अन्तर्वार्ता

राष्ट्रपतिको भ्रमणले भूराजनीतिक तस्बिर बदल्ने छ : चिनियाँ विज्ञ हु सिसेङ


नेपालखबर

हु सिसेङ चीन सरकार मातहतको प्रभावशाली संस्था चाइना इन्स्टिच्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स (सिआइसिआइआर) का दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एसिया निर्देशक हुन् । चीनको नेपाल नीति निर्माणमा प्रभावशाली हु राष्ट्रपति सी जिनपिङको असोजमा हुने नेपाल भ्रमणको तयारीको क्रममा सोमबार काठमाडौँ आएका थिए । अध्यक्ष जी झेईको नेतृत्वमा आएको सिआइसिआइआरको टोली महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरी बिहिबार साँझ बेइजिङ फर्केको छ । चार दिने भ्रमण सकेर चीन उड्नुअघि निर्देशक हु सिसेङसँग पूर्ण बस्नेतले गरेको वार्ता-

राष्ट्रपतिको भ्रमण आयोजना होला कि नहोला भन्ने शंका वा चिन्ता हामीलाई छैन। यो सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई ऐतिहासिक र सम्झानायोग्य बनाउने विश्वास छ


सरकार परिवर्तन भएलगत्तै काठमाडौँ आइपुग्नु भयो, नेपालको राजनीतिक अवस्था कस्तो पाउनु भयो?

नेपाल अझै पनि संक्रमणकालमै छ र सरकार परिवर्तन हुनु यसको एउटा पक्ष नै हो। शान्तिपूर्ण रुपमा भएको यो परिवर्तनलाई हामीले सामान्य रुपमा नै लिएका छौँ । तर संविधान कार्यान्वयनसँगै सरकार पनि स्थिर हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। संविधान कार्यान्वयनपछि पनि अहिले जसरी नै सरकार परिवर्तन भइरह्यो भने त्यो अस्वाभाविक हुन्छ । सरकार अस्थिर हुँदा पुनर्निर्माण र आर्थिक–सामाजिक विकासमा बाधा पुग्छ । नेपाललाई अहिले स्थिर सरकार चाहिएको छ ।

बाह्य शक्तिको प्रभावमा नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको चर्चा पनि चल्यो, तपाईंले त्यस्तो सुन्नु भएन?

चिनियाँ सञ्चार माध्यममा त्यस्ता कुराहरू आए । भारतीय सञ्चार माध्यमले त्यस्तै लेखे र केही भारतीय विज्ञहरूले त्यस्तो तर्क पनि गरे । यस्ता खालका प्रतिक्रिया र तर्कका पछाडि अवश्य पनि केही कारण हुन सक्छन् । तर मैले यो पक्षलाई गहिरो रुपमा हेरेको छैन ।

अघिल्लो सरकारका पालामा नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता अब के होला ?

चीन र नेपालबीच भएका सम्झौतालाई नयाँ सरकारले बलि चढाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकी अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी अघिल्लो सरकारको एउटा पक्ष थियो । मलाई लाग्छ, नेपाली जनताले चीनसँग भएका व्यापार तथा पारबहन, खुल्ला व्यापार क्षेत्र संभाव्यता अध्ययन, रेलमार्ग विस्तार जस्ता महत्वपूर्ण सम्झौतालाई निकै राम्रो मानेका छन् । गतवर्ष नेपालको दक्षिण क्षेत्रमा देखिएको समस्याले गर्दा चीनसँग यस्तो सम्झौता अवश्यक छ भन्ने नेपाली जनतामा परेको छ । जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले यो सरकारले चीन र नेपालबीच भएका सम्झौत कार्यान्वयन गर्दैन कि भन्ने चिन्ता मलाई छैन ।

नयाँ सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेमा विश्वस्त नै हुनुहुन्छ?

सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ । म त्यसमा विश्वस्त छु । पहिलेको सरकारले गरेको सम्झौता यो सरकारले अगाडि बढाउँछ । यो जनताको चाहना हो, राजनीतिक पार्टीहरूको चाहना हो र यसले देशको आर्थिक–सामाजिक विकासमा फाइदा पु¥याउँछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहेको देखिन्छ, नेपाल सरकार यसमा कत्तिको लागेको पाउनु भयो?

