युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार भएको इन्टरनेट सेवा अवरुद्धबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवामा पर्ने भन्दै दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्तअनुसार भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
‘अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराइन्छ’, प्राधिकरणले भनेको छ।
प्राधिकरणले केही कम्पनीहरुले बक्यौता नतिरेको र यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन नसकिने पनि उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणले भनेको छ, ‘सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरेबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कुल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिईरहेको अवस्था रहेको छ।’
तर सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४ (घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया