युनिकोड
सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ।
मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाको सघन सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने बताएका हुन्।
त्यस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ।
सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए।
सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले जानकारी गराए। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ।
उनले भने, ‘सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ।’
आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घर पहिचान कार्य सम्पन्न गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने र पहिचान भएका गरिबको स्थानिय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिने जनाइएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारका लागि विद्युतिय चुल्हो,ट्युवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया