‘पेटिकोट पत्रकारिता’ को भ्रम



कला साभारः वर्डप्रेस डटकम

कुनै पुरूषले महिला मुद्दाको बिट हेरेमा 'पेटिकोट पत्रकारिता' गरेको भन्दै हतोत्साही गरिन्छ

गुल्मी पुर्कोटदह वडा नम्वर १ बस्ने ३६ वर्षिया दुर्गा कुमारी भुषालले छोराको आशमा पाँचजना छोरीलार्इ जन्म दिइन्। तर पाचौँ पटकमा पनि छोरी जन्मिएपछि निराश भएकी उनको सुत्केरीपछि उपचारका क्रममा निधन भयो। महिला हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान (नोभेम्वर २५ देखि डिसेम्वर १०) को सुरूमै यो समाचार प्रायः सबै सञ्चार माध्यममा आए।

धर्मशास्त्र र यसले अवलम्वन गरेको संस्कृतिबाट परिचालित हाम्रो समाजमा छोरा नभए मृत्युपछिका संस्कार विधिविधान बमोजिम हुन सक्दैन र मोक्ष प्राप्त नगरेर आत्मा पृथ्वीमै रूमल्लिइरहन्छ भन्ने मान्यता एकातिर छ भने अर्कातिर वंश अगाडी बढ्दैन भन्ने बुझाइ। धर्मशास्त्र र संस्कृतिमाथिको यो बुझाइमा धेरै बहस र छलफलपछि अहिले छोरा नै आवश्यक नपर्ने वा छोरीले पनि किरिया कर्म गरे हुने भन्दै धेरै छोरीहरू बावु-आमाको किरिया बस्न थालेका छन्। दुर्गा भुषालले किन छोराको आश राखिन् त्यो कारण त उनको मृत्युसँगै चितामा जलेर गइसक्यो। उनलार्इ मोक्ष प्राप्तिका लागि छोराको आशामा लगातार गर्भधारण गर्न बाध्य पारिएको थियो वा छोराको उत्कट चाहना उनैलाई थियो, कारण जे भए पनि त्यो गलत सावित भएको छ। किनकि उनलार्इ मोक्ष दिलाउने काम अहिले किरिया बसेका दुर्इ छोरीहरूले गरिरहेका छन्।

छोरा नुहुँदा आमाबाबुलार्इ कुनै शारीरिक क्षति त हुँदैन तर समाजले कुनै न कुनै रुपमा व्यक्त गर्ने हेलाहोँचोले मानसिक क्षति भने हुने गर्छ। तर, यही समाजले दुर्गा भुषालको किरिया छोरीहरूले गर्ने निर्णय गर्यो र दुर्इ छोरी १३ वर्षीया संगिता र ११ वर्षीया रमिता किरिया बसे। पितृसत्ताले हाम्रो मनमस्तिष्कमा यस्तो जरो गाडेर बसेको छ कि परिवार, समाजले छोरी मात्र हुनेलार्इ मानसिक यातना दिन निकै कम भइसके पनि र मृत्युपछिका संस्कारमा छोरीलार्इ स्वीकार गरिसके पनि हामी आफैँलार्इ भने कताकता लागिरहन्छ, एउटै मात्र किन नहोस् छोरा भए हुन्थ्यो। यो मानिसकता नै हिंसाको बीज हो।

घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६६ ले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक हिंसालार्इ कसुरका रूपमा परिभाषित गरी दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, तपार्इं-हामी आफैँभित्र रहेको सोचलार्इ न दण्डित गर्न सकिन्छ न अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छ। यही नै हो अहिलेको चुनैती। धर्म, समाज, रितिथिति, संस्कृती र कानुनले समेत अमान्य घोषित गरिसक्दा पनि हामीभित्र, 'होइन एउटा छोरा त चाहिन्छ' भन्ने जुन सोच छ यसले जानेर वा नजानेर हामी आफैँले आफैँलार्इ वा आफूले सबैभन्दा बढी माया गर्ने श्रीमतीमाथि हिंसा त गरिरहेका छैनौँ? वंश विस्तार र मोक्ष प्राप्तिको सोच पुरानो भइसक्यो अब यो मानसिकतालार्इ हामीले जरै समेत उखेलेर फाल्न जरूरी छ।

लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानको यसवर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा 'घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधारः दमनको प्रतिवाद गरी महिला हिंसाको अन्त्य गरौँ' भन्ने छ। यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको सन् २०३० सम्मको दिगो विकाशको लक्ष्य प्राप्त गर्न महिलामाथि लगानीका लागि जोड दिँदै युनडिपी लगायतका संस्थाले 'घरदेखि समुदायसम्मको शान्तिः सबैका लागि शिक्षा सुरक्षित बनाऔँ' भन्ने नारा तय गरेको छ। यस्तै, नेपालमा पनि यो वर्ष सरकारले 'घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधारः दिगो विकासका लागि लैंगिक हिंसारहित समाज' भन्ने नारा तय गरेको छ। यी नाराबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि एकातिर महिलामाथिको लगानी बढाउन जरूरी छ भने अर्कातिर हिंसा सहेर नबसी प्रतिवाद गर्न पनि उत्तिकै जरूरी छ।

