छन् र पढेपछि आआफनो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्छन्। अब हाम्रो देशमा डाक्टर पढ्न ५० लाख खर्च गरेर पढेका हुन्छन्। अनि उसले डाक्टर बनेपछि त्यो लगानी त फिर्ता पाउनुपर्यो। अरुभन्दा आफूलाई ठूलो भनेर देखाउनु पर्यो। हामीकहाँ डाक्टर बन्नासाथ गाउँमा जान नहुने मानसिकता छ। अर्कोतर्फ ५० लाख खर्च गरेर डाक्टर बनेकाहरू दुर्गम गएर सेवा दिएमा उनीहरूको लगानी कहिल्यै उठ्दैन। त्यसको मारमा पर्ने त अन्ततः गरिब जनता नै हुन् नि।

गाउँमा डाक्टर मात्र हैन अहेव पनि जान मान्दैनन्?

हो, जान मान्दैनन्। एउटा मुगुको स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने अहेबलाई किन काठमाडौंबाट नियुक्ति गर्नुपर्यो? लोकसेवाबाटै उसको जिम्मेवारी मुगुको लागि भनेर खुलायो भने उसको जिम्मेवारी मुगुका लागि हुन्छ। त्यसैले साँचो अर्थमा विकेन्द्रीकृत गर्न सक्यो भने दरबन्दी समस्या हुदैन। हाम्रो संस्थाहरूलाई स्वायत्त बन्न दिनुपर्छ। केन्द्रबाट सरुवा गर्न नमिलेपछि स्वास्थ्य चौकीहरू आफै सबल बन्छ। तर अहिले मानिसले जागिर पाउँदैन तर स्वास्थ्य चौकीहरूमा दरबन्दी खाली छ।

अहिलेको निजीकरणको समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ?

अब नेपालमा पूर्ण रूपमा तुरुन्तै निजीकरण हटाउन गाहो छ। तर सरकारले निजी क्षेत्रमाथि आप्mनो नियन्त्रण कायम राख्न सक्नुपर्छ। साथै स्वास्थ्य सेवामा खर्च बढाएर सुधार गर्न जरुरी छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न सक्ने अस्पतालहरू खोल्न सक्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्यो भने मान्छे किन प्राइभेटमा उपचार गराउन जान्छन् र? सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन रूपले लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन। नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रमा लगानी गरिरहेका सबै निजी क्षेत्रलाई रोकेर श्रीलङ्का वा क्युबाको जस्तो सरकारले मात्रै स्वास्थ्य सेवा दिने सफल मोडेल एउटा उदाहरण हुन सक्थ्यो। तर त्यो अवसर ट्रयाकबाहिर गइसकेको छ। अब हामीले मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गर्दा पनि असमानतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनले पनि स्वास्थ्य सबैको अधिकार भएको कुरा गरेको छ? यो आन्दोलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

केसीको आन्दोलन एकदमै सकरात्मक छ। उहाँ पटक–पटक अनसन बस्नुभयो। सरकारले उहाँको मागप्रति प्रतिबद्धताहरू त जनाए। तर ती सहमति कार्यान्वयन भने भएनन्। केसीको आन्दोलनले अहिले जनतालाई सचेत गर्नुका साथै जागरुक पनि गरेको छ। तर अब यतिले मात्रै पुग्दैन, सरकारलाई दबाब दिन ठूलो आन्दोलन उठ्नुपर्छ। जबसम्म प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाहरू बढाउन सरकारको नीति बन्दैन, तबसम्म विभिन्न समस्याहरू त आइरहन्छन्।

नेपालमा हालको अवस्था हेर्दा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निकै निजीकरण बढ्यो। सबैभन्दा राम्रो लगानी गर्ने क्षेत्र बन्यो। स्वार्थको द्वन्द्वमा पनि निकै चलखेल भयो। मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्नेहरू नै मेडिकल काउन्सिलमा पनि सहजै चलखेल गरिरहेको देख्न सकिन्छ। यस्ता विकृतिहरू अन्त हुनुपर्यो। जनताको पक्षमा केसीले उठाएको आन्दोलनको भावलाई मर्न दिनु हुन्न।

राज्यले स्वास्थ्य सेवामा तुरुन्तै गर्न सक्ने कार्य के हो?

राज्यले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामै ज्यादा लगानी गर्ने हो भने सहजै अवस्था सुधार हुन्छ। भारत र श्रीलङ्काको तुलना गर्दा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भारतमा धेरै छन्। तर श्रीलङ्का दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा दिने मुलुकमा पर्छ। शिशुमृत्यु र मातृमृत्युदर निकै कम छ भने औसत आयु निकै बढी छ। उनीहरूले समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा अवलम्बन गरेकोले यो सम्भव भएको हो।

हाम्रो देशले पनि समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा अवलम्बन गर्नैपर्छ। त्यसबाहेक विलासी शैलीको कस्मेटिक र अन्य सर्जरीका लागि निजी क्षेत्रलाई ढोका खुला गरिदिन सकिन्छ। माल्दिभ्स, भुटानलगायतका मुलुकले पनि सरकारी र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। आफूले दिन नसक्ने उपचार विदेशमा गएर उपचार गर्न र बिलको शोधभर्ना सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले हामीले व्यवस्थापन उचित व्यवस्थापन गर्यौ भने हाम्रो स्वास्थ्य सेवा अवश्य पनि राम्रो हुन्छ।

प्रकाशित ११ भदौ २०७३, शनिबार | 2016-08-27 19:07:13

प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पुण्यमति खोलामाथि परम्परागत झोलुङ्गे पुल र आधुनिक पुल

    पनौती फोटो यात्रा

    प्रदर्शनीमा राखिएका फोटोहरुले पनौतीको भूगोल, परिवेश, प्राकृतिक सम्पदा, वास्तुकला, मठ मन्दिर, गल्ली र मान्छेका फोटा मार्फत पनौतीको दैनिकी, वातावरण र...

  • सरकारलाई निर्देशन: पुनर्निर्माणमा अपुग ५८८ अर्ब तत्काल जुटाऊ

    ९ हजारको ज्यान लिनेगरी शक्तिशाली भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पीडितले राज्य भएको अनुभूति गर्न नसकेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न...

  • आशा जगाउने सरगम

    यो घरमा विभिन्न कारणले अभिभावक गुमाएका र पारिवारिक रुपमा बिचल्लीमा परेका बालिकाहरुलाई घरेलु वातावरणमा हुर्काइएको छ। पारिवारिक वातावरणसँगै सङ्गीतमा...

  • प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्दै अमेरिकी सेनाका एसिया प्यासिफिक कमान्डर ह्यारी, साथमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत तेप्लिज

    नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो सामरिक चासो

    संयुक्त राज्य अमेरिकाको दैनिक चासो यतिखेर अरब र युरोपतिरै छ। दक्षिण एसिया उसको पहिलो प्राथमिकतामा छैन, त्यसमा पनि नेपाल झन् चासोबाहिर भएको मानिन्छ।...