जलबायु परिवर्तनले आप्रवासनको खतरा



कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं एक कृषक हो। मौसमका प्रवृतत्तिहरु परिवर्तनशील हुँदै गएपछि तपाईंको बाली उत्पादनमा कमी हुँदै गएको छ, इनारको पानी खान नसकिने गरी नुनिलो छ, र बजारमा चामलको मुल्य आकाशिँदो छ। त्यसैकारण, अझ राम्रो जीवनको खोजीमा तपाईं आफ्नो घर छोडेर निस्कनुहुन्छ।

विश्वभरी जोखिमपूर्ण समुदायका दशौं लाख मानिसहरुले त्यस्तो परिदृश्यको परिकल्पना गरिरहनुपर्दैन। उनीहरु त्यसलाई अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन्, र पूर्वानुमान गर्न नसिकने मौसमले प्रभाव बढाउँदै गएपछि उनीहरुजस्ताको संख्या निकै बढ्ने सम्भावना रहेको छ।

तर यी भावी जलवायु आप्रवासीहरुका लागि विश्वको तयारी हाल मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका छाडिरहेका मानिसको लहरप्रति युरोपको तयारीभन्दा पनि कम छ। अधिकांश जलवायुबाट प्रभावित आप्रवासीहरु आफ्नै देशको सीमाभित्र स्थानान्तरण हुनेछन्, तर बाँकीलाई भने विदेशमा आश्रय लिनुबाहेक अर्को विकल्प प्राप्त हुनेछैन। यदि समुद्री सतह एक मिटरभन्दा बढी बढ्ने हो भने, प्यासिफिक प्रायद्धिप र रीफ–टापु देशको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई स्थानान्तरण गरिनुपर्ने हुनसक्छ।

राम्रोसँग योजना र व्यवस्थापन गर्ने हो भने आप्रवासनले मानिसहरुलाई त्यस्ता जोखिमहरुसँग समान्जस्य गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ। तर त्यसो नगरिएमा त्यसले मानवीय संकटतर्फ डो¥याउन सक्छ। समग्रमा आजका नीतिहरु पर्याप्त छैनन्। मूल र गन्तव्य देशहरुले मानिसहरुलाई घर छोड्न र छोडेर जानसक्दैनन् वा चाहँदैनन् भने त्यहाँ रहन सहज र सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ।

भविष्यमा आप्रवासनको लहरलाई गति प्रदान गर्ने धेरै कारणहरु मध्ये एउटा कारण जलवायु परिवर्तन हुनेछ। वातवरणीय कारणले घर वा देश छाड्ने व्यक्तिहरु र अन्य कारणले घर छोड्ने व्यक्तिहरुबीच भिन्नता कायम गर्नु कठिन हुने भएपनि आप्रवासनमा वातावरणको ठूलो भूमिका हुने छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। किनभने भूक्षय जस्ता सुस्त बढ्दै जाने जोखिम र चक्रवात जस्ता गम्भीर खतराले धेरै भन्दा धेरै मानिसको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्दछ।

जोखिममा रहेका अधिकांश व्यक्ति एसियामा बसोबास गर्छन्, र यो महादेश जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति पृथक हिसाबले कमजोर छ। हालैका दशकमा भइरहेको सहरी क्षेत्रतर्फको सामूहिक आप्रवासनका कारण अधिकांश जनसंख्या तल्लो तटीय क्षेत्र (बाढी, हावाहुरी, नुनिलोपन र भूक्षयको बढी जोखिम हुने) मा बसोबास गर्ने दसमध्ये ९ देशहरु एसियामा पर्छन्।

हालैको एक अध्ययनले एसियाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या सन् २०६० सम्म दोब्बर हुने अर्थात ९ अर्ब ८३ करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ, र यो संख्या सम्पूर्ण विश्वको ७० प्रतिशत हो। यस क्षेत्रका अन्य भूभागमा पनि न्यून बर्षा, नुनिलोपन, हिमताल सुक्ने र मरुभूमीकरणबाट हुने पानीको अभावले जीविकोपार्जनलाई प्रभावित गर्दै खाद्यान्न र पानीको मुल्य आकासिने छ।

विश्वले जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न सफलता हासिल गरेमा यी कठोर परिदृश्य वास्तविकतामा परिणत हुने छैन । तर कुनै पनि देश उदासीन भएर बस्न हुँदैन। विशेषगरी एसियाली मुलुकहरु नराम्रो भन्दा नराम्रो परिस्थितिको सामना गर्न तयार भई दीर्घकालीलन राष्ट्रिय नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा मध्य प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित टापु देश किरीबाटीको ‘मर्यादासहितको आप्रवासन’ कार्यक्रम उदाहरणीय छ, जसले सो टापुका नागरिकहरुलाई विदेशमा सम्मानजनक काम पाउने सम्भावना बढाउन शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दछ।

एसियामा कुनै पनि भावी परिस्थितिका लागि तयार रहन जलवायुसम्बन्धित घटनाहरुको सम्भावित प्रभाव र समय आँकलन गर्न आवश्यक अझ विस्तृत तथ्याङ्कको खाँचो छ। देश अनुरुपको तथ्याङ्कले सरकारलाई आफ्ना नीतिहरुलाई परिष्कृत गर्न मद्दत गर्छ। यसमा अझ विस्तृत राष्ट्रिय जनगणना समावेश छ, जसले स–साना वस्तीमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत समुदायहरुलाई प्रायः उपेक्षा गर्दछ। जनगणना समावेशी हिसाबले गरिनुपर्छ र प्रगतिको अनुगमन गर्न र संकटापन्न जनताको पहिचान गर्नका लागि त्यस्ता आंकडा राष्ट्रिय तथ्याङ्क आधारमा प्रस्तुत गरिनुका साथै एसिया क्षेत्रमा आदानप्रदान गरिनुपर्छ।

सरकारहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका बारेमा आफ्ना नागरिकहरुलाई शिक्षित गरी त्यहीँ बसोबास गर्न चाहने वा बसोबासको स्थान छोड्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई पनि तयार गर्नुपर्छ। आप्रवासी मूल देशहरुले राष्ट्रिय विपद् जोखिम मुल्याङ्कन (जसले गर्दा उनीहरुले सम्भावित क्षतिका लागि तयारी गर्न सकून्), विस्तृत जोखिम नक्साङकन र नागरिकहरुलाई आश्वस्त पार्ने पूर्वचेतावनी प्रणालीको अलवम्बन गर्नुपर्छ। र नयाँ घर, सडक, पुल र खानेपानी प्रणाली जस्ता अन्य पूर्वाधार प्रतिकूल मौसमलाई धान्नसक्ने तरिकाले निर्माण गरिनुपर्छ।

साथै सरकारहरुले देश छोडेर जानेहरुलाई साथै लिएर जानसक्ने सीपहरु प्रदान गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरुले विदेशमा आफ्नो सहयोग गर्न सकून्। र गन्तव्य देशहरुले पनि विस्थापित कामदारहरुका लागि आपतकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ र यसमा अस्टे«लिया र न्यूजील्याण्डको मौसमी कामदार कार्यक्रम एउटा नमूना हुनसक्छ।

गन्तव्य मुलुकहरुले आउने आप्रवासीहरुका लागि सहरी काम तथा तालिम केन्द्रहरुको पनि स्थापित गर्न सक्छन्, किनभने तीमध्ये अधिकांशमा सहरका काम पाउने खालको सीपको अभाव हुन्छ। त्यसैगरी विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरुको योग्यतालाई मान्यता प्रदान गरी उनीहरुलाई काम पाउन मद्दत गर्नुपर्छ।

नयाँ आउनेहरुका लागि दिगो पूर्वाधार र आधारभूत सेवाहरुमा लगानी गर्नु गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आवश्यक छ। केही सहर सेवाहरु उपलब्ध गराउन हिच्किचाउँछन्, किनभने त्यसले नयाँ आप्रवासीहरुलाई आकर्षित गर्ने उनीहरुलाई डर छ। तर यो मानसिकताले आप्रवासीहरुलाई अव्यवस्थित वस्तीतर्फ धकेल्ने मात्र काम गर्नेछ, र त्यसले झनै ठूलो समस्या सिर्जना गर्नेछ। राम्रो नीति भनेको आप्रवासीहरुलाई जोखिमपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रबाट उनीहरुलाई समेट्न सक्ने आवश्यक सेवाहरु भएका मध्यमस्तरका सहरहरुतर्फ डोहोर्याउनु हो। यसले अन्ततः महानगरहरुलाई दिगो रुपमा विकास गर्न मद्दत पनि गर्नेछ।

यसमा एउटा विस्तृत अवधारणा भनेको आप्रवासनलाई जलवायु परिवर्तनको समाधानको एउटा अंशका रुपमा लिनु हो, न कि यसको हानिकारक प्रभावका रुपमा । धेरै देशहरुलाई त्यस्ता योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सहयोगको खाँचो छ र यसमा प्रशंसनीय रुपमा सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले जलवायुसम्बन्धित विस्थापनलाई सम्बोधन गर्न एउटा कार्यदलको स्थापना गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्यहरुमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग संयन्त्रमा आप्रवासनका मुद्दाहरुपनि समावेश गरिएको सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ।
अहिलेका लागि हामीलाई यो जल्दोबल्दो मुद्दामा अझ बढी सक्रिय विश्वव्यापी बहसको आवश्यकता छ। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने आप्रवासनले राहत दिन्छ वा अस्तव्यस्थता भन्ने कुरा आज हामी सहमत हुने नीति तथा लगानीमा निर्भर हुन्छ। हामीले संकटापन्न समुदायहरुलाई आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने अवसर प्रदान गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। अनुवादः मनोज कार्की/रासस

(ग्रफ एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष हुन् )

प्रकाशित २८ पुस २०७३, बिहिबार | 2017-01-12 10:20:03

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • ‘केरुङ–काठमाडौ जोडिने चिनियाँ रेल भारतले चाहेर पनि रोकिन्न’

    चीनले अघि सारेको ओबीओआरबाट नेपालले भारतसँग रहेको ६५ प्रतिशत व्यापारमा निर्भरता आगामी १० वर्षपछि सन्तुलनमा आउनसक्ने अनुमान सुनाउँदै छिमेकीका सबल र...

  • मुसहर बस्तीका एक्ला प्लस टु विद्यार्थी मञ्जय सदा

    धुर्मुस–सुन्तलीसँग काँध मिलाउँदै यी मुसहर युवा

    पुस अन्तिम साता महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका वडा नं २ मा रहेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती शिलान्यासमा एक जना फुर्तिला युवा जोसिँदै मुसहर बस्तीका...

  • यसै साता काठमाडौँ ओर्लंदै छ नयाँ जहाज ‘एमए ६०’

    नेपाली टोलीसँग चीन पुगेका नेपाली क्याप्टेनले उडाएर एमए ६० जहाज ल्याउने तयारी भएको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘पहिलो चरणमा एमए ६० मात्रै आउँछ,’...

  • दुई पटक अनमेल विवाह दुई पटक अनमेल विवाह गरेका सखी–६ टुनिबोट रोल्पाका ७५ वर्षीय भीमबहादुर खत्री परिवारका साथमा।

    'कसैले पनि अनमेल बिहे नगरोस्, दु:ख मात्र पाइन्छ'

    खत्रीको भनाइ छ “अहिले म ७५ वर्षको भएँ। अब कति बाँचुला र ? कतै म मरे भने बच्चाले त दुःख पाउलान् नै। तर श्रीमती पो के गर्लिन् ? कहाँ जालिन् ? उनको अझ...