अन्तर्वार्ता

‘बेइजिङलाई आश्वस्त बनाउन प्रचण्डले पहिला चीन भ्रमण गर्नुपर्छ’

पूर्व राजदूत डा. महेश मास्के भन्छन्— चीनले संयमताका साथ नेपालको परिवर्तनलाई हेरिरहेको छ


डा. महेश मास्के चार वर्ष चार महिना चीनका लागि नेपाली राजदूतको कार्यभार पूरा गरी अढाई महिनाअघि काठमाडौँ फर्किए। भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला चीनबाट तेल ल्याउन पहल गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको क्रममा चीनसँग सम्झौता गराउन राजदूतका रुपमा सहजकर्ता बने। नेपाल फर्केपछि मास्के नेपाल अल्टरनेटिभ रिसर्च सोसाइटी र पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनको अध्यक्षका रुपमा सक्रिय भएका छन्। सरकार परिवर्तनपछि चीनसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन तथा चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा डा. मास्केसँग नेपालखबरका पूर्ण बस्नेत र सङ्गीत श्रोताले गरेको वार्ता :

सरकार परिवर्तनसँगै चीनसँग गरिएका सम्झौता के होला भन्ने चासो बढेको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ?

चीनसँग भएका दश बुँदे सम्झौता र पन्ध्र बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति गहिरिएर अध्ययन गर्यौँ भने त्यहाँ उल्लेखित सबै कुरा नेपालको हितका लागि नेपालकै पहलमा चीनसँगको सहयोगको आधारभूमि तयार गर्न गरिएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। नेपालको तरल राजनीतिमा सरकार परिवर्तन हुन्छन् तर राष्ट्रिय हितमा भएका सम्झौतालाई नयाँ सरकारले बेवास्ता गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो गर्नु भनेको नेपाली जनताबाट बहिष्कृत हुने बाटो समात्नु हो। चीनसँग सम्झौता भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनका लागि होइन, नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न भएको हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसलाई कर्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस दुवैले गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदै गर्दा म के भन्छु भने चीनसँग यो सम्झौता गर्न उनीहरुको पनि ठूलो भूमिका थियो । प्रचण्डजी पहिलेदेखि नै लाग्नुभएको हो। नाकाबन्दीले जन्माएको विशेष परिस्थितीमा दशैँताका प्रचण्डसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ र मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर कुरा गरेपछि पेट्रोलियम सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर सम्भव भएको हो र यो सम्झौताको वातावरण क्रमशः बन्दै गएको हो। पहिला चीनसँग ठूलो सम्झौता हुनै लागेको बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हट्ने स्थिति आएको थियो। अहिले फेरि अवसर आएको छ। त्यसैले चीनसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने सरकार सम्झौताबाट पछाडि हट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि पछाडि हट्यो भने त्यो भयंकर ठूलो भूल हुनेछ।

नाकाबन्दीको बेला चीनसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा तपाईंहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग के के विषयमा छलफल गर्नुभयो?

हामीले त्यसबेला मुख्य रुपमा पेट्रोलियम पद्धार्थ ल्याउने कुरा गरेका हौँ। भारतको नाकाबन्दीले गर्दा त्यो आवश्यक भइसकेको थियो। जसरी हुन्छ चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउनु जरुरी थियो। त्योसँगै पारबहनको कुरा पनि उठेको हो। चीनको मार्ग हुदै अन्य देशबाट पनि तेल ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो। चीनले पेट्रोलियम बेच्न सकारात्मक रहेको संकेत दिए पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल भइरहेको थिएन। त्यही पहलका लागि दबाब दिन हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थियौँ। तर भेटमा त्यसका लागि परिस्थिति पनि अनुकुल भैसकेको मैले पाएँ। प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो।

तीन वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेट हुँदा पनि द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सहयोगबारे छलफल त भएकै थियो नि?

हो। सी जिनपिङ र प्रचण्डबीच बेइजिङमा भेट हुँदा म पनि सँगै थिएँ। त्यसअघि पनि प्रचण्ड र चिनियाँ नेताहरूबीच यसबारे छलफल भएको हो। त्यसैले चीनसँग सहकार्य अघि बढाउन माओवादीले निरन्तर सशक्त प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तर संयोगले सम्झौता चाहीँ एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको बेला भयो।

संयोग मात्रै हो कि चीनसँग सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको पहल नै निर्णायक बन्यो?

नाकाबन्दीको त्यो परिस्थितिमा म जति पनि एमालेका नेताहरूको सम्पर्कका आएँ, सबै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे्। सम्झौता गर्नुहुँदैन भन्ने कोही थिएन। सबैभन्दा बढी श्रेय त प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ तर उहाँ मात्र होइन उहाँका निकट सहयोगी र प्रतिस्पर्धीहरु सबै यसको पक्षमा थिए। त्यति गृहकार्य हुन सकेकाले नै यो सम्भव भएको हो। सरकारमा एमाले र माओवादीलगायतका दल थिए। राप्रपा नेपालसँग परराष्ट्र मन्त्रालय नै थियो। सबैको सम्मिलित शक्तिका कारण कर्मचारीमा खटेर काम गर्नुपर्ने दबाव पर्‍यो र यो सम्भव भयो। पारबहन सम्झौताको मस्यौदा समयमै तयार गराउन भीम रावलजीको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। अब चीनबाट हुने उच्च नेतृत्वको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित अन्य विषयमा पनि सम्झौता हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ।

चीन पनि अहिलेलाई ओली सरकारले नै निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहन्थ्यो, नयाँ परिस्थितिलाई चीनले कसरी हेरेको छ?

अहिलेको परिस्थितिले अस्थिरता बढाउने हो कि भन्ने चिन्ता चीनमा हुनु स्वभाविक हो। चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती वा बेवास्ता हुने आशंका पनि उठ्न सक्छ । तर नेपालमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ र अब राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई त्यति सजिलै टार्न सकिन्न। चीनले बडो संयमताका साथ नेपालको परिवर्तनलाई हेरिरहेको छ। भारतीय मिडिया र चिनियाँ मिडिया हेर्‍यो भने पनि स्पष्ट फरक देख्न सकिन्छ। आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने चीनको स्पष्ट नीति छ । नेपाली जनता के चाहन्छन्, त्यसलाई कदर गर्ने चीनको राजनैतिक संस्कार छ। त्यसैले जुनसुकै दल सरकारमा भएपनि चीनसँग सहकार्य गर्न सहज हुन्छ। हामीले सहयोग माग्दा उसले कहिल्यै नाइँ भनेको छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने चीन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर राष्ट्रिय सहमति मार्फत आर्थिक विकासमा अग्रसर होउन भन्ने चाहान्छ र त्यो चाहनालाई सार्वजनिक पनि गरेको छ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपछि राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण के होला?

भारतीय मिडियामा अहिले नेपालमा सरकार ढल्नु भारतको विजय हो भन्ने आइरहेको छ। एमालेकै नेताहरुबाट पनि त्यसप्रकारका अभिव्यक्तिहरु आईरहेका छन्। त्यसलाई व्यवहारबाट गलत सावित गर्ने दायित्व नयाँ सरकारको हो। चीनसँग संवाद र विश्वास कायम राख्ने दायित्व पनि नयाँ सरकारको हो। पहिलेको सरकारभन्दा बढी चीनलाई नेपालमा स्वागत गर्ने वातावरण तयार गर्ने जिम्मा नयाँ सरकारमा जान्छ । चीनबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि हामी नेपालीले वर्षौँ पर्खेका छौँ र मेहनत गरेका छौँ । किनकी त्यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अर्को उचाईमा लैजानेछ। त्यसलाई सार्थक तुल्याउने जिम्मा नयाँ प्रधानमन्त्रीको हो। त्यस्तो वातावरण बनाउन प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण नै चीन किन नगर्ने? त्यसले सरकार परिवर्तनमा भारतको हात रहेको हल्ला पनि चिर्छ र राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका लागि बेइजिङलाई आश्वस्त पनि बनाउँछ । एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कदम उठाउन सर्वथा जायज छ। त्यसका लागि भारतलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक हुन सक्छ तर यसमा भारतलाई आपत्ति हुनु पर्ने कुनै कारण म देख्दिन।

