युनिकोड
संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गतेबाट बोलाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ।
अधिवेशन आह्वान भए पनि संसदका कामकारबाही सहज ढंगले अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्नेमाचाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह लागिरहेकै छ।
किनभने, यसअघि बजेट अधिवेशन सत्ता र प्रतिपक्षको रस्साकस्सीबीच नै विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। खासगरी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत नेता जोडिएका सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिनको अडान नछाडेपछि संसद अवरोधकै बीच सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो।
यति मात्र होइन, लगानी सम्मेलनसँग सम्बन्धित आमसहमति हुनुपर्ने विषयमा प्रतिपक्षीलाई धारणा नै राख्न नदिएर अध्यादेशबाट ल्याइएपछि कांग्रेस थप रुष्ट छ।
संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान नछाड्ने र यसबीचका सरकारले गरेका कतिपय असंसदीय काम गरेकाले ती विषय पनि उठाउने कांग्रेस नेताहरू भनाइ छ।
कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले छानबिन समिति नबनी संसद चल्न नदिने पूर्वअडान यथावत रहेको बताए। सरकारले आफ्नो मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकोले लचकता अपनाउने ठाउँसमेत नभएको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल अझ प्रस्ट शब्दमा भन्छन्, 'रवि (लामिछाने)जी माथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कुरा हाम्रो बटमलाइन हो। यदि बनेन भने संसद चल्ने कुरा भएन।'
यद्यपि, संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा संसदीय दलले निर्णय गर्ने उनले बताए।
'दलको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय हुन्छ,' उनले थपे, 'हाम्रा माग पूरा नभएसम्म संसदमा जोडतोडले कुरा राख्ने भन्ने निर्णयबाट पछि हटेको अवस्था छैन। अर्को निर्णय नहुन्जेल हाम्रो अडान कायमै छ। यताउता भएको छैन।'
सरकारले कुरा नसुने संसदमा झन् बढी आक्रामक रूपमा आवाज उठाउने कांग्रेसको तयारी छ ।
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, 'संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्छौं।'
उनले संसदमा सरकारको प्रस्तुतिको आधारमा रणनीति बनाउने बताए।
कांग्रेसको दाउ
कांग्रेसले सहकारी ठगीको छानबिनको विषय उठाएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मुख्य निशाना बनाएको छ। आफै विवादित भएर छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्वमा बस्न नहुने नहुने उसको तर्क छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अनधिकृतरूपमा रविले ऋणका रूपमा लिएको र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आफ्ना नाममा भएको सेयर हस्तान्तरण गर्दा पनि शंकास्पद कारोबार गरेको विवरण बाहिर आएपछि कांग्रेसले छानबिनको माग गर्न थालेको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितको पूरक जाहेरीमाथि थप अनुसन्धान नभएको र त्यसमा गृहमन्त्रीको दबाब रहेको कांग्रेको आरोप पनि छ।
यसबीचमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोगपत्रमा लामिछानेको नाम अझ प्रस्टसँग उल्लेख भएर आएको छ। तर उनलाई प्रहरीले अभियुक्त कायम नगरेको र सामान्य सोधपुछसम्म नगरेको भनेर कांग्रेसले यसलाई थप आक्रामक तरिकाले उठाउन खोजेको छ।
त्यसो त यसअघि कांग्रेस सरकार हुँदा नै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण बाहिर आएको हो। पहिलो अभियोगपत्र अदालत पुगेको र पीडितको पूरक जाहेरी परेको पनि त्यसबेलै हो। तर अहिले आएर मात्र उसले यो विषय किन उठायो त?
किनभने, रविको कुरा उचालेर कांग्रेस यो गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकेमा रविले सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ र आफू नभएको सरकारमा अरूलाई पनि उनले बस्न दिने छैनन् भन्ने कांग्रेसको आकलन छ। यसअघि नागरिकता प्रकरणमा सरकार छाड्नुपर्दा पनि रविले यसै गरेका थिए।
रास्वपालाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउन सके एमाले-माओवादी गठबन्धन भत्किने कांग्रेस नेताहरूको अपेक्षा छ।
रास्वपा गठबन्धनबाट बाहिरिनेबित्तिकै माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालगायतले पनि साथ छाड्ने कांग्रेसको आकलन छ। अझ माधव नेपाल त गठबन्धनप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै हिँडेका छन्।
गठबन्धन साझेदारहरूले साथ छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिन असफल भएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा आइसकेपछि माओवादी वा एमालेको साथ लिएर सरकार चलाउने कांग्रेसको दाउ देखिन्छ।
यही विश्लेषणका आधारमा उसले संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग चर्काएको बुझ्न गाह्रो छैन।
रक्षात्मक सत्तापक्ष
अघिल्लो संसद अधिवेशनभरिमा गृहमन्त्री लामिछानेको पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चट्टानी अडानमा देखिएका थिए। प्रत्येक पाइला र प्रत्येक मञ्चमा उनीहरूले बचाउ गरेका थिए।
तर, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका विवरण बाहिर आएपछि गठबन्धनका यी दुवै मुख्य नेता रक्षात्मक भएको देखिँदै छ।
अझ ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न एमाले प्रतिनिधि परिषद्ले सहकारी समस्या छानबिनको प्रस्ताव नै पारित गरेपछि लामिछानेलाई थप झस्काउने अवस्था बनेको छ।
एमालेकी सचेतक सुनिता बरालका अनुसार अब संसदलाई नियमित चलाउने विषयमा उच्चस्तरमै छलफल हुनुपर्ने बताउँछिन्।
'अब शीर्ष तहमा छलफल सुरु हुन्छ,' बरालले नेपालखबरसँग भनिन, 'केही दिनअघि सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनुभएको छलफलमा कांग्रेस सदन सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको थियो। आउँदो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा समर्थन गरेकै हो।'
उनले कतिपय विषय शीर्ष नेता बसेर टुंगो लगाउने बताइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि वर्षे अधिवेशनलाई सफलतापूर्वक चलाउन माथिबाटै सहमति गरिने बताए।
'अब सदनलाई प्रभावकारी रूपमा बिजनेस दिने गरी चलाउन छलफल हुन्छ,' पाण्डेले भने, 'केही दिनमा परिणाम देखिएला।'
के होला निकास?
