युनिकोड
बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले भावी कार्यदिशा तथा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले ७८ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले आगामी दिनहरुमा वन मन्त्रालय गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन्। उक्त प्रतिबद्धतामा प्रदेशमा बाँदर नियन्त्रण गर्नेदेखि स्वदेशी काठ प्रयोग गरिनेसम्म उल्लेख गरिएको छ। ‘हरित शहर हरियाली क्षेत्र’ निर्माण गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै ‘एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।
वन कार्ययोजनामा प्रस्तावित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने समूहलाई अभिलेख व्यवस्थापन गरी सचेत गराईने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘समूह बाहिर काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्न चाहने वन समूहलाई अनिवार्य दिगो वन व्यवस्थापन कार्यतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य लिएका छौं भने बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी काठबाट निर्माण भएका फर्निचर तथा विकास निर्माणका कार्यहरुमा स्वदेशी काठ अनिवार्य प्रयोग गर्ने यस मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।’
यस्तै, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा हरित वन दस्ता निर्माण गरी तालिम तथा वन डढेलो नियन्त्रणका औजार सहित प्रभावकारी रुपमा डढेलो नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। हरित वन दस्तालाई अग्नि रेखा निर्माण, वन डढेलो सचेतना कार्यक्रम लगायतका डढेलो पूर्व तयारी, व्यवस्थापन तथा डढेलो प्रतिकार्यमा परिचालन गरिने बताइएको छ।
पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, मृग तथा दुम्सी जस्ता जनावरहरु किसानको शत्रु बनेको भन्दै उक्त जनावरहरुलाई नियन्त्रण गर्न बिशेष कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री पोखरेलले बताए। ‘बाँदर लगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुने हानि–नोक्सानी कम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना बनाएको छु,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
चुरे क्षेत्रको जलाधार संरक्षणको लागि भित्री मधेशको मदन भण्डारी लोकमार्ग आसपास बहुउपयोगी ठूला कृत्रिम पोखरी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा मकवानपुरको भिमफेदीमा रहेको ऐतिहासिक हात्तिसार संग्राहालयलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न थप संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी प्रचार–प्रसार गरी पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।
यस्तै, दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ तथा दाउराको उत्पादन, वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास लगायतका कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय सुधार तथा आयात हुने विदेशी काठलाई स्वदेशी उत्पादन मार्फत प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समुदायको जीवपकोपार्जनमा टेवा पुर्याइने लगाएतका भावी कार्यदिशा तथा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया