भैरहवा सेजमा २१ कम्पनीको ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव



भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा २१ वटा उद्योगले ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन्। सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पारित गरेपछि उद्योग इच्छुक व्यक्तिले प्रस्ताव हालेका थिए।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (सेज)का कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार भैरहवा सेजमा २१ वटा उद्योग खोलिने भएको छ। ‘भैरहवामा खोलिने उद्योगमा ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजनासहित समितिमा प्रस्ताव आएको छ,’ भट्टले नेपालखबरसँग भने, ‘ती उद्योगसँग समझदारी पत्रका हस्ताक्षर गरिसकेका छौं।’

उत्पादित कम्पनीको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने २१ कम्पनीसँग सेजले सम्झौता गरिसकेको भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार सेजभित्र फलपूmल, रेडिमेड गार्मेन्ट, पीभीसी म्याट, सिमेन्ट व्लक, सिमेन्ट इलेक्ट्रोकल, फेव्रिक, रबर तथा जुत्ता, तारजन्य उत्पादन, मेडिकल हर्ब, साबुन, डिप इरिजेसन पाइप, गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिज, अदुवा प्रशोधन उद्योग, मिनिरल वाटर उद्योग, विद्युतीय गाडीको एसेम्बिलिङ उद्योग र जुस सम्बन्धी उद्योग खुल्ने छन्।

सरकारले ऐन र नियमावली तयार गरेपछि उद्योगीसँग प्रस्ताव आह्रवान गरेको थियो। त्यसमा विभिन्न कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसमध्ये २१ वटा कम्पनी छनोट भएको भट्टले जानकारी दिए।

सरकारले सेजमा स्थापित उद्योगलाई अन्य उद्योगको तुलनामा विशेष सुविधा दिने बताएको छ। त्यस्ता उद्योगले आफ्नो कम्तीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ।

मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याइएको हो। त्यस्तो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग र काम गर्ने कर्मचारीले अन्यत्रभन्दा बढी सुविधा पाउनेछन्। मजदूर तथा कर्मचारीले त्यस्तो क्षेत्रमा रहेका उद्योगमा प्रतिकूल असर पार्ने बन्द, हडतालजस्ता गतिविधि गर्न नपाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गरिने व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रबाट उत्पादन भएको वस्तु वा सेवामा लाग्ने महशुल, शुल्क वा करलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाकाको रूपमा व्यवहार गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजबापत बुझाउनुपर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको सुरूका वर्षमा निश्चित छूटको व्यवस्था गरिएको छ। सेजमा स्थापना हुने उद्योगहरूले आयकरमा पहिलो ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत र ६० प्रतिशतसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत र अन्य उद्योग भए ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट पाउने छन्। त्यस्तै पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले आयकरमा सुरूको १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ।

यसैगरी पहिलो ५ वर्षसम्म उद्योगले वितरण गर्ने लाभांश रकममा लाग्ने आयकर शतप्रतिशत र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट दिइने भएपछि धमाधम उद्योग खुल्नेक्रम बढेको भट्टले जानकारी दिए। सेजभित्र लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबापतको आयकरमा समेत ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी उपकरण, मेशिनका पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ वा मालसामान ओसारपसार गर्ने प्रयोजनार्थ एक उद्योगका लागि बढीमा तीनवटासम्म सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा शतप्रतिशत छूट छ। सेजभित्रका उद्योग व्यवसायीबीच हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत लाग्ने छैन।

आवश्यक वस्तु तथा सेवा आन्तरिक बजारबाट खरीद गर्दा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने बताइएको छ। त्यसैगरी आवश्यक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महशुल छूटलगायत सुविधा सो क्षेत्रका उद्योगहरूले पाउँछन्।

त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न पाउँछन्। त्यस्ता उद्योगहरूमा हुने वैदेशिक लगानीका लागि सेयर विक्रीबाट प्राप्त रकम, लाभांशको रकम, विदेशी ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानीको रूपमा प्राप्त रकम विदेश लैजान पाउँछन्।

प्रकाशित १९ पुस २०७३, मंगलबार | 2017-01-03 09:20:41

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • फाइल

    दबाबमा कांग्रेसका शीर्ष नेता, को कहाँ छन् सक्रिय?

    कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव भने काठमाडौंमै आराम गरिरहेकी छिन्। अस्वस्थ रहेकी यादव असार १४ मा हुन लागेको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका...

  • सुन्नुस त! विचार हाम्रा पनि छन्

    जब ग्राहक बारीमा सीधै ताजा तरकारी किन्न जान थाल्छ, बिचौलियाहरु बिच्किन थाल्छन्। र बिचौलिया नबिच्केसम्म ताजगी अलि परको कुरा हुन्छ। विचारका...

  • पवन चाम्लिङ

    गोर्खाल्याण्डप्रति दार्जिलिङबाहिर पनि समर्थन बढ्दै

    भारतको पूर्वोत्तर पहाडी सहर दार्जिलिङमा बेग्लै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन झण्डै दुई सातादेखि जारी छ। आन्दोलनप्रति...

  • बारपाकमा नमूना एकीकृत बस्ती? गफै मात्र भो

    सहरी बिकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय गोरखाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले नगर बिकास समिति गठन नहुँदा एकीकृत बस्ती बिकास प्रक्रिया अघि बढाउन कानूनी...