Blog

फुटबलको टिकट किन्न बिहान ५ बजेदेखि लाइनमा

0

अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा भइरहेको पहिलो यु १९ साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलको टिकट किन्न दर्शकहरू बिहान ५ बजेदेखि लाइनमा बसेका छन्।

घरबाट बिहान ४ बजे हिँडेका बनस्थलीका राजन थापा ५ बजे लाईनमा पुग्दा आफूभन्दा अगाडि १२ जना बसिसकेका थिए। फुटबलका अत्यान्तै क्रेजी उनी नेपालले खेल्ने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय खेल छुटाउँदैनन्। आजको खेलमा सहजै नेपालले जित्ने उनले अनुमान गरेका छन्। ‘यसपाली नेपाली खेलाडीहरू उच्च फर्ममा छन्। भारत केही कमजोर देखिएजस्तो छ। त्यसैले सियोर जित्छ,’ उनले भने,&l…

सिरुमारानीःविसंगत मानव मनोविज्ञानको कलात्मक चिरफार

0

लेखक सरुभक्त, निर्देशक दयाहाङ राई, दुवै चर्चित नाम । तर ठूला नाम जोडिंदैमा कलाकर्म आफैंमा उत्कृष्ट हुँदैन ।

उसमाथि शिल्पी थिएटरमा केही हप्ता अघि हेरिएको ‘लाटो पहाड’ले नेपाली थिएटरले निरन्तर उकालो यात्रा जारी राखेको छ भन्नेमा विश्वास दिलाएको थियो । यस्तो अवस्थामा नयाँ आउने प्रत्येक नाटकका लागि चुनौती थपिंदै जान्छ र स्वभावतः खल्लो नाटक हेर्यो भने निराशा उत्पन्न हुन्छ ।

त्यसैले केही संशयसहित यो शुक्रवार मण्डला थिएटरमा सरु भक्तको नाटक सिरुमारानी हेर्न पुगिएको थियो । केही ढिलो शुरु …

Nepal vs India - SAFF u19 Championship Final - Live Streaming - Give me Goal

0
Give me Goal
The awaiting moment nears as the final of the SAFF U19 championship arrives here at ANFA complex, satdobato, with Nepal meeting India in the finals puts icing in the cake. Nepal look to avenge the defeat they faced against U16 team in previous edition …
SAFF U19 2015 Final: Watch India vs Nepal Live Stream FreeIndian Football Blog (blog)

all 2 news articles

A homage to Nepal - Kathmandu Post

0
Kathmandu Post
Aug 29, 2015- British muralist Martin Travers was trekking along the Langtang route when the April 25 earthquake struck. The artist, who had just started his residency at KCAC’s Patan Museum studio, had set off to trek after the completion of a

The Nepali gamers have game, but catching up with the rest of the world will ... - Kathmandu Post

0
Kathmandu Post
Another homegrown talent who is turning into something of a local legend is Shrestha’s teammate, Ajay “Junk” Tamang. Tamang has a reputation for outshining competitors at every game. Aug 29, 2015- Sanjay Shrestha, better known by his gaming alias 3c.

अमरेशले दिए स्पष्टीकरण

0

काठमाडौं/ कांग्रेस अनुशासन समितिले सोधेको २४ घन्टे स्पष्टीकरणको जवाफ सभासद् अमरेशकुमार सिंहले दिएका छन् ।
बिहीबार पत्र नबुझे पनि शुक्रबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्यालय पुगी पत्र बुझेका अमरेशले दिउँसो चार बजे स्पष्टीकरण बुझाएको कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिए । अनुशासन समितिका संयोजक दिलबहादुर घर्तीलाई सम्बोधन गरी सिंहले साढे दुई पेज लामो पत्रमा आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै जवाफ दिएको केसीले जानकारी दिए ।
स्पष्टीकरणमा सिंहले आफू कांग्रेसको इमानदार कार्यकर्ता भएको भन्दै तराईको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जवाफ दिएका छन् । ‘अनुशासन समिति संयोजक दिलबहादुर घर्तीलाई सम्बोधन गर्दै साढे दुई पेजको स्पष्टीकरण कार्यालयमा दर्ता गराइएको छ,’ केसीले भने, ‘पार्टीले मधेसका मुद्दाका विषयमा बोल्नुपर्छ । सम्बोधन गर्नुपर्छ तराईमा कांग्रेसको स्ट्ेरन्थ देखाउन तराई–मधेसका मुद्दा सम्बोधनमा बोल्न जरुरी भएको व्यहोरासहितको जवाफ छ ।’
कैलालीमा अभिव्यक्ति दिएको विषयमा सिंहले घुमाएर जवाफ दिएको केसीले बताए । जवाफ दिन भने आफू नगई सिंहले सहयोगीलाई पठाएका थिए । समितिका संयोजक घर्तीलाई जानकारी गराइएको भन्दै केसीले अब अनुशासन समितिले किन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

समाजवादी जनता पार्टीका महासचिव एमालेमा

0

काठमाडौं/ समाजवादी जनता पार्टीका महासचिव कृष्णबहादुर शाहीसहित ३० जनाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।
शुक्रबार एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले उनीहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।
०४८ को आमनिर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जाजरकोटबाट जितेका उनी ०६२ मा एमालेबाट बाहिरिएका थिए ।
उनी एमालेबाटै बाहिरिएका प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका महासचिव थिए । शाहीसँगै सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टीका थापा, कलम शाहीलगायत पनि एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले जतिसुकै षड्यन्त्र र जालझेल भए पनि संविधान जारी भएरै छाड्ने बताए । उनले संविधान जारी गर्ने कामको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको दाबी गरे ।