तर मेरो विचारमा चीनसँगका सम्झौता रोक्न ओली सरकार ढालिएको भन्ने कुरा भूराजनीतिक वास्तविकता बुझ्न नसक्ने मानिसहरूले गर्ने कुरा मात्र हो। काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बने पनि राष्ट्रिय हितमा भएका सम्झौता तोड्ने काम हुँदैन। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमै सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नुभएको छ । दुई ठूला देशको बीचमा रहेर हामीले सार्वभौम राष्ट्रको व्यवहार गर्न सक्यौँ भने मात्रै अघि बढ्न सक्छौँ । एउटालाई उचाल्ने र अर्कोलाई पछार्ने प्रयत्न गर्न थालियो भने अहिलेको विश्वमा आफैलाई अफ्ठ्यारो पर्छ। चीन र भारतबीच ठूलठूला समस्या छन् र उनीहरू आफै पनि संवाद गरिरहेका हुन्छन्, सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। नेपालले चीन र भारतबीच अर्को समस्या थप्नेहोइन, समस्या समाधान गर्न त्रिपक्षीय सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्छ।

तपाईंले चीनको विश्वास जित्न नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिला चीन भ्रमण गर्दा राम्रो हुने कुटनीतिक सुझाव दिनुभयो, चीनको अपेक्षा पनि त्यही हो?

चीनको अपेक्षा के हो मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुशल नेतृत्वका लागि अहिलेको संशयको बीचमा चीनलाई आश्वस्त बनाउने सबभन्दा ठोस कदम यही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

ओली सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन कुन चरणमा पुगेको छ?

कार्यान्वयन तीव्र गतिमा भइरहेको थियो। पेट्रोलियम उत्खनन्को संभाव्यता अध्ययनदेखि पोखरा विमानस्थल शिलन्यासको काम भयो। पारबहन सम्झौता भैसकेकाले त्यसबारे प्रोटोकल बनाउने कार्य सुरु भएको छ। नेपालमा चिनियाँ बैँक खोल्ने संभावनाको खोजी भइरहेको छ। कोदारी राजमार्गको विस्तार, हिल्सामा पुल निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा आएका कुराहरु अब उच्चस्तरीय भ्रमणमा सम्झौता हुने गरी आर्थिक प्रतिवद्धताको चरणमा पुग्छ। चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण अघि दुई महत्वपूण तैयारी बैठक हुनुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवस्तरको बैठक भर्खरै चीनमा भयो । अर्को ज्वाइन्ट कमिसनको बैठक पनि हुनुपर्छ। यसमा दुवै देशका अर्थ र वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सहितको टिमले संयुक्त वक्तव्यमा आएका कुराहरुलाई छलफल गरेर कुन कुरा सम्झौतामा लाने, आर्थिक दायित्व कसले कति बेहोर्ने भन्ने निश्चित गर्छ। रेलमार्गको निर्माण, पेट्रोलियम पद्धार्थको दिर्घकालिन व्यापारको शुरुआत, सिमावारीपारी विधुत प्रसारण लाइन, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन्। हामीलाई विभिन्न परियोजनाहरुमा आर्थिक मात्रै होइन ठूलो प्राविधिक सहयोग पनि आवश्यक पर्छ। तर ती परियोजनाको नेतृत्व नेपालले नै गर्ने हो। सीमानातिरको नेपालको भूभागै चुनौतिपूर्ण छ। त्यसमा चीनियाँ प्रविधिको सहयोग लिएर काम चाहीँ नेपालले नै गर्नुपर्छ।

यी सबै गृहकार्य सम्पन्न भएपछि हुने हो उच्चस्तरीय भ्रमण । त्यसैले नयाँ सरकारले अविलम्ब नेपालमा ज्वाइनट कमिसनको बैठक गराउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै उच्चस्तरीय भ्रमण फलदायी हुन्छ। नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ।

मुख्य परियोजनामा सम्झौता गर्ने तयारी भएपछि मात्र राष्ट्रपतिको भ्रमण सुनिश्चित हुन्छ?