नेपाल सरकार चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण आयोजना गर्न प्रतिवद्ध रहेको र तयारी पनि गरिरहेको हामीले पायौँ । यो निकै महत्वपूर्ण राजकीय भ्रमण हो । लामो समयपछि राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन लागेकाले यो नेपालका निम्ति मात्र होइन, चीनका निम्ति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण आयोजना होला कि नहोला भन्ने शंका वा चिन्ता हामीलाई छैन । यो सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई ऐतिहासिक र सम्झानायोग्य बनाउने विश्वास छ ।

राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण निश्चित नै भैसकेको हो?

सामान्यतः भ्रमण निश्चित छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण नगरेको २० वर्ष भैसक्यो र अहिले हाम्रो सरकारले छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । चीनमा नयाँ सरकार बनेयता हाम्रा नेताहरूले प्रायः छिमेकी देशको भ्रमण गरिसके भने नेपाल किन नआउने? मलाई लाग्छ, यो भ्रमणले छिमेकीसँगको सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउने छ। छिमेकी छिमेकी हो, फेर्न सकिँदैन । छिमेकी रणनीतिक सम्पत्ती हो, उसँग विश्वासको सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको भ्रमण परिणाममुखी बनाउन नेपाल सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छन्?

मलाई लाग्छ, नेपाल सरकारले आर्थिक विकासको प्रष्ट खाका बनाएर अहिलेदेखि नै चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्ने हो भने राष्ट्रपतिको भ्रमण बढी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । दोस्रो, नेपालको राजनीतिक संक्रमण भविष्य उन्मुख हुनुपर्छ, पछाडि धकेलिने खालको हुनु हुँदैन । तेस्रो, अघिल्लो सरकारले चीनसँग गरेका महत्वपूर्ण सम्झौता अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । यस्ता केही आपसी प्रतिवद्धताले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग गर्न चीनको नेतृत्वलाई उत्प्रेरित गर्नेछ। भ्रमणको बेला नेपालले चिनियाँ नेतृत्वमा त्यस्तो छाप पार्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुनेछ।

राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच केही ‘ब्रेक थ्रु’ होला?

लामो समयको अन्तरालपछि चिनियाँ राष्ट्रपतीले नेपालमा राजकीय भ्रमण गर्नु नै एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ हो । नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको छोटो समयपछि नै राष्ट्रपतिको भ्रमण आयोजना गर्न चीन प्रतिवद्ध छ। यो पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा यस्तो विरलै हुनेगर्छ । चीन र नेपालको सम्बन्ध ऐतिहासिक, बहुआयामिक र व्यापक छ। त्यसैले सरकारमा जुन पार्टी आएपनि यो सम्बन्ध स्थिर रहन्छ ।

नेपाल–चीनबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धी संशोधनको चर्चा पनि भइरहेको छ, राष्ट्रपतिको भ्रमणमा त्यसबारे छलफल होला?

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २००८ मा चीन र नेपालबीच नयाँ मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको थियो । तर त्यसबेला पनि सरकार परिवर्तन भयो र नेपालले सन्धी गर्न चाहेन । तर नयाँ मैत्री सन्धी आवश्यक छ, किनकी नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा धेरै परिवर्तन भएको छ, नाम समेत परिवर्तन भएको छ । राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा त्यसबारे छलफल हुन्छ हुँदैन म भन्न सक्तिन तर पुरानो सन्धी नवीकरण गर्न एकदमै आवश्यक छ । नयाँ सन्धीमा चीन र नेपालले जे बुँदा थप्न चाहन्छन् भारत त्यसको विपक्षमा उभिन सक्छ । तर त्यसबारे पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।

चार महनिाअघि नेपाल–चीनबीच भएको सम्झौता–सहमतीलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

चीन र नेपालीबीच यातायात सञ्जाल विस्तार र सिमापार खुला आर्थिक क्षेत्रबारे वृहत्ः छलफल भएको संभवतः त्यो नै पहिलो पटक हो । त्यस्तो महत्वपूर्ण सम्झौता–सहमतीका लागि त्यो ठिक समय थियो । जब नयाँ संविधान जारी भयो धेरै चिनियाँले सोचे कि नेपाल अब नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो । नयाँ संविधानमा सहमती भएसँगै विगत दश वर्षदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भयो । विगत ५० वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्र थियो, यो धेरै कम हो । यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । नयाँ संविधान आएपछि राजनीतिक प्रणाली पुरै परिवर्तन भएको छ र अब शक्ति बाँडफाँडको राजनीति बढी व्यावहारिक र स्थिर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यही पृष्ठभूमीमा चीन र नेपालबीच वृह्त सम्झौता–सहमती भएको हो ।

तर नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी गरेको परिणामस्वरुप चीनसँग सम्झौत भएको तर्क पनि छ नि ?

एउटा मात्र छिमेकीमाथि पूर्ण रुपमा निर्भर हुनु कति धेरै जोखिमपूर्ण रहेछ भन्ने त्यसबेला प्रष्ट भयो । सामाजिक तथा आर्थिक विकासका निम्ति सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध चाहिने रहेछ भन्ने नेपालमा सबैलाई प¥यो । त्यसले पनि नेपाल र चीनलाई त्यो सम्झौतामा पुग्न मद्दत ग¥यो । अर्को कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो, जसमा खासै प्रगती भएको थिएन । त्यसमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य सहयोग परिचालन जरुरी थियो। यी सबै कारणले गर्दा चार महिनाअघि त्यो सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो?

व्यापार तथा पारबहन, खुल्ला व्यापार क्षेत्र सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन, रेलमार्ग विस्तार सम्बन्धी आपसी समझदारी वृहत् छन्। यी सम्झौत कार्यान्वयन हुँदा चीन, नेपाल, भारत र पुरै दक्षिण एसिया लाभान्वित हुन्छन् । यसले चीन र दक्षिण एसियालाई ऐतिहासिक रुपमा जोड्ने छ । यसअघि कहिल्यै यस्तो भएको थिएन। कनेक्टिभिटिको हिसावले दक्षिण एसियासँग चीनको सम्बन्ध एकदमै पछाडि छ । सडक, रेल वा हवाई मार्ग जस्ता कनेक्टिभिटले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । कनेक्टिभिटि विना नेपालको जलस्रोत र पर्यटन विकास हुन सक्दैन । कनेक्टिभिटि प्राथमिकताको पनि प्राथमिकता हो । त्यसैले चीन–नेपालबीच भएका धेरै सम्झौता कनेक्टिभिटि सम्बन्धी छन् ।

यो सम्झौता कार्यान्वयनका चुनौती के के हुन् ?

पहिलो चुनौती, भारत अझै पनि यस्तो प्रकारको वृह्त सम्झौता कार्यान्वयन भएको देख्न चाहँदैन। सकेसम्म आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी यो सम्झौतालाई निश्क्रिय बनाउन चाहन्छ। भारतको संवेदनशील सोचाईले आगामी केही वर्ष नकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । तर हामी भारतलाई धरै संवेदनशील नभइ यसमा सहभागी हुन आग्रह गर्छौँ । त्रिपक्षीय सहकार्यमा सहभागी हुन आग्रह गर्छौँ । हिमालय–पार कनेक्टिभिटिले निश्चित रुपमा केही हदसम्म नेपालमा भारतको प्रभावलाई सन्तुलन गर्नेछ । तर अन्ततः यसबाट भारतलाई फाइदा नै हुनेछ । नेपाल विकसित भयो र चीन तथा भारतबीच पुल बन्यो भने भारतको उत्तरी भागलाई राम्रो फाइदा हुनेछ । पर्यटकको ठूलो संख्या चीन, नेपाल र उत्तरी भारत जानेछ । त्यसैले चीन–नेपाल सम्झौताको स्वागत गर्नु भारतको हितमा छ, जसरी चीनले आसियान क्षेत्र, पूर्वी एसिया र पश्चिम प्यासेफिक क्षेत्रमा भारतको संलग्नतालाई स्वागत गरेको छ। भारतले पनि दक्षिण एसियासँग चीनको अन्र्तक्रिया र संलग्नतालाई स्वागत गर्न सक्नुपर्छ । यो शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी बनाउने हो भने चीन र भारतबीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ । चीन र भारतको बीचमा नेपाल ‘पाइलट कोअपरेशन’ देश बन्न सक्छ ।

दोस्रो चुनौती नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष हो। नयाँ संविधान भविष्यको राजनीतिक परिदृष्यको ‘फ्रेमवर्क’ हो । जसरी पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिक संघर्षले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई प्रभावित गरिरहेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तो समस्या आउन सक्छ । भारतमा जस्तै पाकिस्तानका विभिन्न प्रान्तमा छुट्टाछुट्टै पार्टीहरूको प्रभाव छ । त्यसैले कुन प्रान्तबाट बाटो लैजाने भन्ने विवाद पनि त्यहाँ देखियो । यस्तो राजनीतिक खेल नेपालमा पनि हुनसक्छ। त्यसैले सम्झौता लागू गर्न प्रमुख पार्टीहरूबीच सहमती आवश्यक छ ।

नेपाल–चीन सहकार्यमा भारत बढी नै संवेदनशील देखिँदै आएको छ, यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ?

यसका लागि भारतसँग छलफल गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको क्रममा भएका सम्झौत भारतीय पक्षलाई जानकारी गराउन सक्छन् । नेपालले भारतको चासोलाई पनि सुनेर उसलाई ठूला परियोजनामा त्रिपक्षीय सहकार्य गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ । चीनले पनि भारतसँग छलफल गर्नुपर्छ । यसले यो क्षेत्रलाई नै फाइदा गर्छ । चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोर चीनको मात्र होइन, नेपाल र भारतको मात्र पनि होइन, यो सबैको हो । भारतीय आशंकाको कारण भूगोल मात्र, नेपालको बजार पनि हो । नेपालमा जलविद्युत विकास भयो भने त्यसको बजार भारत हो । त्यस्तै उपभोग्य वस्तु धेरै उत्पादन हुन थाल्यो भने पनि त्यसको बजार भारत नै हो । तिब्बतको जनसंख्या सानो भएकाले ठूलो बजार बन्न सक्दैन । त्यसैले भारतसँग छलफल र सहकार्य धेरै महत्वपूर्ण छ ।

तिब्बत अझै खुला नभएकाले चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोर तत्कालै सम्भव छैन भन्ने तर्क पनि भारतीय विज्ञहरूबाट आएको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ?

यो त चीनले चिन्ता गर्ने कुरा हो, भारतले होइन । मैले अगाडि भने जस्तो चीन–नेपाल सम्झौत लागू गर्न पहिलो चुनौती भारतीय संवेदनशीलता हो भने दोस्रो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष । तेस्रो चुनौती चाहीँ तिब्बत मामिला हुनसक्छ । तर यदि चीन नेपालसँग कनेक्टिभिटि बढाउन चाहन्छ भने त्यसको अर्थ हो– चीन तिब्बत मामिला सम्बोधन गर्न तयार छ । मलाई लाग्छ, तिब्बत मामिलामा चीनले धेरै भन्दा धेरै आत्मविश्वास हासिल गरेको छ । तर तिब्बत नेपाल सिमा भारततिर होइन, चीनतिर पर्छ भने भारतलाई यसमा किन चासो? चीनलाई चिन्ता छैन भने यसमा भारतले चासो देखाउनु पर्ने कुनै कारण र तर्क छैन । मलाई लाग्छ, यदि हामीले सिमा खुला ग¥यौँ र नागरिकबीच आदानप्रदान बढायौँ भने भारतबाट केही तत्व छिरेर तिब्बतमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छन् । तर यो ठूलो समस्या होइन। यदि हामीले सहकार्यको पुरै तस्बिर हे¥यौँ भने फाइदा ठूलो छ ।

यस्तो कनेक्टिभिटिले भारतीय हिन्दुहरूलाई कैलाश यात्रा गर्न धेरै सजिलो बनाउने छ । अहिले प्रयोग गरिएको नाथुला–यादुङ रुटबाट कैलाश पुग्न धेरै टाढा पर्छ । नेपालको बाटो भएर कैलाश यात्रा गर्न सबभन्दा छोटो र सजिलो छ। रेल र सडक मार्ग राम्रो भयो भने कैलाश यात्रा सजिलो हुनेछ । त्यसैले हिन्दु तीर्थ यात्रीले पनि सरकारलाई यसमा दबाब दिन सक्छन् । धेरै चिनियाँ नागरिक बौद्धमार्गी छन् । उनीहरू लुम्बिनी, बोधगया तीर्थयात्रा गर्न चाहन्छन् । यदि कनेक्टिभिटि हुने हो भने धेरै चिनियाँले यो तीर्थ यात्रा गर्नेछन् ।

त्यस्तो यातायात सञ्जालले नेपाललाई अरु के फाइदा होला?

नेपाल तीन वटा कुराको आधार बन्न सक्छ । पहिलो, उपभोग्य सामाग्रीको उत्पादन केन्द्र । चीनबाट केही उत्पादन क्षमताका उद्योगहरू नेपालमा स्थानान्तरण हुनसक्छ । पुरानो, काम नलाग्ने भएर स्थानान्तरण गर्न खोजिएको होइन। चीनमा भूमि र श्रम शक्ति महँगो भयो । त्यसैले केही मध्यम र निम्न खालका उत्पादन उद्योगहरू नेपालमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । यहाँ उत्पादित सामाग्री दक्षिण एसियामा खपत हुनसक्छ ।

दोस्रो, नेपाल अध्ययन अनुसन्धानको पनि आधार बन्न सक्छ । नेपालमा धेरै मौलिक खालको जैविक विविधता छ । नेपालमा प्राकृतिक विपत्ती वा भूकम्पमाथि राम्रो अध्ययन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मौसम विज्ञानबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ । धेरै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न नेपालमा प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध छ । भविष्यमा नेपाल एउटा अनुसन्धान केन्द्र बन्न सक्छ । चीन र भारतको सहयोगमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी विश्वभरबाट वैज्ञानिकहरू ल्याउन सकिन्छ । तेस्रो आधार जलविद्युत हुनसक्छ । नेपाल ब्राजिल जत्तिकै जलस्रोतमा धनी देश हो। जलविद्युत उत्पादन मात्र होइन, वातावरण मैत्री सिचाई प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।

नेपाललाई दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतबीच ट्रान्जिटको आधार बनाउन सकिन्छ । ठूलो मात्रामा ट्रान्जिट सेवा विकास गर्दा ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसैगरी पर्यटन सेवा वृद्धि गर्न सकिन्छ, जसले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । तर यो सबै फिजिकल कनेक्टिभिटिमा निर्भर गर्छ, जुन सबैले प्रयोग गर्न सक्नेछ । कसैले एउटा सडकलाई पूँजीवादी भन्न सक्छ, अर्कोले समाजवादी । तर कुनै पनि वादीले त्यो सडक प्रयोग गर्न सक्छ । यदि हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ भने गरौँ । सक्दैनौँ भने बजारको नियमअनुसार प्रतिस्पर्धा गरौँ ।

चीनले एक वर्षअघि औपचारिक रुपमै त्रिपक्षीय आर्थिक करिडोरको प्रस्ताव ल्याएको हो, यसमा केही प्रगती पनि भएको छ?

गत डिसेम्बरमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल आउँदा हिमालय–पार आर्थिक करिडोरको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । त्यो चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरको प्रस्ताव थियो । यदि भारत विपक्षमा खडा नहुने हो भने त्यसमा केही प्रगती हुनसक्थ्यो । तर यो क्षेत्रीय कनेक्टिभिटिको एउटा पक्ष नेपाल भएकाले चीन र नेपालले यसलाई कुनै हिसावले अगाडि बढाउन सक्छन् । यदि भारतलाई ‘वान वेल्ट वान रोड’ मन पर्दैन भने यो एउटा उप क्षेत्रीय कनेक्टिभिटि बन्नसक्छ । यो धेरै महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो, जसको विपक्षमा भारत उभिनु पर्ने कुनै कारण छैन।

तर भारतले अहिलेसम्म ‘वान बेल्ट वान रोड’ योजनालाई समर्थन गरेको छैन, अनि त्यसैको एउटा पार्ट चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरमा कसरी सामेल होला?

हामी प्राविधिक रुपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ । यसलाई आर्थिक करिडोर वा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटि मात्र भन्न सकिन्छ । यसलाई ‘वान बेल्ट वान रोड’ को एउटा पार्टको रुपमा लिन सकिन्छ तर सार्वजनिक रुपमा त्यस्तो भनिरहन पर्दैन । यो ‘वान बेल्ट वान रोड’ को एउटा पार्ट पनि हुनसक्छ। यो चीनको पहलमा अगाडि बढेको हो तर यसमा चीनको विशेष प्रभुत्व रहँदैन । चिनियाँ नेतृत्वले यो विचार अगाडि सारे तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न यो क्षेत्रका सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ । हुनसक्छ आफ्नो भूगोल, शीप र पूँजीको कारण चीनले यसलाई बढी प्रवद्र्धन गर्नसक्छ । तर यो वास्तवमा सामूहिक कार्य हो । सबै यसका सहभागी हुन, पर्यवेक्षक होइनन् । भारत यसमा संवेदनशील छ तर अन्ततः यो भारतको हितमा छ । एक्लो रहेर कुनै पनि देशले विकास गर्न सक्दैन । अन्ततः सबै देश यातायात सञ्जालबाट जोडिने छन् । यदि कसैलाई यो मन पर्दैन भने उसले पर्खन सक्छ । तर यसलाई भाँड्न खोज्नु न्यायोचित होइन ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल–चीन सम्बन्ध अब रणनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको बताएका थिए, त्यसको आधार के हो?

वस्तविकता त्यही हो । अब राष्ट्रपतिको भ्रमणले तस्बिर बदल्ने छ । भूराजनीतिक वातावरण परिवर्तन हुनेछ । र त्यो राम्रोका लागि हुनेछ, नराम्रोका लागि होइन । भ्रमणले सहकार्यको राम्रो वातावरण निर्माण गर्नेछ । यो क्षेत्रमा बस्ने सबै नागरिकका लागि राम्रो भौतिक अवस्था निर्माण गर्नेछ । अविकसित क्षेत्रका नागरिकका लागि धेरै आशा र अवसर सिर्जना गर्नेछ । त्यसैले अब शीत युद्धकालिन मानसिकता त्यागौँ । हामी विश्वव्यापीकरणको समयमा छौँ । यदि हामी अझै पनि फरक विचार र भूरणनीतिको शिकार भयौँ भने हामीले विकासका लागि ऐतिहासिक अवसर गुमाउने छौँ । यदि चीन र भारत अझै पनि एक अर्काविरुद्ध टकराव गरिराख्ने हो भने एसियाको भविष्य छैन । चीन र भारतले मिलेर यो क्षेत्रलाई कसरी सम्वृद्ध बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ । ठूला देशसँग ठूलै मुटु हुनुपर्छ ।

 

प्रकाशित २८ साउन २०७३, शुक्रबार | 2016-08-12 01:14:50

प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • सुवास नेम्वाङ

    ‘संशोधन विधेयक न पास हुन्छ, न फेल’

    मधेशलाई पहाडबाट छुट्याउनेबित्तिकै स्रोतका आधारमा कमजोर प्रदेश बन्न जान्छ। त्यसैले यो मधेश र मधेशी जनताको हित विपरीत छ भन्ने हाम्रो अडान हो। एमाले...

  • शान्ति मण्डला निर्माणको बाटो खुल्यो

    सवैभन्दा माथिल्लो भागमा ५४ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिनेछ। मण्डलाको प्रत्येक कुनामा हिन्दूधर्मको प्रतिनिधित्व हुने गरी ब्रह्मा, विष्णु र...

  • 'पृथ्वीनारायणको एकीकरणलाई हामी पूर्णता दिन्छौं'

    केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा नेकपा एमालेले स्वयम् सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमबारदेखि शुरु गरेको छ। आगामी २१ फागुनदेखि शुरु गर्न लागेको...

  • ला ला ल्याण्डका निर्माता जोर्डन होरोविट्ज वास्तविक विजेता मुनलाइट भएको बताउँदै

    मुनलाइट र ला ला ल्यान्डमय ओस्कार

    ८९ औँ ओस्कारमा उत्कृष्ट फिल्म घोषित हुँदै मुनलाइटले इतिहास रचेको छ। गल्तीवश केही समयका लागि ला ला ल्याण्डलाई उत्कृष्ट फिल्म घोषित गरिएपछि मञ्चमा...