यौन शिक्षामूलक भित्तेचित्र

0

काठमाडौं/ सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीले कला शृंखलाअन्तर्गत शुक्रबार पौभा र मैथिली कलामाथि चर्चा चलाएको छ ।
कार्यशालामा कलाकार लोक चित्रकारले ‘पौभा कलाको सौन्दर्य’लाई प्रस्तुत गरे । कार्यपत्रमा उनले पौभामा प्रयोग हुने विषय सबैजसो प्रतीकात्मक हुने गरेको उल्लेख गरे । उनले पौभाको सौन्दर्य भनेको अमूर्त कुरालाई मूर्तरूप दिनु रहेको बताए । ‘आध्यात्मिक दर्शन, ज्ञान, अनुभूति आदिलाई मुद्रा, आसन, रूप, रङसँग विभिन्न प्रतीकात्मक चित्रको प्रयोग र सन्तुलित संयोजनबाट सिर्जित परम्परागत विधि, नियम र सीपका आधारमा उत्कृष्ट अभिव्यक्ति नै पौभा हो,’ उनले थपे ।
मैथिली कलाकार एससी सुमनले ‘मैथिली कलाको सौन्दर्य’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मैथिली संस्कृतिमा मैथिली कलालाई भूमिचित्र, भित्तेचित्र, पटचित्र र अन्य कलामा विभाजन गरिएको बताए । मैथिली समुदायमा जन्म, ब्रतबन्ध, विवाह, मृत्यु संस्कारमा भूमिचित्रको प्रयोग गरिन्छ । यो चित्र भूमिलाई शुद्ध पार्नका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
भित्तेचित्र विशेषगरी नवविवाहित दम्पतीको शयनकक्षमा प्रयोग गरिन्छ । यौन शिक्षाबारे जानकारी दिनका लागि यो चित्र बनाइन्छ । महर्षि राजा जनकले रामजानकीको विवाहमा कोहवर घर तथा जनकपुर नगरी चित्रकलाद्वारा सजाउन लगाएको मानिन्छ । मैथिली कलामा गोदना, सुहागिन, हस्तसिल्प, सिकी कलालगायत प्रख्यात छन् ।

एकीकृत बस्ती विकास सम्झौता

0

काठमाडौं/ महानगरभित्र एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजबीच शुक्रबार सम्झौता भएको छ ।
महानगरमा सुरक्षित घर, भवन तथा आवास विकास गर्न तथा भूकम्पपछि जोखिममा रहेका घर तथा संरचनालाई सुरक्षित तरिकाले भत्काएर उपयुक्त बस्ती निर्माण गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणबाट समाजले महानगरपालिकालाई सहयोग पुर्‍याउनेछ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत समाजले महानगरपालिकालाई निरन्तर रूपमा आवश्यक सहयोग गर्नेछ । महानगरको भित्री सहरी क्षेत्रबाट एकीकृत बस्ती विकासको कार्य सुरु गरिने बताइएको छ । कार्यक्रममा महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ र समाजका कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षितले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सो अवसरमा कार्यकारी अधिकृत तामाङले महानगरवासीलाई सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गर्ने दायित्व आफ्नो संस्थाको भए पनि प्राविधिक विशेषज्ञताको खाँचो पूरा गर्न समाजसँग सहकार्य गरिएको बताए ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक दीक्षितले भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा सुरक्षित भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एकीकृत बस्ती विकासमा महानगरसँग समन्वय गरी काम गरिने जानकारी दिए ।

काँचुली फेर्दै नयाँ बसपार्क

0

टेकराज थामी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ भदौ

अस्तव्यस्त नयाँ बसपार्क अबको चार वर्षभित्र अत्याधुनिक सुविधायुक्त बन्ने भएको छ । नयाँ बसपार्क पुनर्निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी)अन्तर्गत महानगरपालिकाले ल्होत्सेसँग सम्झौता गरेको हो । यसअन्तर्गत ल्होत्सेले बसपार्क निर्माणको सम्पूर्ण लगानी आफैँले जुटाउनेछ । त्यसबापत ३० वर्षका लागि ल्होत्सेलाई बसपार्क सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइने सम्झौतामा उल्लेख छ । ३० वर्षपछि भने बसपार्क महानगरको स्वामित्वमा आउनेछ ।
महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपअन्तर्गत ल्होत्सेसँग नयाँ बसपार्कलाई आधुनिक सुविधायुक्त र अत्याधुनिक बसपार्कको रूपमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार अबको चार वर्षभित्र बसपार्कका सबै संरचना नयाँ बन्नेछन् । बसपार्कलाई अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाउने गरी होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग सम्झौता भएको छ ।’
महानगरका अनुसार नयाँ बसपार्कको पुनर्संरचनाका लागि त्होत्सेले एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । बसपार्कको पूरै स्वरूप परिवर्तन गर्ने गरी पुनर्निर्माणको काम हुने भएको छ । योजनाअनुसार बसपार्कस्थित कान्तिपुर मलसँगै अत्याधुनिक घन्टाघर (क्लक टावर) बनाइनेछ । त्यसको सामुन्ने साना सवारीसाधनका प्रतीक्षालय बन्नेछ । अत्याधुनिक टिकट काउन्टर बन्नेछ । टिकट काउन्टरसामुन्ने सुविधासम्पन्न पाहुनाघर बनाइनेछ भने टिकट काउन्टरनजिकै अत्याधुनिक ‘डिपार्चर ब्लक’ बन्नेछ । जसमा बस छुट्ने समय हेर्न मिल्ने अत्याधुनिक ‘स्क्रिन’ जडान गरिनेछ । बसपार्क भने ‘डिपार्चर ब्लक’को पछाडि हुनेछ । बसपार्क ठूलो र खुला हुनेछ ।
नयाँ बसपार्कको एक सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलभित्र पानीका ठूला ट्यांकी पनि निर्माण गरिनेछन् । ट्यांकीनजिकै अत्याधुनिक ट्वाइलेट र बाथरुम निर्माण गरिनेछ । बस मेन्टिनेन्सका लागि छुट्टै ब्लक निर्माण गरिनेछ । जसमा बिग्रिएका बसको मेन्टिनेन्स गरिनेछ ।
बसपार्कभित्रै पेट्रोलपम्प पनि निर्माण गरिनेछ । पेट्रोलपम्पनजिकै अत्याधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरिनेछ । यसबाहेक बसपार्कको सुरक्षा–व्यवस्था चुस्त बनाउन प्रहरी चौकी तथा बसपार्कभित्रका खाली जग्गामा हरियाली बनाइनेछ ।
महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तामाङका अनुसार ल्होत्सेले महानगरको गुरुयोजनाअन्तर्गत नै सम्पूर्ण काम गर्ने हो । नक्सापासपछि मात्रै निर्माणकार्य अघि बढ्नेछ । ‘नेपालकै नमुना बसपार्क बनाउने महानगरपालिकाको गुरुयोजना हो । ल्होत्सेले गुरुयोजनाअनुसार नै काम गर्नेछ,’ तामाङले भने, ‘नक्सापासपछि आधुनिक र सुविधायुक्त संरचना निर्माणको काम थालिनेछ ।’