लैगिंक हिंसा विरूद्धको अभियान नेपाल लगायत विश्वभरि नै 'फस्ट वुमन्स ग्लोबल लिडरसिप इन्टिच्युट १९९१' बाट मनाउन थालिएको हो। सन् १९९१ देखि नियमित रूपमा मनाउन थालिए पनि यसको इतिहास पुरानो छ। सन् १९६० मा डोमिनिक रिपब्लिकको तानाशाही सरकारले मिरावेल परिवारका तीनजना राजनीतिक बन्दी दिदीबहिनी पेत्रिया, मिनर्भा र मारियाको हत्या गरेको विरोधमा महिला हिंसा विरूद्ध अभियान सुरू गरिएको हो। नेपालमा पनि सन् १९९१ देखि नै विविध कार्यक्रम गरी यो अभियान जारी राखिएको छ। गैरसरकारी क्षेत्रको लगातारको दबावमूलक अभियानपछि सरकारले संविधान, कानुन, नीतिनियममा परिवर्तन गर्दै लगेको छ भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्रहरू खडा गरेको छ।

राजनीतिक बन्दी तीन दिदीबहिनी मारिएको विरोधमा सुरू भएको यो अभियान नेपालमा भने अझै पनि 'महिलाको मात्र विषय हो' भन्ने सोच हाबी छ। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलार्इ अझै पनि झक्झक्यार्इ रहनुपर्ने अवस्था छ। हिंसा रोक्न प्रमुख भूमिका रहने राजनीतिक दल र प्रहरी प्रशासनमाथि औँला उठाउने ठाउँहरू प्रसस्त छन्। राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्याधीश जस्तो पदमा महिला पुगेपछि महिलाले पूर्णअधिकार पाए, हिंसा कहाँ छ र, भन्ने बुझाइ राख्ने राजनीतिक नेता पनि छन्। अहिले राज्यका तीन प्रमुख पदमा पुगेका महिलाले त्यो पदमा पुगेपछि कुनै पनि प्रकारको हिंसाको शिकार हुनुपर्यो कि परेन कुनै दिन लेख्नुहोला। तर, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरू अनुमोदन गरेकै छ, कानुनी व्यवस्था गरेकै छ भनेर राजनीतिक नेतृत्व उम्कन खोज्छ। तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका हरेक निकाय र अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन भने अरूको के कुरा? यो नै राजनीतिक नेतृत्ववाट महिलामाथि भइरहेको हिंसा होइन र? बेइमानी होइन र?

महिला हिंसा न्यूनीकरणमा धेरैको बुझाइ छ- यो एनजिओ, आइएनजिओको विषय हो। कतिपयले त यसलार्इ एनजिओ, आइएनजिओले धेरै उचाले भनेर समेत लिने गरेका छन्। बुझाइमा समस्या कतिपय मिडियाकर्मीमा पनि पाइन्छ। यही कारण समाचारहरु कुनै घटना भएका बेला मात्र आउने तर लगातार फलोअप नहुने समस्या छ। महिलाको मुद्दा भन्ने बित्तिकै महिलाले नै रिपोर्टिड गर्नुपर्ने, पुरूषले त्यो बिट हेर्नै हुँदैन भन्ने सोच मिडियाकर्मीमा पाइन्छ। कुनै पुरूषले महिला मुद्दाको बिट हेरेमा 'पेटिकोट पत्रकारिता' गरेको भन्दै हतोत्साही गरिन्छ। त्यतिले मात्र नपुगेर यदि कुनै पत्रकारले लगातार फलोअप गरेमा कतैबाट पैसा खाएको छ भन्ने आरोप हचुवाका भरमा लगाउने गरिन्छ। समाजका सचेत नागिरक मानिने पत्रकारहरुमा समेत महिलाको मुद्दामा यस्तो संकूचन देखिएपछि यस क्षेत्रमा कलम चलाउनेको संख्या स्वतः कम हुने नै भयो।

महिला हिंसा विरूद्धको अभियानकी अभियन्ता बन्दना राणा वा महिलाको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारकी अभियन्ता सपना प्रधान मल्ल जस्ता जिम्मेवार महिलाहरुको अन्तर्वार्ता लिँदा पत्रकारमाथि यस्ता अक्षेप लागेका उदाहरण छन्। तर, अहिले बन्दना राणा संयुक्त राष्ट्र संघीय सिड कमिटीको सदस्य र सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर समाजमा पुरूष सरह पटकपटक सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिन र लिन योग्य थिए, छन् र भोलि पनि रहनेछन् भन्ने त पुष्टि गरिरहनु पर्ने विषय रहेन। लगातारको अभियानले धेरै पत्रकार सचेत भए पनि केही अवस्थामा सञ्चार माध्यम एवं सम्पादक समूहले गम्भीरतापूर्वक नलिइदिँदा पनि समस्या आएका छन्।