हो । परराष्ट्र सचिव तहमा एक चरण कुरा भइसक्यो। अब नयाँ सरकारले ज्वाइन्ट कमिसनको बैठक आयोजना गर्नु प¥यो । सँगसँगै नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सरकारले चीनलाई भ्रमणका लागि आश्वस्त पनि तुल्याउनु पर्यो।

नेपालमा चीनबाट रेल र तेल आउने अपेक्षा ठूलो छ, राष्ट्रपतिको भ्रमणमा त्यससम्बन्धी सम्झौता होला?

हामी आफू कति काम गर्छौँ भन्नेमा यो निर्भर हुन्छ। हात बाँधेर बसेर हुदैँन। हामीले राम्रो गृहकार्य गरी चीनलाई पनि लगातार यति नभई हुँदै हुँदैन भन्न सक्नुपर्‍यो । अनि मात्रै हाम्रो चासो त्यहाँ बुझिन्छ। चीनको मार्ग हुँदै मध्य एशियाका देशहरुबाट तेल ल्याउन सस्तो पर्छ भने त्यो पनि भन्नु पर्यो। हाम्रो आवश्यकताको एक तिहाइ नभए एक चौथाई वा त्यो भन्दा कम भए पनि यो भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच तेलको व्यापारको विषय ढुङ्गो लाग्नु पर्यो। रेलमार्ग नेपाल जोड्ने कुरामा पनि पहिलो चरणमा यो गर्ने, हामीलाई चीनको सफ्ट लोन यति चाहियो, अनुदान यति चाहियो, नेपालले यति लगानी गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरिदिनुपर्‍यो।

हामीलाई चाहिएको कुरा भन्यो भने उनीहरुले सक्ने सहयोग गर्छन्। सहयोग गर्दैनथे भने संयुक्त वक्तव्यको भाषा बेग्लै हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ, संयुक्त वक्तव्यमा आएका कुरा सम्झौतामा र सम्झौता भएका कुरा सन्धीमा परिणत हुँदै जान्छ। तर सबैथोक चीनले गरिदिन्छ, हामी हात बाँधेर बसौँ भन्ने कुरा चीनले रुचाउँदैन। किनभने चीनले पनि आफैले विकास गरेको हो। बाहिरको सहयोग चीनले लियो तर त्यो सहयोगले ऊ पराश्रित भएन। बरु अरुलाई प्रविधि निर्यात गर्नेगरी सफल भयो। नेपालले पनि त्यस्तै गरोस् भन्ने चीन चाहन्छ। अरुमाथि धेरै निर्भर भइयो भने सार्वभौमिकतानै धरापमा पर्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको औचित्य कसरी पुष्टी हुन्छ?

त्यसका लागि नयाँ सरकारले तीन वटा प्रमुख काम गर्नुपर्छ । पहिलो, वामपन्थि र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच एकता कायम गर्दै मधेस र जनजातिका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्‍यो। दोस्रो, राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण सफल पारी चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउनु पर्‍यो। तेस्रो, भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न सक्नु पर्यो। राष्ट्रले निकास पनि पाउनु पर्‍यो, सन्धि–सम्झौता लागु हुनुपर्‍यो, भ्रष्टाचार बाट मुक्ति पनि पाउनु पर्‍यो। त्यसको परीक्षा चाहीँ आउने दिनहरुले गर्छ।

नयाँ बन्ने सरकारले भारतलाई पनि विश्वासमा लिएर चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ला?

चीनसँग भएका सम्झौताहरू नेपालको हितमा छन् कि चीनको हितमा ? नेपालको हितमा भएका सम्झौता रोक्न भारत अगाडि आउँछ भन्ने कुरामा म कसरी विश्वास गरौँ ? त्यसो हो भने त भारत नेपालको मित्रशक्ति होइन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्‍यो नि। कि यो सम्झौता नेपालमाथि लादिएको हो, नेपालको हितमा छैन भन्न सक्नु पर्यो‍। भारतले यस्तो खालको खेल खेल्छ र नेपालको अहित चाहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले यदि नेपालले दुवै छिमेकीसँग एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश अनुरुप व्यवहार गर्छ भने चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकारलाई कठिनाई हुने देख्दिन।

तर चीनबाट रेल र तेल ल्याउनेदेखि नेपालको विकासमा त्रिपक्षीय समझदारी निर्माण गर्ने विषयमा पनि दिल्लीको असन्तुष्टी त विभिन्न रुपमा देखिएकै छ नि?