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुधबार बालकोटस्थित उनको निवासमै पुगेर भेट गरे।
एक घण्टा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा भएको रविका सहयोगीहरू बताउँछन्।
तर, इलाम २ मा भएको उपचुनावलगत्तै रविले ओली भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।
रवि भेटेको भोलिपल्ट ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबार पुगेर २ घन्टाभन्दा बढी समय छलफल गरे।
प्रचण्ड-ओलीबीच के-के कुरा भयो भनेर सार्वजनिक गर्न दुवैतिरका नेताहरू तयार छैनन्।
तर कांग्रेसको प्रदर्शनका बीच संसद कसरी चलाउने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको स्थायित्वको विषयमा मुख्य कुरा भएको स्रोतको दाबी छ ।
संसदमा अब सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसैले संसदका कारबाही अगाडि कसरी बढाउने भन्ने चुनौती सत्तापक्षसमक्ष छ।
यद्यपि कांग्रेसको मागअनुसार छानबिन समिति भने बनाइहाल्नु नपर्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ। लामिछाने दोषी देखिने प्रष्ट प्रमाण छैन र कांग्रेसले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअनुसार उनलाई निशाना मात्र बनाएको भन्ने तर्कमै एमाले–माओवादी नेताहरू हालसम्म अडिग छन्।
'रविजी दोषी देखिने कुनै प्रमाण र आधार छैन,' प्रचण्ड-ओली संवादबारे जानकार स्रोतले भन्यो, 'प्रहरीले पर्याप्त आधार र प्रमाण नभेटेकोले मुद्दा नचलाएको हो। त्यसैले संसदीय छनबिन समिति बनाउनुपर्दैन। बाहिर चर्चा गरेजस्तो रविको संग्लनता ठ्याक्कै देखिँदैन।'
दोस्रो, यदि कांग्रेसले संसदलाई चल्नै नदिने अवस्थामा बीचको बाटो लिन सकिने विषयमा पनि सत्तापक्षमा छलफल भएको छ।
'त्यो भनेको रविजीले राजीनामा पनि नगर्ने, दिनु पनि नपर्ने, समग्र सहकारीको संकट र समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने बाटो हो,' स्रोतले थप्यो, 'ताकि कांग्रेसलाई फेस सेभिङ् गर्न पनि सहज होस्।'
तेस्रो, एकले अर्कोलाई गलाउने नीतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
संसद बैठक सुरु भएपछि कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब दिनेछ। सदनमा प्रतिपक्षी सांसदले विरोध गर्दा सामान्यतः संसद चलाउन मिल्दैन।
तर, यसो गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने कि नदिने?
यो विषयले कांग्रेस समस्यामा पर्न सक्ने गठबन्धनको बुझाइ छ।
'अबको ७ दिन विभिन्न रणनीतिको प्रयोग हुन्छ,' प्रचण्ड-ओली छलफलबारे जानकार स्रोतको भनाइ, 'यो गठबन्धन ढाल्नको लागि कांग्रेसले सबै हतकण्डा अपनाउँछ। उसले संसदमा अवरोध गर्न सक्छ तर बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने निर्णयमा सरकार पुगे के हुन्छ? सरकारले जेठ १५ मा बजेट त ल्याइसक्नुपर्छ।'
प्रचण्ड-ओली भेट : गठबन्धनमा समस्या आउन नदिने
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई बुधबार आफ्नै निवासमा भेटेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरे।
भेटमा कोसी प्रदेशको निकास, अन्य प्रदेशका सरकार गठन, विश्वासको मतलगायत विषयमा झण्डै साढे दुई घन्टा कुराकानी भयो।
'कोसी सरकार गठन, अन्य प्रदेश सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा उहाँहरूबीच कुराकानी भएको हो,' एक नेताले नेपालखबरसँग भने, 'मुख्यत: सरकार सञ्चालनमा पछिला दिन देखिएका केही प्राविधिक समस्या देखापरेकोले त्यसको हल गर्न बुझाइलाई एकरूपता कायम गरेर जाने समझदारीमा पुग्नुभएको छ।'
'रविजीलाई जोडेर छानबिन समिति बन्नुपर्ने भन्ने मागका विषयमा पनि केही समय 'पर्ख र हेर'को नीति अपनाउनेमा उहाँहरू पुग्नुभएको छ,' ती नेताको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया