दुई खर्ब पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव अलपत्र



सरकारी ढिलासुस्तीका कारण २ खर्ब लगानी पुँजी वृद्धि गर्न निवेदन दिएका एक दर्जन फाइल ‘पेन्डिङ’मा रहेका छन्।

उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेलाई हटाइ नयाँ महानिर्देशक बनाइ प्रदीप कोइरालालाई उद्योग विभागमा पठाए पनि पुँजी वृद्धि गर्न पठाइएको फाइल अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

तत्कालीन महानिर्देशक न्यौपानेको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै हटाएका थिए। त्यसको एक महिनापछि जोशीले कोइरालाई महानिर्देशक बनाएर पठाए पनि ति फाइल अघि बढ्न नसकेको व्यापारीहरुको भनाइ छ।

मन्त्री जोशीले केही दिनमा सबै कम्पनीको पुँजी वृद्धिको फाइल बोर्डमा आउने बताए। पुँजी वृद्धि गर्न नेपालका ठूला कम्पनीले उद्योग विभागमा फाइल पठाएका छन्। तर, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। बैठक बस्न नसक्दा एक दर्जन कम्पनीको पुँजी वृद्धि हुन नसकेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

‘कोइरालाजीले सबै कम्पनीको पुँजी वृद्धिको फाइल केही दिनमा बोर्डमा ल्याउनुहुन्छ,’ मन्त्री जोशीले नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘बोर्डमा आउने वित्तिकै स्वीकृत हुन्छ।’ बोर्डको बैठक कहिले बस्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री जोशीले कुनै जवाफ दिन चाहेनन्।

बोर्डको बैठक नवस्दा पूँजी वृद्धि र इजाजतका लागि पेश भएका १२ वटा फाइल पेन्डिङमा बसेका छन्। यी फाइल मध्ये सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो त्रिशुली जुन चाइना हाइड्रोको २१ अर्वको फाइल छ। त्यसैगरी एनसेल, शिवम् सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतको पूँजी वृद्धि सम्बन्धी फाइल छन् भने लुम्बिनीमा निर्माण हुने पाँचतारेस्तरको अष्टदीप होटलको इजाजत स्वीकृति सम्बन्धी फाइल रहेको अड्किएर बनेको मन्त्रालय स्रोत जानकारी दिएको छ।

फाइल स्वीकृत औद्योगिक लगानी प्रवर्धन वोर्डले गर्दछ। वोर्ड उद्योग विभागमा छ। वोर्डको अध्यक्ष उद्योग मन्त्री रहने प्रावधान छ। मन्त्री जोशीले उद्योग मन्त्रालय सम्हालेपछि अहिलेसम्म वोर्डको वैठक एक पटक पनि वस्न नसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले कानुन बनाएर मात्रै लगानी वृद्धि नहुने बताइन्। ‘सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी पनि परिर्वतन हुँदा उद्योगीहरु धेरै मर्कामा परेका छन्’ उनले भनिन्, ‘सरकार अस्थिर भए पनि कर्मचारी स्थिर हुनुपर्छ। अनि मात्रै लगानीको वातावरण बनेको आभास गर्न सकिन्छ।’

एनसेलले आन्तरिक रूपमा पहिले नै केही पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गरे पनि कानुनी मान्यता दिन विभागसमक्ष औपचारीक प्रस्ताव गरेको हो। अधिकृत पुँजी १ खर्ब ५५ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पु¥याउन प्रस्ताव पेस गरेको छ। यसअधि अधिकृत पुँजीको अनुमति १७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै लिएको छ। ०५८ सालमा एनसेलले साढे ४५ करोड रुपैयाँ कुल पुँजीको अनुमति उद्योग विभागबाट लिई उद्योग स्थापना गरेको हो। त्यति बेला कम्पनीको चालू पुँजी एक करोड रुपैयाँ थियो। पछि कुल पुँजी वृद्धि गर्दै साढे २ अर्ब रुपैयाँ पु¥यायो। चालू पुँजी भने १० करोड रुपैयाँ बनायो। फेरि कुल पुँजी वृद्धि गरी १७ अर्ब रुपैयाँ बनायो। चालू पुँजी भने वृद्धि गरेको छैन। तर, कम्पनीका अन्य कागजात हेर्दा २७ अर्बभन्दा बढी पुँजी पु¥याइसकेको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा २३ ले सञ्चालनको अनुमति पाएको उद्योगले तोकिएका विवरणहरू नियमित रूपमा सम्बन्धित विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। उद्योगले पाउने सुविधा तथा सहुलियतहरू, पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू अनुमतिपत्र वा दर्ता प्रमाणपत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको हुन्छ।

तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुँजी वृद्धिको फाइल पठाउँदा पनि केही काम हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। ‘एनसेलको हकमा भने, उल्लेखित सर्तहरू पालना नगरेकाले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो,’ बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘बाकी कम्पनीले पठाएको फाइल कानुनसम्बत छ।’ ऐनमा तोकिएको मापदण्ड जरिवाना, उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज, उद्योग बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित २४ पुस २०७३, आइतबार | 2017-01-08 14:38:54

प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • श्री एयरलाइन्सको जहाज

    प्राधिकरणको अनुमति ढिलाइले श्री–एअरको जहाज क्यानडामै रोकियो

    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले अनुमति नदिँदा श्री एअरलाइन्सले ल्याउन लागेको दुई वटा जहाज क्यानाडामा रोकिएर बसेका छन्। तीन महिनादेखि बनेको...

  • अन्नपूर्णको फेदीमा आँखा अल्झँदा...

    नेपालको दशौँ अग्लो हिमाल अन्नपूर्ण (८०९१ मि) को आधार शिविर (४१३० मि) संसारभरमा परिचित छ। छपक्क हिउँले छोपिएको अन्नपूर्ण आधार शिविर मात्र होइन...

  • चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता लागू गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई विज्ञको सुझाव

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा चीन विज्ञहरुले चीनले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड–ओबीओआरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर...

  • खैरेनी बनले हर्यो पर्यटकको मन

    अठार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको खैरेनी सामुदायिक वनमध्ये १२ हेक्टर क्षेत्रफललाई नदीले चारैतिरबाट टापु आकारमा घेरेको छ। नदीले घेरेको वनलाई सानो...