गृह मन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा व्यक्तिलाई बाँडियो लाखौँ रुपैयाँ

0

फेरि विनाआधार करोडौँ वितरण

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ भदौ

विनाआधार गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले फेरि करोडौँ रुपैयाँ वितरण गरेको छ । गृहको प्रस्तावमा गत २८ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न व्यक्तिलाई लाखौँ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सिफारिसमा प्युठान नगरपालिका–६ का प्रणवी गौतमका पिता ध्रुव गौतमलाई आर्थिक सहायतास्वरूप २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा के–कति कारणले उनलाई त्यति धेरै रकम दिइएको हो भन्ने खुलाइएको छैन ।
यस्तै चितवनका जागृतप्रसाद भेटवाललाई पनि २५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सरकारले कन्हैयालाल यादवलाई उपचार खर्चबापत १३ लाख ६० हजार सात सय १० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिरहाका रामरति यादवले पाँच लाख, नवलपरासीका मझिलाल थारूले पाँच लाख, अर्घाखाँचीका डेमलाल घिमिरे, रामेछापका कमल सुनुवार, सिरहाका रामरति रामले पनि आर्थिक सहायताबापत पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
यसैगरी बर्दियाका हिमबहादुर विष्ट, कास्कीका मेघराज आचार्य, बाराकी रीता बडाललाई चार–चार लाख, प्युठानका हरिप्रसाद रिजाललाई तीन लाख, प्युठानकै देवीबहादुर विष्टलाई दुई लाख, जाजरकोटका कालु हमाललाई तीन लाख, बर्दियाका कमल शाहीलाई दुई लाख, बाजुराका तुलाबहादुर थापा र रामेछापका हीराबहादुर थापालाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।
प्युठानकै शान्ता थापालाई दुई लाख, सोलुखुम्बुकी सुशीला कार्कीलाई तीन लाख, धनकुटाकी श्यामकुमारी लुइँटेल, सिरहाका अभिमन्युप्रसाद गुप्ता, उदयपुरका नजवुल खान र महोत्तरीका सुवासकुमार यादवलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत हचुवाको भरमा विभिन्न व्यक्तिलाई करोडौँ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।

ट्युसन पढाउने कर्मचारी आयोगको निगरानीमा

0

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ भदौ

लोकसेवा आयोगले निजामती सेवासम्बन्धी परीक्षाको तयारी कक्षामा पढाउने कर्मचारीमाथि निगरानी सुरु गरेको छ ।
त्यस्ता कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नगराउने प्रयोजनसहित निगरानी थालिएको हो । ट्युसन सेन्टरमा कक्षा लिने कर्मचारीको नाम संकलन गरी आयोगको रोस्टरबाट हटाउने तयारी भइरहेको छ । लोकसेवा आयोगका सदस्य डा. गोविन्द कुसुमले ट्युसन सेन्टरमा कक्षा लिने कर्मचारीलाई आयोगको विज्ञ टोली तथा अन्य गतिविधिबाट हटाउने तयारी भइरहेको बताए ।
‘लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको तयारी कक्षामा पढाउने कर्मचारीलाई आयोगको सबै गतिविधिबाट हटाउने तयारी भइरहेको छ,’ कुसुमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले आयोगले त्यसरी ट्युसन पढाउने कर्मचारीको नाम संकलन गरिरहेको छ, सबै नाम प्राप्त भएपछि सूची तयार गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।’
आयोगले लिने खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको परीक्षाका लागि विभिन्न ट्युसन सेन्टरले तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । आयोगले निजी व्यक्तिले सञ्चालन गरेका ट्युसन सेन्टरमा पढाउने वा आफैँले ट्युसन सेन्टर खोलेर पढाउने दुवै प्रकृतिका कर्मचारीको नाम संकलन गरिरहेको छ । काठमाडौं, चितवन, पोखरा, विराटनगर, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायत अधिकांश जिल्लामा ट्युसन सेन्टर सञ्चालनमा छन् ।
यसकारण आयोगको चासो
आयोगका क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालय रहेका जिल्लामा सबैभन्दा बढी ट्युसन सेन्टर सञ्चालन भइरहेका आयोगको भनाइ छ । ट्युसन सेन्टरमा पढाउने कर्मचारी आयोगको परीक्षाका विभिन्न गतिविधिमा संकलन हुँदै आएका छन् । अझ केहीले प्रश्नपत्र तयारीमा सहभागिता जनाउने गरेका छन् ।
प्रश्नपत्र तयारीमा संलग्न कर्मचारी नै ट्युसन सेन्टरमा पढाउने स्थिति आयो भने गलत हुने भन्दै आयोगले त्यस्ता कर्मचारीलाई कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नगराउने निर्णय गरेको हो ।
घेरा कस्दै आयोग
सरकारी कर्मचारीले पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउने तथा डिभी भर्नसमेत नपाउने गरी निजामती ऐन संशोधनपछि आयोग पनि ट्युसन सेन्टरमा पढाउने कर्मचारीलाई आयोगका गतिविधिबाट अलग गराउने अभियानमा लागेको हो । ऐन संशोधनका क्रममा निजामती कर्मचारीले विदेशी संस्थाको परामर्शदाता तथा कार्यालय समयमा अन्य संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा बैठक ५७ नदीमा १४ सय सीमाखम्बा गाडिने

