सरकार र व्यवसायीको चेपुवामा उपभोक्ता




१) तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले दुई वर्ष अघि विशालबजारमा सञ्चालित गरगहन पसलमा अनुगमन गर्यो। अनुगमनकै क्रममा धेरै व्यवसायीले जर्ती, क्यारेटलगायत प्राविधिक क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगेको समेत फेला पर्यो।

उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीको गरहगना पसलमा सिलबन्दी पनि गर्यो। तर, त्यो क्रम दुई टिक्न नपाउँदै सरकारी कर्मचारीले नै सिल खोलेर व्यवसाय गर्न अनुमति दिए। कारण देखाए–उनीहरुको फाइल अदालतमा पु¥याएको छ। व्यवसाय गर्न रोक्नु हुन्न।
दोषीको आरोप लागेका व्यापारीको कमजोर फाइल बनाएर विभागका कर्मचारीले अदालत पेस र फैसला व्यवसायीकै पक्षमा भयो।

२) सोही बेला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐनविपरीत भएको भन्दै काठमाडौंको आधुनिक डेरी उद्योग र भक्तपुरको सञ्जिबनी डेरी उद्योगलाई सिलबन्दी गर्योे।

सिलबन्दी गरेको भोलिपल्टै दुग्ध उद्योगीले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर देशभर दूध नउठाउने निर्णय गरे र सरकार डराएर दोषीको आरोपमा सिलबन्दी गरेको डेरी उद्योग खोल्न बाध्य भयो।

३) दूध र सुन मात्र हैन पानी व्यापारीको चाला पनि उस्तै छ। पानी उद्योगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन बढाएपछि उपभोक्ताको भान्सामा पानीका जार आउन छाडेका थिए। तर, राज्य निरिह बनेर अनुगमन गर्न छाडेपछि व्यापारीहरुले पानी आपूर्ति गराएका थिए।

माथिका उदाहरणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, सरकार उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोगाउन भन्दा पनि दोषी व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिन उद्यत छ। आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्ति गर्न बजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेको उपभोक्ताबादी संस्थाहरु बताउँछन्।

‘बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बजार अनुगमन हुन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधब तिमिल्सेनाले भने, ‘आफ्नो उद्देश्य पूरा भए पछि बजार अनुगमन सफल भएको भन्दै फर्किने गरेका धेरै घटना छन्।’

आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले कर्मचारीले स्वार्थ बोकेर बजार अनुगमन नगर्ने बताए। ‘बजारलाई प्रभाकारी र स्वस्थ बनाउन अनुगमन हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘उपभोक्ताबादी संस्थाले आरोप लगाएजस्तो हैन।’

तर, यस अघि भएका बजार अनुगमनमा पनि दोषी आरोपमा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरुलाई किन अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले केही जवाफ दिएनन् । ‘त्यो बेला म विभागमा महानिर्देशक भएर आएको थिईन्,’ उनले भने, ‘मेरो पालामा त्यस्तो हुन दिन्न।’

दोषी व्यवसायीलाई कारवाही नहुँदा व्यवसायीको ठगी गर्ने मनोबल अझ उच्च भएको छ। सरकारले दुई वर्षदेखि सुनचाँदीको बजार अनुगमन गरेको छैन। सरकारले सुनचाँदीको निर्देशिका ल्याउन नसक्दा दुई वर्षदेखि उपभोक्ता निरन्त ठगिदै आएका छन्। सरकारले घुँडा टेकेपछि कारवाही प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ। जसले उपभोक्ता ठगेका थिए तिनले उन्मुक्ति पाए। उनीहरु भन्छन् ‘सरकारलाई घुँडा टेकाए।’ अनुगमनपछि दोषी पाइएका व्यवसायीलाई कारवाही नगर्दा उपभोक्ता अधिकारको चरम उल्घंन भएको छ।

नीति निर्माण तहमा बस्ने कर्मचारी र अनुगमनमा खटिने कर्मचारीका कारण बजार अनुगमन प्रभावित हुने गरेको छ।

संक्रमणकाल लम्बियोस् र त्यही मौकामा ठगी व्यवसाय चलाउँ भन्ने व्यवसायीको मानसिकता रहेको तिमिल्सेनाले बताए। व्यवसायीले बुझेका छन् राजनीति स्थिर भयो भने बेलगाम ठगी धन्दा चल्नेवाला छैन।

बजारमा दूध, तरकारी, खाद्यान्न, सुन मात्र हैन पानी व्यापारीको चाला पनि उस्तै छ। पानी उद्योगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन बढाएपछि उपभोक्ताको भान्सामा पानीका जार आउन छाड्छन्।

देशमा यातायात, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थमा पनि बेथिति उस्तै छ। ‘कुनै दिन राज्यको कानुनको खिल्ली उडाउँदै ग्यास विक्री ठप्प हुन सक्छ,’ उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘ग्यास विक्रेताहरुले केही दिन अघि राजधानीमा पत्रकारसम्मेलन गरेर कमिसनको माग गरेका छन्।’ अत्यावश्यक वस्तुमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुन बनाएको छ। तर, कानुनको धज्जी उडाउन प्रतिपस्पर्धा गर्नेहरुसँग सरकार घुँडा टेकिरहेको महर्जन बताउँछन्।

विभागका महानिर्देशक धितालका अनुसार सरकारसँग अझ पनि अनुगमनका लागि पर्याप्त प्राविधिक कुराहरुको अभाव छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।

प्रकाशित २६ पुस २०७३, मंगलबार | 2017-01-10 14:42:15

प्रतिकृया दिनुहोस

 

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • महानगरमा महिला मेयर उम्मेदवारद्वय भरतपुरमा रेणु दाहाल र काठमाडौंमा रञ्जु दर्शना

    को बन्ला त महानगरमा ‘म्याडम मेयर’?

    स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला प्रतिनिधित्व सार्वजनिक चर्चाको विषय हुन थालेको छ। गाउँ वा नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला...

  • धनी बन्नु छ? पहिले सडक बनाऊ

    सुधार र खुलापनपछि चीनले ठूलाठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ। धेरै नेपाली साथीहरु त्यो उपलब्धिको रहस्य के हो भनेर सोधिरहन्छन्। चीनको यत्रो उपलब्धिको दुई...

  • कास्कीका कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुनुका यस्ता कारण

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा आकांक्षीहरु धेरै भएपछि नेपाली काँग्रेस कास्कीलाई उम्मेद्वार सिफारिस गर्न हम्मेहम्मे भएको छ। कांग्रेसका कार्यकर्तालाई भने...

  • संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरबारमा शनिबार राति

    मध्यरातमा संविधान संसोधनको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता

    व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।