एनजिओ र आइएनजिओ पनि गम्भीर भएर लामो समय कलम चलाउनका लागि क्षमता अभिबृद्धि भन्दा पनि छोटो समयका लागि लेखनवृत्ति र परियोजना रिपोर्टका लागि मात्र कभरेजमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। यसकारण कहिलेकाहीँ पत्रकारमा यो विषय थप केही पारितोषिक र देश-विदेश भ्रमणको औजार मात्र हो भन्ने भ्रम पर्न गएको छ। सरकारका तर्फबाट ऐन, कानुन, नीति, निर्देशन, कार्ययोजना आदि बनाउन निकै ध्यान दिइए पनि यस्तो संवेशनशील विषयमा रिपोर्टिडका लागि पत्रकार केन्द्रित ठोस कार्यक्रम वा कार्ययोजना बनाउने गरेको पाइँदैन।

त्यसैले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजका हरेक संस्था र व्यक्ति स्वयंले महिला हिंसाको विषय मेरो पनि हो भनेर गम्भीरतापूर्वक नलिने र मानसिकतामा परिवर्तन नल्याउने हो भने अझै पनि दुर्गा भुषालको नियति धेरैले भोग्नुपर्नेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला। महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) का संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीका अनुसार मानसिकता परिवर्तनको काम सरकारी तवरबाट सम्भव छैन। यस्तो काम बुद्धजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, मानवअधिकार रक्षकजस्ता समाजमा अगुवाइ गर्नेहरुबाट प्रभावकारी रुपमा हुनसक्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले यस दिवसका अवसरमा आह्वान गरेजस्तै, 'मैनता तोड्नुहोस, महिलाहरू र बालबालिका माथि कुनै किसिमको हिंसा देखेमा चुप लागेर नबस्नुहोस्, केही गर्नुहोस्।'

प्रकाशित २२ मंसिर २०७३, बुधबार | 2016-12-07 21:17:27

प्रतिकृया दिनुहोस

  • संसदमा नेताहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

    देशै एक हुने बेला पार्टीहरूभित्रै किन गुटैगुट?

    आउँदो माघसम्म तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छ देश। संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिने...

  • वैकल्पिक राजनीति भावना हो र?

    युवालाई सक्षम बनाएर राजनीतिमा स्थान दिनुपर्छ हतार गरेर होईन। रन्जुको हकमा योग्यता र उत्कृष्टता अझै जरुरी छ। सामाजिक मिडियामा उनको उमेदवारीको...

  • नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधार्न पुल कि पर्खाल?

    व्यापकताका लागि पुल हालिन्छ, खुम्चिनका लागि पर्खाल लगाइन्छ। अवैध मानिसको प्रवेशले बोझ बढ्न थालेपछि मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति...

  • -

    बच्चाको स्कुल फेर्नुअघि सोच्ने कि!

    विद्यालय फेर्ने निर्णय आफ्नो हो कि बच्चाको आवश्यकता हो सो बारेमा परिवारमा खुला छलफल हुन जरुरी छ। अभिभावकले पहिले पढ्दै गरेको विद्यालयमा बच्चालाई...

  • नयाँ शक्ति नेपालकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री हिसिला यमि

    हो, हिसिला भ्रष्टाचारी नै हुन्!

    केही दिन अगाडि हिसिला यमिले सडकमा लगाएको नारालाई लिएर सामाजिक सन्जालमा ‘राष्ट्रवाद’को पहिरै चलेको छ। फेसबुक–ट्वीटरमा देश बचाउन मानिसहरू लामबद्ध...

  • रेल कुदाऊ तर निकुञ्ज जोगाऊ

    रेलमार्गको कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज मानिसहरुको प्रवेश सहज हुने देखिन्छ, जसले गर्दा लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षणमा अझ चुनौती थपिनेछ। निर्माणको बेला...

 

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • महानगरमा महिला मेयर उम्मेदवारद्वय भरतपुरमा रेणु दाहाल र काठमाडौंमा रञ्जु दर्शना

    को बन्ला त महानगरमा ‘म्याडम मेयर’?

    स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला प्रतिनिधित्व सार्वजनिक चर्चाको विषय हुन थालेको छ। गाउँ वा नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला...

  • धनी बन्नु छ? पहिले सडक बनाऊ

    सुधार र खुलापनपछि चीनले ठूलाठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ। धेरै नेपाली साथीहरु त्यो उपलब्धिको रहस्य के हो भनेर सोधिरहन्छन्। चीनको यत्रो उपलब्धिको दुई...

  • कास्कीका कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुनुका यस्ता कारण

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा आकांक्षीहरु धेरै भएपछि नेपाली काँग्रेस कास्कीलाई उम्मेद्वार सिफारिस गर्न हम्मेहम्मे भएको छ। कांग्रेसका कार्यकर्तालाई भने...

  • संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरबारमा शनिबार राति

    मध्यरातमा संविधान संसोधनको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता

    व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।