0

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ भदौ

नेपाल र भारतका सीमा अधिकारीले नेतृत्व गरेको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (सीमा कार्य समूह)को बैठकले सीमानदीहरूमा खम्बा गाड्ने निर्णय गरेको छ ।
देहरादुनमा ६ देखि ९ भदौसम्म बसेको समूहको दोस्रो बैठकले अब बन्ने सीमाखम्बाको निरीक्षण ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) प्रणालीबाट गर्ने र त्यसका लागि नेटवर्क प्वाइन्ट स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको हो । बैठकले सीमाखम्बाको ढाँचासमेत पारित गरेको छ भने आगामी तीन वर्षभित्र सुस्ता र कालापानीबाहेक सबै क्षेत्रको सीमाविवाद समाधान गर्ने पनि सहमति गरेको छ ।

सीमाखम्बा बनाइने
नेपाल–भारत सीमामा जम्मा आठ हजार पाँच सय ५३ वटा खम्बा रहेकोमा यसपटक नदीमा सहायक खम्बाबेगरको सीमाखम्बा बनाउन लागिएको हो । नेपाल–भारत सीमा लम्बाइ १८ सय ८० किलोमिटर रहेकोमा जमिनको भाग एक हजार दुई सय ४० र पानीको भाग जम्मा ६ सय किलोमिटर रहेको छ । ६ सय ४० किलोमिटर सीमामा रहेका ५७ नदीमा बलियो सीमाखम्बा बनाउन सीमा कार्य समूह सहमत भएको हो ।
‘नदीको चौडाइ र गहिराइका आधारमा दुई प्रकारका सीमाखम्बा गाड्ने विकल्पसहितका निर्णय गरेका छौँ, अहिलेको सीमा पोजिसन रहेकै ठाउँमा सीमाखम्बा गाडिनेछ,’ बैठकमा सहभागी नेपाली टोलीका प्रमुख एवं नापी विभागका महानिर्देशक मधुसुधन अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । तर, अब वैकल्पिक सीमाखम्बा भने नगाडिने अधिकारीले बताए ।
‘अंग्रेजका पालामा केही ठूला नदीमा मुख्य र सहायक सीमाखम्बा बनेका थिए, त्यसयता नदीमा सीमाखम्बा बनेकै छैनन्,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘अब गहिरो नदीमा नदीको सतहबाट साढे १७ मिटरमुनिसम्म सीमाखम्बा गाड्ने सहमति गरेका छौँ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक वर्षअघि नेपाल भ्रमण गर्दा सुस्ता र कालापानीबाहेकका सीमा समस्या समाधानका लागि समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

जिपिएस प्रणालीबाट अनुगमन
समूहको बैठकले अब जिपिएस प्रणालीबाट सीमाखम्बाको अवलोकन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । अधिकारीका अनुसार यसका लागि दुवैतर्फ ८३ वटा कन्ट्रोल प्वाइन्ट स्थापना हुनेछ । भूउपग्रहबाट यसको अवलोकन हुने भएपछि नदीमा सीमाखम्बा बगे वा भत्किए पनि त्यसको स्थान सजिलै पत्ता लाग्नेछ ।
समूहले नवलपरासीको वाल्मीकि आश्रमदेखि पर्साको ठोरीसम्म (सोमेश्वर रेन्ज)मा ६० किलोमिटर सिमानामा तीसवटा फरक खालको सीमास्तम्भ गाड्ने पनि निर्णय गरेको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण ह्युमपाइप फिक्स गरेर सीमाखम्बा गाडिनेछ । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार सो भूभागमा हरेक दुई किलोमिटरमा एउटा खम्बा गाडिनेछ ।
समूहलाई सीमाखम्बाको निर्माण, पुनस्र्थापन र मर्मत गर्नेसम्मको म्यान्डेट छ । नेपाल र भारतबीच फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलअनुसार सीमांकन गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । यो सहमतिअनुसार पानीको बहाब जतासुकै गए पनि सिमाना हेरफेर हुँदैन ।

तीनवटा तहमा काम हुँदै
नापी विभागका महानिर्देशक तहको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपअन्तर्गत तीनवटा तहमा सीमासम्बन्धी प्राविधिक काम भइरहेका छन् । जसअनुसार नापीका उपमहानिर्देशक नेतृत्वको सर्भे अफिसियल्स कमिटी, त्योभन्दा मुनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको फिल्ड सर्भे टिम र त्यसअन्तर्गत सर्भेयर्स टिमले काम गरिरहेको छ ।
हाल रहेको तीन तहमध्ये अब जिपिएस नेटवर्क स्थापनाका लागि चौथो प्राविधिक टोली बन्ने महानिर्देशक अधिकारीले बताए । सन् २०१५ सुरु भएयता अप्रिलदेखि जुनसम्म जम्मा अढाइ महिनामा मात्रै काम भएको छ । विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा सीमा पिलरको अवस्था निरीक्षण, मर्मतसम्भारलगायतका काम भएको छ ।
दुवै मुलुकका प्राविधिकले चितवनको ठोरीमा भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन नेपालको ठहर गर्दै सीमाखम्बा गाडिसकेका छन् । त्यसपछि भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपालको सीमाभित्र आएको छ । नापी अधिकारीहरूले यसलाई छोटो समयको उल्लेखनीय उपलब्धि दाबी गरेका छन् । सीमाखम्बाको अवस्था निरीक्षण, मर्मतसम्भार तथा हराएका खम्बा पुनस्र्थापन र मर्मत, दशगजा
अतिक्रमण तथा जिपिएस प्रविधिबाट सीमांकन गर्ने जिम्मा नापी अधिकारीलाई दिइएको छ ।

मागको चाङले खानेपानी आयोजना प्रभावित

0

जिल्लाका तीन नगरपालिका बनेपा, धुलिखेल र पनौतीका स्थानीयलाई स्वच्छ खानेपानी खुवाउन बन्दै गरेको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । मुहान आसपास र खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका मागको चाङका कारण आयोजना अलपत्र भएको हो । स्थानीयको खेतमा सिँचाइ गरिदिनुपर्नेदेखि क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसम्मका माग राखिएको छ ।
खानेपानी आयोजनाबाट खोपासी जलविद्युत् आयोजनादेखि पनौती क्षेत्रको खेतमा सिँचाइ समस्या पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । खानेपानी आयोजनाबाट खोलामा सञ्चालन भएका पानीघट्ट पेसासमेत संकटमा पर्ने कारण देखाएर पनि विरोध भइरहेको छ । अधिकांश घट्टधनीलाई आयोजनाले क्षतिपूर्तिसमेत दिइसकेको छ । खानेपानी आयोजनाबाट मुहान क्षेत्रका स्थानीयले समेत विभिन्न माग राख्दै वेला–वेला आन्दोलन गर्ने गरेका छन् ।
मुहान आसपास र आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीको माग आयोजनाको क्षमताभन्दा ठूला छन् । दुई गाविस भूमिडाँडा र कुशादेवीका स्थानीयको माग पूरा गर्न आयोजनाले झन्डै डेढ करोड दिइसकेको छ । भूमिडाँडा गाविसलाई ७५ लाख र कुशादेवी गाविसलाई ६० लाख रकम हस्तान्तरण भएको हो । तर, आयोजना अगाडि बढाउनसाथ स्थानीयको माग पनि बढ्दै जाने गरेका छन् । यो आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि नबढ्नुको पहिलो कारण नै स्थानीवासीको माग भएको आयोजनाका योजना अधिकृत कृष्णप्रसाद कायस्थले बताए ।
आयोजनाका लागि सन् २०१० अक्टोबर २६ मा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । आयोजना सम्पन्न नहुँदा तीन नगरपालिकाका करिब एक लाख बासिन्दा काकाकुल बन्न विवश छन् । योजना डिजाइन हुँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार खानेपानी उपलब्ध हुने भनिए पनि लागत धेरै बढ्ने भएपछि नेपाल मापदण्डमा झारिएको थियो । नेपाल खानेपानी गुणस्तर मापदण्डअनुसार ६५ देखि ८० लिटर पानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हुने आयोजनाको लक्ष्य छ । खानेपानी आयोजनाले मुहानको टुंगो नलाग्दै तीनैवटा नगरपालिकामा पाइप बिछ्याउने काम सुरु गरेको छ ।
खर्च धेरै, काम सुस्त
६७ करोड लागतको आयोजनामा ४८ करोड खर्च भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिन केही महिना मात्र बाँकी हुँदा एकतिहाइ काम पनि पूरा भएको छैन ।
‘हामीले ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने भनेका थियौँ, तर विभिन्न कारणले ढिलो भइरहेको छ,’ खानेपानी अयोजनाका व्यवस्थापन अधिकृत कृष्णप्रसाद कायस्थले भने । आयोजनाले सन् २०१५ जुन ११ मा धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकाका सबै घरमा पानी दिने बताएको थियो ।
७० हजार बासिन्दालाई चौबिसै घन्टा स्वच्छ खानेपानी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजना सुरुमा सरकारी निर्णय प्रक्रियाले ढिलो थियो । आयोजनाले वनक्षेत्रमा ओगट्ने १९ रोपनी १४ आना जग्गाका लागि सरकारसँग भोगाधिकार माग्ने क्रममा निर्णय हुन करिब एक वर्ष लागेको थियो । त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृतिमा थप ढिलाइ भएको थियो । पछिल्लो समय आयोजनामा लगानी गर्ने तीनवटै नगरपालिकामा पानीको न्यायोचित बाँडफाँट, निर्माण र वितरणमा एकीकृत ढंगले काम हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो । चीनको निङ्बो निङसिङ इन्टरनेसनलले ६६ करोड ३८ लाख २६ हजार रुपैयाँमा निर्माण ठेक्का पाएको थियो । मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लगिसकेको छ ।
रोसीखोलाको मुहानदेखि पनौती देवीस्थानसम्म १० किलोमिटर मुख्य पाइपलाइन र त्यहाँ प्रशोधनपछि अलग–अलग पाइपलाइनबाट पनौती, बनेपा र धुलिखेल पानी लैजान आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले बनेपा र धुलिखेल नगरपालिकाका केही क्षेत्रमा पाइप लाइन र वितरण ट्यांकी निर्माणको काम गरिरहेको छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नगरपालिका, संघर्ष समितिका कारण काम गर्न ढिलाइ भएको आयोजनाका कर्मचारीले जनाएका छन् ।
आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत एसियाली विकास बैंक, ३५ प्रतिशत नगर विकास कोषको ऋण र १५ प्रतिशत नगरपालिकाले लागत बेहोर्ने सम्झौता गरेका छन् । एडिबीले मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाअन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराएको हो । हालसम्ममा एडिबीले १७ करोड २७ लाख, नेपाल सरकारले ६ करोड ३२ लाख, नगर विकास कोषको ऋण ११ करोड २७ लाख, तीनवटै नगरपालिकाले लागत सहभागिताबापत ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