त्रिपक्षीय सहयोगको विषयमा तीनओटै देश एक ठाउँमा नआई सुखै छैन। चीन र भारत एक ठाउँमा नआई एक्काइसौँ शताब्दी एशियाको शताब्दी बनाउन सम्भव होला ? भारतका लागि मध्य एशियादेखि दक्षिण पूर्वी एशियासम्म र चीनका लागि दक्षिण एशिया जाने सबैभन्दा छोटो व्यापारिक स्थलमार्ग नेपालको ट्रान्जिट नै हो।

चीन र भारतको बीचमा अफ्ठ्याराहरु पनि छन् तर आर्थिक कुटनीतिले त्यसलाई मिलाउने काम पनि गरिरहेको छ। दुवै देश एकअर्कालाई अफ्ठ्यारो नपारी अघि बढ्ने सूत्र खोजिरहेका छन्। भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बेइजिङ गएर एसियाली पूर्वाधार लगानी बैँक (एआइआइबी) को महत्वबारे बोले । सुरुमा भारत यो बैँकमा संलग्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो । अहिले त्यो बैँकमा चीनपछि ठूलो सेयर भारतको छ र जेट्लीले यसको क्षेत्रीय कार्यालय नयाँ दिल्लीमा राख्न तयार रहेको बताए। एआइआइबी ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले के संकेत गर्छ भने भारत ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना सम्बन्धी आफ्नो धारणा पनि परिवर्तन गर्दैछ। ‘वान बेल्ट वान रोड’ बारे प्रश्न गर्दा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले साझा सहमतिका लागि संलग्न सबै देशबीच अन्तर्किया आवश्यक छ भनेका छन्। अर्थात् भारत र चीनबीच पारस्परिक छलफल चल्नुपर्‍यो र समझदारी बन्नु पर्यो भन्ने आशय देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जुनसुकै विकासका कार्यहरुको दुई तरिकाले व्याख्या हुने गर्छ। एउटा आर्थिक हिसाबले दुवै देशको फाइदा हेरिन्छ भने अर्को सुरक्षाको दृष्टिले। अहिले नेपाल–चीन सहकार्यमा सुरक्षा दृष्टिले धेरै व्याख्या हुने गरेको छ। यस्ता व्याख्याबाट डराउने हो भने आर्थिक विकास हुन सक्दैन। चीनले दुबै पक्षलाई फायदा हुने ‘वीन वीन कोअपरेसन’ को अवधारणा ल्याएको छ। त्यसैमा उसको व्यवहार परिक्षण हुन्छ। जहाँनेर दुवैलाई फाइदा पुग्दैन, काम अगाडि बढ्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ।

प्रकाशित १३ साउन २०७३, बिहिबार | 2016-07-28 10:50:03

प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • राप्रपा महाधिवेशनमा सहभागी अभिनेत्री रेखा थापा

    राप्रपाको केन्द्रीय सदस्यमा कसको कति मत?

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको मतगणना बुधबार राति सकिएको छ। महाधिवेशनले ९८ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित...

  • तीन दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुँदै । तस्बिरः रासस

    चुनाव घोषणाको ‘साइड इफेक्ट’

    स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारले ३१ बैशाखको मिति घोषणा गरेपछि फेरि एक पटक राजनीतिक सरगर्मी बढ्ने र त्यसको आलोकमा विभिन्न मत–मतान्तर सतहमा देखिने...

  • चिनियाँ दृष्टिकोणमा नेपाल दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार

    सडक विभागको उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार प्राथमिकतामा परेका सडक पाँच वर्षभित्र दुई लेनको...

  • दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी ललितपुरका खड्गबहादुर कार्की

    जो बर्माको जङ्गलमा दोस्रो विश्वयुद्ध लडे

    उनी सिधै राणा प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा गए। विश्वयुद्ध लडेर आएको भनेपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै पुलिसमा भर्ना गरिदिए। ‘अहिलेको कुरा हो र यो।...