कहिल्यै नटुंगिने विवाद
खानेपानी आयोजनासँग अनावश्यक र पूरा नहुने माग राख्दा विवाद टुंग्याउन गाह्रो भएको आयोजना स्रोतले जनाएको छ । खासगरी राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले अनावश्यक माग गर्ने समूहको नेतृत्व गर्ने गरेको आयोजना स्रोतको दाबी छ ।
खानेपानी आयोजनाबाट खोपासी जलविद्युत् आयोजनादेखि पनौती क्षेत्रको खेतमा सिँचाइ समस्या पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । खानेपानी आयोजनाबाट खोलामा सञ्चालन भएका पानीघट्ट पेसासमेत संकटमा पर्ने भन्दै संघर्ष समिति नै बन्यो । रोसीमा सञ्चालन भएका घट्टधनीलाई आयोजनाले क्षतिपूर्तिसमेत दिइसकेको छ । खानेपानी आयोजनाबाट मुहान क्षेत्रका स्थानीयले समेत विभिन्न माग राख्दै वेला–वेलामा आन्दोलन गर्ने गरेका छन् ।

आयोजनाको लक्ष्य
काभ्रे एकीकृत खानेपानी अयोजनाको तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ सम्ममा बनेपामा बसोवास गर्ने करिब ३६ हजार ६ सय ८८ जनसंख्याका लागि एक हजार चार सय ९७ वटा नयाँ धारा जडान गर्ने सहमति भएको थियो । बनेपा नगरपालिकाका अन्य एक हजार पाँच सय पाँचवटा धारालाई सुधार गरिने जनाइएको छ । पनौतीमा एक हजार सात सय ९१ नयाँ धारा जडान गरिनेछ । करिब चार सयवटा धारामा सुधार गरिनेछ ।
खानेपानी योजना पूरा भएपछि धुलिखेलका दुई हजार ६२ घरधुरी, पनौतीका चार हजार एक सय ३३ घरधुरी र बनेपाका तीन हजार नौ सय ४४ घरधुरीमा खानेपानी पुग्ने छ । खानेपानी वितरणका लागि बनेपामा २४. ८ किलोमिटर, धुलिखेलमा ३७.३ किलोमिटर र पनौतीमा ९७. २ किलोमिटर पाइप लाइन बिछ्याइनेछ । अहिले धुलिखेलका लागि प्रतिदिन १० लाख लिटर, बनेपामा २३ लाख लिटर र पनौतीमा २२ लाख लिटर दैनिक पानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीको आ–आफ्नो स्वार्थका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । आयोजना निर्माणमा कुन दलले बढी जस लिने भन्ने होडबाजीले काम प्रभावित भएको हो ।
राजकुमार गाोले /काभ्रे

गोपनीयता खुल्ने डरले टाढाको स्वास्थ्य संस्था धाउदैछन् संक्रमित

0

गत एक महिनामा जिल्लामा तीनजनामा एचआइभी भएको पुष्टि भयो । एचआइभी देखिएकामा एक बालक र अन्य दुई अधबैँसे रहेको जिल्ला अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन् । फिक्कलस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा दुई र इलाम अस्पतालमा एकजनाको पहिचान भएको हो ।
यसअघि जिल्लामा नौजना एचआइभी संक्रमितको पहिचान भएको थियो । रोग पहिचान भएका संक्रमित औषधि लिन भने टाढाको स्वास्थ्य संस्था धाउँछन् । सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि औषधि लिन उनीहरूजिल्लाबाहिर जान्छन् ।
कतिपयले भारतबाट समेत औषधि किनेर ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा एचआइभीपीडितलाई औषधि उपलब्ध गराउन, परीक्षण र परामर्श दिन एन्टी–रेट्रो भाइरल थेरापी सेन्टर (एआटी सेन्टर) स्थापना गरिएको छ । सेन्टर स्थापना भएको चार महिना बित्दा पनि सेवाग्राही आएका छैनन् ।
‘साउनमा पहिचान भएकाहरूलाई अन्य परीक्षण गरेर मात्र औषधि दिनुपर्छ,’ एआटी सेन्टरका काउन्सिलर (परामर्शकर्ता) चन्द्र सुब्बाले भने, ‘मेची अञ्चल अस्पतालबाट इलामका धेरैले औषधि लिने गरेको थाहा पाएका छौँ ।’ इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङलाई समेत लक्षित गरेर केन्द्र स्थापना भए पनि एचआइभीपीडित यहाँ सेवा लिन नआएपछि उनीहरूले औषधि लिने स्वास्थ्य संस्थामार्फत जिल्लाको केन्द्र जान सुझाएको सुब्बाले बताए ।
मेची अञ्चल अस्पतालबाट मात्रै २५–३० जनाले औषधि लिइरहेका छन् । यसअघि स्वास्थ्य कार्यालयको सम्पर्कमा नौजना मात्रै एचआइभीपीडित थिए । कतिपयले भने भारतीय बजारबाट पनि औषधि किनेर खाने गरेको सुब्बाले बताए । ‘बाबुआमालाई नै एचआइभी भएकाले छोरालाई पनि भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ परिचय खुल्छ भनेर भारतबाट औषधि किनेर खाने गरेको पाइयो ।’ एक महिनाको औषधिलाई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।
सरकारले नि:शुल्क रूपमा औषधिलगायत अन्य सेवा दिए पनि नजिकको सेन्टरबाट औषधि लिँदा गोपनीयता खुल्ने डरले पीडितले अन्यत्रै औषधि किनेर सेवन गर्ने गरेका हुन् । आफूलाई संक्रमण भएको नजिककालाई थाहा नहोस् भनेर कतिपय संक्रमित जिल्लाबाहिर गएर औषधि लिन्छन् । एचआइभी संक्रमितलाई स्वास्थ्य संस्थाले एक महिनाका लागि औषधि दिने गरेका छन् । झापाबाहेक धरान, काठमाडौंबाट पनि संक्रमितले औषधि ल्याएर खाने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । असुरक्षित यौनसम्पर्क, लागुऔषध सेवनलगायत कारणले एचआइभी संक्रमण हुन्छ ।
जनचेतना अभावका कारण संक्रमितलाई अझै पनि समाजमा फरक दृष्टिले हेरिने भएकाले गोपनीयता कायम गर्ने नाममा टाढाका स्वास्थ्य संस्था धाउन बाध्य छन् । जसका कारण एचआइभी संक्रमितले रोगमाथि आर्थिक बोझसमेत खप्नुपरिरहेको छ । एचआइभी एड्सका क्षेत्रमा काम गर्न देशका विभिन्न जिल्लामा संघसंस्था क्रियाशील भए पनि अझै पनि एचआइभी संक्रमितका समस्या पहिचान गर्न असमर्थ भइरहेको पाइएको छ । ठूलो रकम एचआइभी संक्रमण रोकथामका लागि खर्च भए पनि परिणाम भने प्रभावकारी देखिएको छैन ।
ख्याम भुजेल/इलाम

Import from China, India stalls as festive season draws close - Kathmandu Post

0
Import from China, India stalls as festive season draws close
Kathmandu Post
Aug 29, 2015- As there are no early signs of resuming trade activities with China and India with consistent highway blockades, traders said a shortage of consumer goods could prevail in the domestic market during the upcoming festivals. Imports from

युरोप सीधा उडान गरे निगम नाफामा : एयरबस

0

अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ भदौ

युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले काठमाडौंबाट युरोपका गन्तव्यमा सीधा उडान गर्दा नेपाल वायुसेवा निगम नाफामा जाने निष्कर्ष निकालेको छ । एयरबसले युरोपको लन्डनलाई आधार मानेर गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
एयरबसले प्रतिवेदन यसै साता निगमलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा काठमाडौंबाट लन्डनका लागि सीधा उडान गर्दा निगमलाई घाटा नहुने निष्कर्ष निकालिएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए ।
‘एयरबसको एक टोली निगमसँग परामर्शका लागि नेपाल आएको थियो,’ उनले भने, ‘टोलीले लन्डन उडानबारे दिएको प्रतिवेदनबाट हामी उत्साहित छौँ ।’ लन्डनमा अध्ययन तथा कामका लागि पुगेका नेपालीको संख्या, उनीहरूको नेपाल आवतआवत र पर्यटक आगमनका हिसाबबाट युरोपका गन्तव्य नेवानिका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
हवाई शुल्कका हिसाबले एसियाकै सबैभन्दा महँगो गन्तव्यका रूपमा चिनिएको नेपाललाई निगमको युरोपमा सीधा उडानले निकै राहत दिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । निगमले विगतमा गुमेका गन्तव्यमा पुन: उडान सुचारु गर्न ‘वाइडबडी’ जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।
जहाज खरिदबारे आगामी सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ । महाप्रवन्धक कंसाकारका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक आगामी साताभित्र बस्दैछ ।
नेपालमा अहिले २१ वटा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहे पनि हवाई शुल्क भने अत्यधिक महँगो रहेको निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनले निकालेका छन् । पर्यटक र नेपाली यात्रुको बढी चाप हुने गन्तव्यमा निगमले बजार हस्तक्षेप नगरेसम्म भाडा घट्दैन,’ कंसाकारले भने, ‘त्यसका लागि हामीलाई ठूला जहाज आवश्यक छ ।’
एयरबसको टोलीले नेपाल भ्रमणका अवसरमा निगमलाई उपयुक्त हुने ‘वाइडबडी जहाज’का विभिन्न मोडलबारे समेत परामर्श दिएको छ । त्यसमध्ये एयरबस ३२०, ३३० र अत्याधुनिक मोडलको ३५० जहाज निगमका लागि उपयुक्त हुने सुझाब दिइएको छ ।
३५० मोडल एयरबसको ‘ब्राण्ड न्यू’ उत्पादन हुनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सार्वजनिक हुने ३५० मोडल निगमका लागि पनि उपयुक्त हुने देखिएको उनले बताए ।
जहाज मोडल र खरिद प्रक्रियाबारे भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नेछ । निगमले एयरबससँग सीधा वार्तामार्फत या बजारमा टेन्डर आह्वान गरेर जहाज खरिद गर्न सक्ने दुईवटा उपाय छन् ।

खिम्ती–२ को बिजुली प्राधिकरणले किन्ने

0

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ भदौ

विद्युत् प्राधिकरणले ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको केही दिनअघिको बैठकले आयोजनाको प्रवद्र्धक पिपल्स हाइड्रो सहकारी संस्थासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा किन्नेछ ।
संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले प्राधिकरणसँग पिपिए छिट्टै गर्ने बताए । ‘भदौभित्रमा पिपिए गरी एक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन र विस्तृत अध्ययन गरिसक्छौँ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘०७३ को असोजबाट निर्माण सुरु गरी ०७८ को असारभित्रमा सम्पन्न हुनेछ ।’
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ छ । संस्थाले आयोजनाका लागि लगानी रकम स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । संस्थामा अहिले करिब ५ सय सेयर सदस्य छन् । ‘व्यापक जनसहभागितामा मुलुकभित्र र बाहिरका नेपालीलाई सेयर दिएर लगानी जुटाउन लागिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘मुलुकभरका प्रत्येक गाविसबाट कम्तीमा पनि १० जनालाई लगानीकर्ता बनाउने लक्ष्य छ ।’
उनले आयोजना निर्माणमा संलग्न श्रमिकले श्रमलाई लगानीमा परिवर्तन गर्न चाहेमा पनि अवसर दिइने बताए । उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिँदा सहकारीले सरकारलाई थप १ करोड २० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना दोलखा र रामेछापमा पर्छ ।

मोबाइलमार्फत किसानलाई सीप सिकाउादै सरकार

0

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ भदौ

धान रोपाइँ सकेका किसानलाई गोलमेलगर्न र मल छर्नसरकारले सिकाइरहेको छ । १२ असारबाट सुरु गरिएको मोबाइल सेवामार्फत किसानलाई बाली सपार्न आवश्यकसन्देश दिइरहेको कृषि विकास मन्त्रालयलेजनाएको छ ।
बिहीबार दिउँसो देशभरका १ हजार ५ सय किसानको मोबाइलमासूचना दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धान रोपेको तीन हप्ता भइसकेको खेतमा मल छर्ने तरिका सिकाइएको एसएमएस पठाइएको छ । ‘धान रोपेको ३ हप्ता भइसकेको खेतमा कृषकले गोलमेल गरेपछि मात्र मल हाल्नुपर्ने हुन्छ । सिञ्चित क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा ४ किलो ३ सय ५० ग्राम र असिञ्चित क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा ३ किलो ६ सय ५० ग्रामका दरले युरिया टपड्रेस गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ मन्त्रालयले किसानको मोबाइलमा पठाएको एसएमएस यस्तो छ ।
सरकारले गाउँ–गाउँमा रहेका कृषि सेवा केन्द्रबाट किसानको मोबाइल नम्बर संकलन गरिरहेको र संकलित मोबाइल नम्बरमा खेती सपार्ने उपाय लेखिएको सन्देश पठाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरले बताए । ‘बाली लगाएपछि कसरी संरक्षण गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्नेसम्मका सन्देश किसानको मोबाइलमा पठाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।
किसानका मोबाइलमा सन्देश पठाउन मन्त्रालयले आफूमातहतको जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाबाट कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सेवा सञ्चालन गरेको छ । उक्त आयोजनाका सञ्चार व्यवस्थापक चिरञ्जीवी रिजालले अहिले परीक्षणका रूपमा किसानको मोबाइलमा एसएमएस पठाइरहेका छन् ।
‘हामीले १ हजार ५ सय किसानको मोबाइल नम्बर संकलन गरेका छौँर किसानलाई उपयोगी सन्देश पठाइरहेका छौँ,’ उनले भने । बाली संरक्षणका उपायसँगै मौसमको जानकारीसमेत एसएमएसबाट दिने गरेको उनले बताए । तरकारी, मौरी, माछालगायतका सबै किसिमका लागि उपयोगी हुने सन्देश पठाइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
मंगलबार र बुधबार माछा व्यवसायीलाई सन्देश पठाएको उनले बताए । जाडो र गर्मी मौसममा माछालाई खुवाउनुपर्ने दाना परिमाण र वर्षात्मा पोखरी सफा गर्ने उपाय लेखेर सन्देश पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले लगाएको खेतीलाई सघाउन ‘कृषि इन्फो’ नामबाट मोबाइल एसएमएस पठाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूकम्पप्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार

0

ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार किन ?

  • ५ सय १२ केबिपिएसभन्दा बढी गतिको इन्टरनेट प्रवाह गर्न
  • सस्तो र सुलभ महसुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउन
  • भूकम्पप्रभावित जिल्लालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन
  • ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सदुपयोग गर्न
  • द्रूत गतिको इन्टरनेट पहुँच र प्रयोग बढाउन
  • भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्ला दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुंगा, गोरखा

यस्तो छ कार्ययोजना

  • कात्तिकभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने
  • कार्यविधि र सर्त तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने
  • कात्तिकभित्रै परामर्शदाताबाट सुझाब लिने
  • फागुनभित्र सेवाप्रदायकबाट प्रस्ताव मागिने
  • आगामी असारभित्रै निर्माण सम्झौता
  • सेवाप्रदायकबाट निर्माण गराइने आयोजनाको बजेट ३३ करोड

कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ भदौ

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्रै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नेे भएको हो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चिएर भूकम्पप्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्डको पूर्वाधार बनाउने भएको हो । त्यसका लागि ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममार्फत ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चिएर भूकम्पप्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याई जिल्ला सदरमुकाम तथा नगरपालिकालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो ।सरकारको बजेटले निर्दिष्ट लक्ष्यअनुसार नै ती जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले बताए ।
ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सेवाप्रदायकबाटै खर्च गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार सेवाप्रदायकबाट प्रतिस्पर्धा गराई ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।
त्यसका लागि कार्यविधि तथा सर्त बनाउन परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘सबैभन्दा पहिला परामर्शदाता नियुक्ति गरिनेछ,’ उनले भने, ‘परामर्शदाताको सुझाबअनुसार निर्माण कार्यविधि सर्त बनाई पूर्वाधार निर्माण आह्वान गरिनेछ ।’
प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर, वाइफाई वा स्याटेलाइट प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । निर्माण गरिने पूर्वाधार सेवाप्रदायकलाई सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ती पूर्वाधारमार्फत उपलब्ध हुने इन्टरनेट सेवाको मूल्यसमेत प्राधिकरणले नै तोक्नेछ । कोषको रकमबाट बन्ने पूर्वाधारबाट सञ्चालन गरिने इन्टरनेट सेवाको महसुल विद्यमान दरभन्दा सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधारको क्षमतासमेत प्राधिकरणले नै निर्धारण गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार हालको नीतिले ५ सय १२ केबिपिएसभन्दा बढी क्षमताको इन्टरनेटलाई ब्रोडब्यान्ड मानेको छ ।